ट्याक्सीमा एकाधिकार, कसले रोक्ने ?

रुषा थापा
बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री घनश्याम दाहाललाई भेट्न अहिले ट्याक्सी व्यवसायीहरु महिनाको एक पटक जसो काठमाडौँबाट हेटौँडा जाने गर्छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुको एउटै माग छ– नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दिनु । अहिले ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरु हामीले मन्त्रीलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न डेढ करोड रुपियाँ दिएका छौँ (यसको वास्तविकता पुष्टी हुन सकेको छैन, हल्ला मात्र पनि हुन सक्छ) भनेर खुला रुपमा बताउने गर्छन् । मन्त्रीले यसरी ट्याक्सी व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेपछि मन्त्री र ट्याक्सी व्यवसायीलाई फाइदा भयो तर यसको नराम्रो प्रभाव हामी सर्वसाधारण जनतामाथि परेको छ ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखालेपछि अहिले सञ्चालन रहेका ट्याक्सीको मूल्य बढ्ने र आम्दानी पनि घट्दैन । यसको नराम्रो प्रभाव त हामी सर्वसाधारण जनता र सरकारलाई नै पर्छ नि त । पछिल्लो चार दशकदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलिएको छैन । अझै पनि सिण्डिकेट कायमै छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएको छैन भने जनताले पनि आपतकालिन समयमा ट्याक्सीको सेवा लिन पाएका छैनन् ।
नयाँ ट्याक्सी किनेर व्यवसाय शुरु गर्छु भन्नेहरु पनि मारमा परेका छन्, ट्याक्सी चलाएर जीवनस्तर वृद्धि गर्छु भन्दा पनि उसले अवसर पाएको छैन । यात्रुहरुले पनि महंगो पैसा तिरेर नयाँ ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । सरकारले २०४८ सालमा जनताका लागि भनेर कम्पनी खोलेर ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई सरकारले लिनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भाट) र भन्सार पूरै छुट दिएको थियो ।
यसरी भन्सार र कर तिर्दा चार लाख पर्ने गाडी सरकारले कर र भन्सार पूरै छुट दिए पनि उनीहरुले नयाँ गाडी बेच्ने कम्पनीसँग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराए । दुई लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेका व्यवसायीहरुले आज त्यहीँ दुई लाखको गाडीबाट करोडभन्दा बढी कमाइसकेका छन् । अहिले पनि २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ ।
यता, मानिसहरु पुरानो ट्याक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट खरिद गरेर फेरि पनि ट्याक्सीमा दर्ता गर्ने गर्छन् । यसरी एउटै मानिसले अहिलेसम्म ३१ वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ । बाग्मती सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीलाई विस्थापन गरेर त्यसको नम्बरप्लेटमा विद्युतबाट चल्ने नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्न दिने भनेर २०७९ साल बैशाखमा निर्णय गरेर राजपत्रमा निकाल्यो ।
यस निर्णयले गर्दा अब फेरि ट्याक्सीको संख्या बढ्न पाउँदैन, खुला प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन, नयाँ व्यवसायी आउन पाउँदैनन् र त्यही व्यवसायीहरुले अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्न पाउँछन् । यसरी एकै जना व्यक्तिले ५१ वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने छ । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनसंख्या उपत्यकाभित्र ह्वात्तै बढ्यो तर ट्याक्सीको संख्या कहिल्यै बढेन । यहाँ ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु भाडामा बस्छन्, विदेशीहरु पनि घुम्न आउँछन् तर ट्याक्सी सेवाबाट वञ्चित छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म ट्याक्सीमा एकाधिकार जमाउन दिँदा यसले राष्ट्र र जनताका लागि ठूलो हानी पु¥याइरहेको छ । सबै प्रदेशमा यातायात मन्त्रालय र यातायातमन्त्री रहेका छन् तर कुनै पनि प्रदेशका मन्त्रीहरुले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न कुनै पहल गर्दैनन् । के ती प्रदेशहरुमा जनता छैनन्, कि सञ्चारकर्मीको कमी भएको हो । नभए त अहिलेसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको हुनुपर्ने हुन्थ्यो होइन भने सञ्चारकर्मीहरु पनि ट्याक्सी व्यवसायीहरुसँग डराएका जस्तै छन् ।
अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरुमा होस् या उपत्यकाभित्र नै मानिसहरु बिरामी भएको समयमा कि सार्वजनिक सवारीमा चढ्नुपर्छ होइन भने पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । अहिले पनि कैयौँ जिल्लाहरुमा ट्याक्सीको अभावले गर्दा सुत्केरी महिलाहरु अस्पताल पुग्न नपाएर बाटामा नै मरिरहेका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा हामी जनताले पाएको दुःख र पीडाको बारेमा सञ्चारकर्मीहरुले कलम नचलाउँदा र आवाज नउठाउँदा आज यत्रो जनता बिरामी अवस्थामा ट्याक्सी नपाएर बाटामै मरिरहेका छन् ।
राज्यको चौथौँ अंगका रुपमा चिनिने सञ्चारकर्मीहरुले आज जनताको दुःख र कष्टका बारेमा यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न नसोध्दा र उनीहरुले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न कुनै चासो वा पहल नगर्दा आज जनता ट्याक्सी व्यवसायीहरुबाट पीडित भएका छन् । सातवटै प्रदेशमा धेरै सञ्चारगृहहरु छन् तर कुनै पनि प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुले अहिलेसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा जनताले पाएको दुःखका देखेर पनि केही चासो दिएका छैनन् ।
हामी नागरिकहरु बिरामी भएर अस्पताल जाँदा वा घर आउँदा ट्याक्सी नपाएर निजी प्लेटको गाडी चढ्छौँ र यी गाडीहरुमा १ किलोमिटर सवार गर्दा पनि दुई हजारसम्म लिने गरिन्छ । यसरी जनतालाई निजीप्लेटका गाडीले ठग्छन् तर पनि जनता यस्ता गाडीहरुमा चढ्न बाध्य रहेका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने एकातिर जनताले आपतकालिन समयमा ट्याक्सी पनि पाउँछन् र भाडा पनि सस्तो हुने गर्छ । अहिले ट्याक्सीमा चढ्ने बित्तिकै ५० रुपियाँ मिटरमा देखाउँछ र प्रत्येक किलोमिटरको रु.५० थप रहेको छ । यसरी एक सय रुपियाँको बाटामा हामी जनता दुई हजार तिर्न बाध्य छौँ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलदिएमा हामी जनतालाई निकै सहज र सस्तोमा सेवासुविधा पाइने व्यवस्था मिल्छ ।
पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र रहेको पुतलीसडक र न्युरोडमा मात्र ट्याक्सीहरु देखिन्छन् । के उपत्यकाभित्रका जनताले मात्र ट्याक्सी चढ्न आउँछन्, बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले चैँ ट्याक्सी चढ्न पाउँदैनन् र सरकार ? उपत्यका बाहिर जिल्लाका जनता पनि त बिरामी हुन्छन्, उनीहरुलाई पनि विभिन्न समस्या आइपर्छ नि त, के सरकारले उनीहरुको आवश्यकता बुझेर ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नु पर्दैन ?
आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु बिरामी अवस्थामा त्यति धेरै पैसा तिरेर निजी प्लेटको गाडीमा अस्पताल त जान सक्दैँनन् त, सरकार अनि उनीहरु ट्याक्सी नपाएर जहिले पनि बाटोमा नै मर्ने ? सरकारले २०७५÷१÷४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यातायात व्यवसायले यातायात क्षेत्रमा ४५ वर्षदेखि लगाएको सिण्डिकेट हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । संस्था ऐन २०३४ र संस्था ऐन २०१८ मा दर्ता भएको यातायात समिति र महासंघ खारेज गरियो । देशैभरि तीन सय सातवटा यातायात समिति रहेका थिए ती पनि खारेज गरिए ।
यसरी खारेज गरेको समितिको नाममा भएको सम्पूर्ण चल र अचल सम्पत्तिहरु सरकारको नै नाममा रहने बारे कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अरबौं रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा फुका ग¥यो । यति लामो समयसम्म पनि हरियो प्लेट र कालोप्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन । ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा जनतालाई सेवा प्रधान नगर्ने, नयाँ व्यवसायी पनि आउन नदिने र ट्याक्सीको संख्या पनि बढ्न दिदैँनन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीको लुट र दादागिरीको धन्दा कहिले बन्द हुन्छ, सरकार ? अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै ट्याक्सीहरु सलाइको बट्टा जस्ता रहेका छन् र ट्याक्सीमा बस्दा पनि यात्रुले आफ्नो खुट्टा खुम्चाउनुपर्छ । यी ट्याक्सीहरुमा मोटामोटा तीन जना मानिसहरु बसेमा यात्रुले नै उकालोमा ठेल्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै ट्याक्सीहरु थोत्रा, पुराना र कबाडी भइसकेका छन् । विदेशमा लक्जरी ट्याक्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् तर हाम्रो नेपालमा भने अहिले पनि मारुती ७९६ सिसि ट्याक्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले ट्याक्सीमा गएर यात्रु बस्ने बित्तिकै ५० रुपियाँ तिर्नुपर्छ, पेट्रोल पनि खर्च हुँदैन र यात्रुले पनि सेवा पाएका हुँदैनन् । रातीको ९ बजेबाट बिहानको ४ बजेसम्म यिनीहरुले डेरी हान्ने गर्छन् । ट्याक्सी चढेबापत जनताले एक दिनमा पाँच करोड सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा हामी नागरिक ५० बाट २० रुपियाँ किलोमिटर र सेवाशुल्क पनि शून्यबाट चलाउँछु भन्दा पनि सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । आफ्नै देशमा नयाँ ट्याक्सी किनेर रोजगारी गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छु र आफ्नै परिवारसँग बसेर जनतालाई सेवा प्रधान गर्छु भन्दा पनि उसले अवसर पाउँदैन । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा जनताले सित्तैमा नम्बरप्लेट पाउँछन्, भाडा पनि सस्तो हुन्छ र जनताले पनि सेवासुविधा पाउँछन् ।
