सम्पादकीय
नेपाल सरकारले एक सय तीन प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध (एन्टीबायोटिक) औषधिको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ता र सरोकारवालालाई सम्वोधन गर्दै औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधिको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेकाले विभागले यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ । ती औषधि दर्ता नगर्ने तथा प्रयोगका लागि अनुमति समेत नदिने भनी विभागले जनाएको छ । विभागले त्यस्ता प्रतिजैविक प्रतिरोधको विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी विभागले नीति लिएको जनाएको छ । यसमा एक स्वास्थ्य अवधारणाअनुरुप प्रतिजैविक प्रतिरोधबाट हुने बिरामी दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रुपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको पनि विभागले जनाएको छ ।
प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न, तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधि सल्लाहकार समितिको सफारिसमा ती औषधिको दर्ता, नवीकरण-पैठारी र प्रयोग नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो । विभागमा दर्ता भएका र नभएका तथा डब्लुएचओबाट सिफारिस नगरिएका प्रतिजैविक औषधिको समीश्रणहरु र सो औषधिको समीश्रण उत्पादन कार्य गर्ने प्रयोजनार्थ कच्चा पदार्थको सम्बन्धमा पनि विभागले नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । यसमा थप नयाँ/दर्ता, थप/नयाँ पैठारी दर्ता र पैठारी सिफारिस प्रमाणपत्र नगर्ने, विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रतिजैविक औषधिको समीश्रणको उत्पादन अनुज्ञापत्र, बजार विक्री वितरण प्रमाणपत्र, पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र, पैठारी सिफारिस पत्र नवीकरण नगर्ने निणर्य गरेको जनाइएको छ ।
यो व्यवस्था राम्रो मानिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधिको सम्बन्धमा विश्वव्यापी रुपमा एक रुपता ल्याउनका लागि यो व्यवस्था गरेको हो । यो कुरालाई नेपालले पनि मान्यता दिनु झनै राम्रो पक्ष हो । विरामीको उपचारसँग जोडिएको औषधिको गुणस्तरका सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको विवादास्पद सम्झौता गरिनु हुन्न । सोही कुरालाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारले पनि यस्तो नीति लिएको यसले देखाएको छ । त्यसैले विभागले भने अनुसारको कार्यका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुले सही ढंगबाट कार्य गर्नु उचित देखिन्छ । नेपालमा पनि औषधिको विषयमा कुनै पनि खेलवाड नहोस् भन्ने पक्षमा सरकार रहेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको निर्देशन अनुरुप सही कार्य गरेको खण्डमा त्यसले नेपालमा पनि औषधिको दुरुपयोग हुने समस्याबाट छुटकारा मिल्ने अवस्था रहने देखिन्छ ।
