पर्यटनलाई सहुलियत दिएर अर्थतन्त्र जोगाऔं !

अनुसा थापा
नेपालमा विदेशी पर्यटनको आगमन ठप्पजस्तै बनिसकेको छ । विदेशीहरु नेपालमा घुम्न नआउनुको कारण हवाईजहाज व्यवसायीले महंगो भाडा लिएर ठग्ने । होटलदेखि लिएर पर्यटक (टुरिस्ट) बसहरुले समेत विदेशी भनेपछि ठग्न शुरु गर्छन् । ट्रेक्रिङ गर्न पनि नेपालीलाई भन्दा चर्को शुल्क लिन्छन् । पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट मात्र विदेशी देखिन्छन् । पहिलेको जस्तो चाप छैन । नेपालमा भएका केही पर्यटकले समेत राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
हरेक पाइलामा विदेशी पर्यटन ठगिएका छन् । उही सामान नेपालीलाई भन्दा दोब्बर मूल्यमा बेच्ने क्रम अझै पनि जारी छ । पर्यटनलाई गर्ने व्यवहार राम्रो छैन । विदेशीका लागि उचित सुरक्षाको व्यवस्था पनि मिलाइएको छैन । नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै भिरालो छ । बाहिरी जिल्लामा सडकको समेत विस्तार भएको छैन । जसले गर्दा उनीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । ट्रेकिङमा जाँदा, सगरमाथा चढ्दा र विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाँदा विदेशीको ज्यान गएको थुप्रै घटनाहरु बाहिर आएका छन् ।
त्यसैगरी मठमन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा मन्दिर परिसरमा माग्न बसेकाहरु विदेशीको खुट्टामै झुत्तिन्छन् । उनीहरुलाई दर्शन गर्न जान पनि निकै सकस परेको देखिन्छ । माग्नेहरुले उनीहरुलाई हैरान पारिररहेको भेटिन्छ । उता, होटल व्यवसायीले पनि नेपालीलाई उही सेवा दिन्छ हजार रुपियाँमा तर विदेशीसँंग त्यसको तेब्बर असुल्छ । हरियो प्लेटका बसहरु पनि त्यस्तै ठगिरहेको छ । नेपालीले एक हजार रुपियाँ तिर्ने बाटोमा विदेशीहरु पाँच हजार तिर्छन् । नेपाल उर्लिने बित्तिकै विदेशीहरु ठगिन शुरु हुन्छ । विमानस्थल (एयरपोर्ट) मा साना व्यापारीदेखि लिएर ठूला सबैले ठग्छन् ।
अरुलाई २० रुपियाँमा बेचने पानीको मूल्य एकाएक सय रुपियाँ पर्न जान्छ । पर्यटक (एयरपोर्ट) बाट विभिन्न होटलमा जानका लागि ट्याक्सीको आवश्यकता पर्छ । हरियो होस् कि कालो प्लेटको पाँच सयको बाटोमा पाँच हजार मागिदिन्छन् । नेपालमा ‘अतिथि देव भव’ भनिन्छ । पाहुनाको सेवा र सत्कार गर्नु हाम्रो धर्म हो तर आएका पाहुनालाई नै हामी कहिल्यै नफर्किने गरी शिथिल बनाइरहेका छन् भन्ने एउटा गर्ने अर्कोजस्तो भइरहेको छ । विदेशीलाई कसरी राम्रो सेवासुविधा दिने ? उनीहरुलाई पटक–पटक नेपाल आउन कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? कसैलाई चासो छैन ।