बाटो सबै जनता र राज्यको हो तर अहिले त्यो बाटोमाथि पनि ट्याक्सी व्यवसायीहरुको एकाधिकार जमिरहेको छ । अब यिनीहरुको विरोधमा जनता बोल्न र सञ्चारकर्मीले कलम चलाउन ढिलो भइसकेको छ । सरकार ट्याक्सी व्यवसायीहरुले आन्दोलन, बन्द हडताल गर्छ भनेर अहिले पनि यिनीहरुसँग डराएर बसिरहेको छ ।
अब सरकारले आन्दोलकको धम्की दिने ट्याक्सी व्यवसायीहरुको रोडपर्मिेट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र नौ हजार मात्रै ट्याक्सीहरु रहेका छन् तर जनसंख्या भने करिब एक करोड रहेको अनुमान गरिन्छ । ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्रै रहेको छ । ट्याक्सीहरु उपत्यका बाहिर र चक्रपथ बाहिर जान मान्दैनन् । अब सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ र ट्याक्सीको रोडपर्मिेट बाग्मती प्रदेशभरि नै दिनुपर्छ । हेटौँडाका सञ्चारकर्मीहरुले अब मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र यातायातमन्त्री घनश्यामलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर प्रश्न गर्ने हो कि !
अब आ–आप्mनो जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले ट्याक्सी नहुँदा सर्वसाधारण जनताले भोगेका समस्याहरु बाहिर ल्याउने हो कि ! अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशको सञ्चारकर्मीहरुले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट र एकाधिकार कायमै रहँदा जनताले पाएको दुःख हैरानीका बारेमा समाचार बाहिर नल्याउनु भनेको हामी जनताका लागि दुःखलाग्दो कुरा हो ।
उपत्यकासँगै जोडेको जिल्ला काभ्रेमा अहिले पनि ट्याक्सी पाइँदैन तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरुले त्यहाँका जनतालाई ट्याक्सीको आवश्यकता परेकोबारे केही समाचारहरु तयार पारेको देखिँदैन ।
काभ्रे जिल्लामा तीनदेखि चार लाख जनसंख्या रहेको पाइन्छ तर त्यहाँका जनताले ट्याक्सी नपाएर भोगेका समस्याहरुबारे अहिलेसम्म कुनै सञ्चारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदैन । के सञ्चारकर्मीहरुलाई राजनीतिको बारेमा मात्र समाचार लेख्न सरकारले राज्यको चौथौँ अंगको पहिचान दिएको हो ?
हरेक जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले ट्याक्सी नपाएर सुत्केरीहरु बाटामा नै मरेका वा बिरामी अवस्थामा ट्याक्सी नपाएर अस्पताल जान नपाउँदा मरेको बारेमा लेखिदिने हो भने चाहे सरकारको आँखा खोल थियो कि !
पछिल्लो समय विदेशीहरु नेपाल त आउँछन् तर यहाँ ट्याक्सी सेवा राम्रो नदेख्दा वा नपाउँदा उनीहरु पनि फर्किन्छन् । जिल्लाका उद्योग व्यवसायी, होटेल व्यवसायी र जनताले पनि अहिलेसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न कुनै पहल गरेका छैनन् । जनताबाट नै चुनिएर आएका सांसदहरुले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आवश्यक छ भनेर सदनमा बोलेका छैनन् ।
सरकारले ठूलठूला अक्षरमा सिण्डिकेट हट्यो भनेर कागजमा लेखे पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा भने कायमै छ । के जनता र सञ्चारकर्मी कमजोर हुँदा ट्याक्सी व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा बढेको हो ? अब नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न जनताले पनि सरकारसँग माग गर्नुपर्छ र सञ्चारकर्मीहरुले पनि जनताको आवश्यकता बुझेर बोल्ने र कलम चलाउने गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन्, नजिकै जान मान्दैनन् तर ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेको छैन । अब एक पटक फेरि पनि ट्याक्सी व्यवसायीको लुटधन्दाको बारेमा जनताका लागि सञ्चारकर्मीहरुले आवाज उठाउने हो कि ! यसको सम्पूर्ण बल सञ्चारक्षेत्रको हातमा रहेको छ । ट्याक्सीमा भएको बेथिति र सिण्डिकेट हटाउनका लागि जनतालाई सञ्चारक्षेत्रको आवश्यक छ । देशभरिका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारक्षेत्रहरुले ट्याक्सीमा भएको एकाधिकारले जनताले पाएको दुःखबारे आवाज उठाउने हो भने जनता नयाँ ट्याक्सीमा चढ्न पाउने छन् ।