सम्पादकीय
कानूनी राज्यको वास्तविक परीक्षा अदालतको फैसलामा मात्र हुँदैन, राज्यले आफूलाई मन नपरेको वा विवादमा परेको व्यक्तिसँग गर्ने व्यवहारमा पनि हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई घरबाट नियन्त्रणमा लिएर केही समयपछि छाडिएको घटनाले यही आधारभूत प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । राज्यका निकायले उनको सुरक्षामा खतरा रहेको कारण देखाएका छन्, तर कुनै व्यक्तिको सुरक्षामा खतरा देखिनु र उसलाई नियन्त्रणमा लिनु एउटै कुरा होइन । सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले सुरक्षा दिने र स्वतन्त्रता सीमित गर्नुपर्ने अवस्था आए कानूनी प्रक्रिया अपनाउने सम्वन्धमा यिनको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अझ न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहमा बसेर जीवनको लामो समय कानून र न्यायको अभ्यास गरेका व्यक्तिसँग राज्यले गरेको व्यवहारमा यदि स्वयम् कानूनी अस्पष्टता देखिन्छ भने त्यसको सन्देश सामान्य नागरिकका लागि झन् गम्भीर हुन्छ । यहाँ प्रश्न जबरा सही वा गलत भन्ने होइन, उनका विगतका कामप्रति कसैको समर्थन वा विरोध पनि होइन । प्रश्न यति मात्र हो कि राज्यले कुनै नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हात हाल्दा त्यसको आधार के हो ? यदि आधार स्पष्ट छ भने राज्यले निर्धक्कसँग सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ र यदि आधार छैन भने राज्यको शक्ति प्रयोग नै प्रश्नको घेरामा पर्नुपर्छ ।
हाम्रो लोकतन्त्रले नागरिकलाई केवल अधिकार दिएको छैन, राज्यलाई पनि ती अधिकारको सम्मान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । प्रहरीसँग शक्ति छ, सरकारसँग प्रशासनिक अधिकार छ, अदालतसँग न्यायिक अधिकार छÙ तर यी सबै शक्ति संविधान र कानूनबाट निर्देशित छन् । राज्यका अंग शक्तिशाली हुनु लोकतन्त्रको समस्या होइन, ती शक्ति कसरी र कुन सीमाभित्र प्रयोग हुन्छन् भन्नेचाहिँ लोकतन्त्रको मूल प्रश्न हो । कुनै व्यक्तिलाई खतरा छ भने सुरक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य हो । कसैले कानून उल्लंघन गरेको छ भने अनुसन्धान गर्नु र दोष प्रमाणित भए कानूनअनुसार कारबाही गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो । तर सुरक्षा र कारबाहीको बीचमा एउटा ठूलो कानूनी दूरी छ । त्यो दूरी मेटाएर सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणको आधार बनाइयो भने भोलि जुनसुकै नागरिकका लागि पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोगको ढोका खुल्न सक्छ । अझ संवैधानिक संस्थाका पूर्वपदाधिकारीसँग गरिएको व्यवहारमा स्थापित प्रक्रिया कमजोर देखिनु भनेको संस्थागत मर्यादामाथि नै चोट हो । राज्यले व्यक्तिलाई होइन, प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्छ । किनकि व्यक्ति आज एकजना हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छÙ तर गलत प्रक्रिया स्थापित भयो भने त्यसको असर पुस्तौँसम्म पर्न सक्छ ।
यस घटनाले सरकारलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ कि आफ्नो नियत होइन, आफ्नो प्रक्रिया प्रमाणित गर्ने । जबरासँग राज्यको कुनै असहमति छ भने त्यसलाई कानूनी बाटोबाट अघि बढाउन सकिन्छ । सुरक्षा चुनौती छ भने त्यसको वस्तुगत आधार सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । कुनै अपराधको अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यसको स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । नियन्त्रणमा लिने, केही समय राख्ने र फेरि छाड्ने घटनाले नागरिकमा पैदा हुने अन्योललाई सामान्य ठानेर पन्छिन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति देखाउनु ठूलो कुरा होइनÙ त्यो शक्ति प्रयोग गर्दा आफूलाई पनि कानूनको अधीनमा राख्न सक्नु ठूलो कुरा हो । कानून अरूलाई बाँध्ने डोरी मात्र होइन, राज्यका हात पनि बाँध्ने मर्यादा हो । यही मर्यादा कायम रहे मात्र नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्छ । अन्यथा कानूनी राज्यको नाम बाँकी रहन्छ, तर त्यसको आत्मा क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । जबराको घटनामा पनि अब पक्ष–विपक्षको बहस होइन, स्पष्ट कानूनी आधार र जिम्मेवार जवाफको आवश्यकता छ । राज्यले आफ्ना प्रत्येक कदमको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै सुशासन हो । अन्यथा एउटा व्यक्तिलाई रातको समयमा घरबाट लगेर केही समयपछि छाडिएको घटना इतिहासमा एउटा सामान्य घटना भएर हराउने छैनÙ यसले राज्य स्वयम् कानूनभन्दा माथि त उठ्न खोजिरहेको छैन ? भन्ने असहज प्रश्न भने छोडेर जानेछ ।