विदेशी मरोस् कि बाँचोस् नेपाल सरकारलाई केही मतलब नै छैन । घुम्न भनेर नेपाल आएपछि उसको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सरकारलाई नै विदेशी ठग्न मात्र छ । विदेशीहरु जहाँ जान्छन्, उनीहरुले कर तिरिरहेका हुन्छन् । नेपालीलाई भन्दा उनीहरुलाई लिने कर निकै नै महंगो छ । केही महिनाअघि ठमेलस्थित एक होटलको छतबाट विदेशी लडेर मरे । यसले नेपालका होटलहरु कति असुरक्षित र जोखिमपूर्ण छन् भनेर साबित भइसकेको छ । विदेशीहरु नेपाल घुम्न आउने हो ठगिन र मर्न आउने होइन् । अहिले नेपाल आउनु भनेको पैसा बढी भएर आएको जस्तो गर्न थालिएको छ ।
न राम्रो सेवासुविधा छ न ज्यानको सुरक्षा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँंग यस विषयमा कुनै पनि योजना छैन । बढीभन्दा बढी विदेशीलाई नेपाल आउन कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? भनेर उनले खाका पनि तयार पारेका छैनन् । होटल व्यवसायीहरुले हाम्रो व्यवसायी चुलुम्मै डुब्यो । विदेशीहरु आउने वातावरण बनाइदिनु प¥यो भन्दै पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । हिजोको दिनमा रातारात धनी हुने सपना नदेखेको भए आज विदेशीको खडेरी लाग्दैनथ्यो । हाम्रो पाहुनालाई हामीले ठग्नु हँुदैन राम्रो बोलीबचन गर्नुपर्छ भनेर सोचेको भए विदेशीहरु फर्कीफर्की नेपाल आउथे ।
आफ्नो व्यापार व्यवसाय डुब्ने भो भनेर यतिखेर बिलौना गरेर के गर्ने ? हामीले बैंकको ऋण तिर्न सकेनौं, कर्मचारीलाई तलब दिन सकेनौं भनेर उनीहरुले मन्त्रीलाई दुःखेको पोखे । मन्त्रीले अब के गर्ने ? तानेर ल्याउने कुरा भएन् । होटलमा खाएको र बसेको दर सरकारले तोकेको होइन । होटल व्यवसायी आफैंले तोकेको हुन् । उनीहरुले मनलाग्दी दर राखेर विदेशी र नेपाली दुवैलाई लुटरहेका छन् । होटल व्यवसायीले खानेकुराहरु बासी खुवाउने । ओछ्यान, ओढ्नेओछ्याउने पनि सफासुग्घर नहुने । स्नानघर (बाथरुम) को प्रबन्ध पनि त्यति राम्रो नहुने । टेलिभिजन आदि पनि थोत्रा, पुराना राख्ने ।
जस्ताको टहरामुनि पनि होटल सञ्चालन भइरहेको छ । चर्किसकेको घरहरुमा लज, गेष्ट हाउस चलाइरहेका छन् । कुन घरमा होटल राख्ने ? होटल खोल्न केके मापदण्ड हुनुपर्ने यो त सरकारले तोकिदिनुप¥यो । होटल त व्यवस्थित ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सामान्य होटलले दैनिक एकदेखि ठूलाले करोडसम्म व्यापार गरिरहेका छन् । यसबापत राज्यले राजश्व पाएको छैन । नागरिक मात्र नभई राज्य पनि ठगिएको छ । कतिपय होटलहरु दर्ता नगरी पनि सञ्चालित छन् । दर्ता भएकाहरुको पनि कागजात नवीकरण गरिएको छैन । यसको अनुगमन न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ न नगरपालिकाले । वडाको त कुरै नगरौं ।
होटलमा खानेकुरा बनाउने ठाउँहरु पनि त्यस्तै फोहोर छ । भान्छाघर न सफा छ न खाना पकाउने भान्छेहरु नै । विदेशीहरुले त अंग्रेजी बुझ्छन् तर नेपालीलाई मेनु नै नबुझेर धौधौ छ । के मगाउने भन्ने नेपालीहरु आफंै अलमल्ल पर्छन् । मेनु पनि दुवै भाषामा तयार पारिदिनुप¥यो । लज र होटलमा बसेको र खाएको दर सञ्चालकको जिब्रोले तोक्छ । सरकारले निर्धारण गरिदिने हो भने सबैलाई सर्वसुलभ पर्न जान्छ । होटल साहुले खानेकुराको महंगो रकम लिन्छन् तर त्यसअनुरुप खानेकुरा पाउँदैनन् । पैसा गनेर लिइसकेपछि खानेकुरा पनि जोखेर दिनुप¥यो । सरकारले यसका निम्ति कानून बनाउनुपर्छ ।
