आयल निगम ‘धितो’ मा

काठमाडौं/ नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा आर्थिक समस्यामा नेपाल आयल निगम परेको देखिन्छ । भारतीय आयल निगमलाई रकम भुक्तानी गर्नका लागि नेपाल आयल निगम आफ्नै मुख्यालय धितो राख्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
निगमको हालको टेकुस्थित मुख्यालयको सबै जग्गा धितोमा राखेर तीन अर्ब रुपियाँ ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार टेकुको २९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा धितो राख्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्ने सहमति भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
धितोबापत तत्काल रु.तीन अर्ब ऋण निगमलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले वाािण्ज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । निगमले मूल्य अभिवृद्धि कर (भाट) फिर्ता बापतको अर्थ मन्त्रालयसँग पाउनुपर्ने रु.पाँच अर्ब पनि तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सहमत भएपछि त्यसले पनि बक्यौता तिर्नका लागि केही मात्रामा सहयोग पुग्ने बताइन्छ ।
उक्त सहमतिको वातावरण बनाउन डाकिएको बैठकमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । यसैगरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र निगमका कार्यकारीको निर्देशक सहभागितामा भएको उक्त बैठकमा विभिन्न कोणबाट यस विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सो बैठकमा मन्त्री बडूले निगमले घटाएको मूल्य बापतको कर घटाइ दिन र मासिक १० अर्ब रुपियाँको घाटाको शोधभर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्मा पनि सहमत नै रहेको बताइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात ११ महिनाको अवधिमा रु.४९ अर्ब ५० करोड घाटामा निगम रहेको निगम स्रोतले जनाएको छ । इन्धन खरिद गरेबापत असार २ गतेसम्म भारतीय आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रु.२२ अर्ब रहेको निगमले जनाउँदा सबै सहभागीहरु सोचमग्न बनेका थिए । इन्धनको आपूर्तिमा विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी गरिने गर्दछ । सोही कारण नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कमी आउने भएकाले त्यसले समस्या पार्ने देखिन्छ ।