शहरी विकास सचिव अर्थ संकलनमा व्यस्त

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहको सरुवा आतंक, पीसी आतंक र अर्थआर्जनले कर्मचारीहरु वाक्क दिक्क बनेका छन् । शहरी तथा भवन विभागको महानिर्देशक हुँदादेखि नै घुसखाने उनको बानी यद्यपि कायमै रहेको भनी उनको बारेमा टिप्पणी हुने गरेको छ ।
आगामी मसिरको पहिलो हप्ता अनिवार्य अवकाशमा पर्ने सचिव सिंहले जागिर अवधि तीन महिना बाँकी हुँदा कर्मचारीहरुको सरुवाबाट मोटो रकम हात पार्ने अभियानमा लागेका बताइएको छ । तात्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको कार्यकालमा गत २०७९ जेठ १५ गते डिजी पदमकुमार मैनालीलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी शहरी तथा भवन विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र दंगाललाई मोटो रकम लिएर डिजी बनाएको आरोप लागेका सिंहले गत २०७९ श्रावण २६ गते मन्त्रालयमा सरुवा गर्न मानेका थिएनन् ।
दंगाल काण्डपछि मन्त्री मेटमणि चौधरीले सचिव सिंहलाई नै सरुवा गर्न खोजेका थिए । सचिव सिंहले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता सोमप्रसाद पाण्डे र अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रभावमा पारी सरुवा रोक्न सफल भएका छन् । गत श्रावण २६ गते विभागको महानिर्देशकमा सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले पद बहाली गरेका छन् । डिजी श्रेष्ठ विभागका फुर्तिला र क्षमतावान् प्राविधिक सहसचिव भएकाले मन्त्रीले नै महानिर्देशक बनाएको सिंहदरबारमा चर्चा चलेको छ ।
यता, मोटो रकम बुझाएर महानिर्देशक बनेका दंगाल लगानी नउठेपछि तनावमा परेको स्रोतले बताएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा तात्कालीन मन्त्री एवं नेकपा (एस) की सचिव झाँक्रीले गरेका निर्णयहरु मन्त्री चौधरीले धमाधम उल्टाउन थालेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
नेकपा एसका अध्यक्ष र नेता पाण्डेलाई ब्रिफकेश बुझाएर सरुवा रोकेपछि सचिव सिंहले काठमाडौंको चन्द्रागिरी रिसोर्टमा समिक्षा गोष्ठी आयोजना गरेर देशभरका डिभिजन प्रमुखहरुसँग बजेटको ३ देखि ५ प्रतिशत रकम असुलेको सरोकारवालाहरुले जानकारी दिएका छन् । हरेक डिभिजनमा कम्तीमा छ अर्ब रुपयिाँ बजेट भएकाले सचिव सिंहले रु.१० करोडभन्दा बढी रकम उठाएको स्रोतले बताएको छ ।
अहिले शहरी तथा भवन विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलाई असफल बनाउन उनीहरुलाई डिजी बनाएको भन्दै मन्त्रालय र विभागका सहसचिवहरुलाई उचालेको चर्चा चलेको छ ।