पैसा त तिर्छौ तर पेट भरिदैन । पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागको यसतर्फ ध्यान गएको छैन । सम्बन्धित निकायले पनि अनुगमन गरेको पाइँदैन । घुमघाम गर्न वा आफ्नो कामका लागि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान्छौं । आफन्त नभएपछि होटलमै गएर बस्नुपर्ने हुन्छ । भुरा र बुढासँंग युवालाई दाँजिएको छ । बच्चाले कति चाहिँ खान सक्छ ? तर, उसको पनि ठूलो मान्छे जति नै पैसा लिन्छन् । उनीहरुको त आधामात्र लिनुपर्ने हो । होटल व्यवसायी महासंघको अगाडि सरकार लम्पसार परेको छ । होटल व्यवसायी जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएनन् ।
आफैं पेशासमेत यिनीहरुले इमान्दारिताका साथ निभाएनन् । जसरी हुन्छ विदेशी वा स्वदेशी ठग्नतिर मात्र यिनीहरुको ध्यान गयो । मुलुकमा कोरोना कहर आएपछि सरकारले होटल व्यवसायीलाई एक वर्षको पानी, बत्तीलगायत धेरै कुरामा छुट दियो । जनताले त खानेकुरामा छुट पाएनन् । घाटा त राज्य र जनतालाई मात्र भयो । आफू नाफा कमाउनका लागि होटल व्यवसायीले कमशल सामान ल्याएर पकाउँछन् । गुणस्तरहीन, म्याद गुज्रिसकेका सामान पकाएर महंगोमा बेच्छन् । तरकारीदेखि लिएर माछामासुमा पनि त्यस्तै छ । होटलमा राखेका मदिराजन्य पदार्थहरु पनि सबै खानयोग्य हुँदैनन् । नक्कली सामान र मदिराहरु पनि राख्छन् ।
सरकारले निरीक्षण नगर्दा जनता रोगको शिकार बनेका छन् । होटलमा अनुगमन गरेका कुराहरु खासै सुनिँदैन । सरकारले ऐन कानून नबनाउँदा समस्या परेको छ । महंगो पैसा तिरेर कमशल खाद्यपदार्थ खान जनता बाध्य भएका छन् । सरकारले होटल व्यवसायीलाई छाडा छाडेको छ । उनीहरुले जे गरे पनि छुट छ । न कारबाही हुन्छ न जरिवाना । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । विदेशीहरु नआउँदा देश नै टाट पल्टिसकेको छ । तर, विदेशीलाई अब कसरी भित्र्याउने ? सहुलियत दिएर हुन्छ कि ? सेवासुविधामा थप राम्रो बनाएर हुन्छ कि ? यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।
डलर नभित्रिदा अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ । मनोमानी चलाउने होटल व्यवसायीको दर्ता नै खारेज गरिदिनुपर्छ । विभिन्न नीति अघि सारेर नेपाललाई श्रींलंका बनाउनबाट रोकौं । नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत मध्येको एक पर्यटन नै हो । पर्यटकलाई नै हामीले राम्रो व्यवहार गर्न सकेनौं भने नेपालको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनसक्ने अवस्था आउने आंकलन गर्न थालिएको छ । अहिले नेताहरुले नेपाल श्रीलंका हुन्छ भनिरहेका छन् । देशलाई बचाउन बेलैमा सोचौं ।