अनुसा थापा
अहिले पनि घुस खुवाएर सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘लाइसेन्स’ लिने कार्य जारी छ । सरकारी कर्मचारी र बिचौलियालाई ४५ हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म घुस खुवाएर ‘लाइसेन्स’ निकाल्ने गरिएको छ । त्यति रकम दिएमा ‘लाइसेन्स’ घरमै आइपुग्छ । लिखित, मौखित, ट्रायल दिनै पर्दैन भन्ने कुरा भर्खरै मात्र एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले पूरा विवरण सहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
‘लाइसेन्स’ बिक्री भइरहेको छ तर सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । गैरकानूनी बाटोबाट जानेहरुको घरमै ‘लाइसेन्स’ पुग्छ भने कानुनी बाटोबाट ‘लाइसेन्स’ खोज्नेहरु तीन वर्षदेखि कुरेको कुर्यै छन् । लिखित, मौखित र ट्रायल पास गरेर ‘लाइसेन्स’ को लागि राजश्व तिरिसकेकाहरु अझै पनि पालो कुराइमै छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा दलालीको बिगबिगी छ । होटल व्यवसायी, स्टेशनरी पसले, फोटोकपी पसलेलगायतले दलालीको भूमिका खेलेका छन् । उनीहरुले नै ‘लाइसेन्स’ खरिदबिक्रीको काम गर्दै आएका छन् । यातायातमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु पनि पैसा लिएर ‘लाइसेन्स’ बेच्नमा माहिर छन् ।
आम सर्वसाधारण वर्षौंदेखि ‘लाइसेन्स’को पछाडि दौडेको दोड्दै छन् । उच्च पदस्थहरु आफ्ना आफन्त र राजनीतिक दलहरु आफ्नो कार्यकर्ताको ‘लाइसेन्स’ निकाल्नमै व्यस्त छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्नेबित्तिकै ‘लाइसेन्स’ दिन परिहाल्यो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हरियो रसिदमा हस्ताक्षर गरेको सातामै ‘लाइसेन्स’ आइहाल्छ ।
सोझासाझीको रसिदमा महानिर्देशकले त्यतिकै हस्ताक्षर गर्दैनन् । कि त मन्त्रीकै शक्ति लगाउनुप¥यो, कि महानिर्देशकको नातेदार हुनुप¥यो कि पैसा खुवाउन सक्नुप¥यो । विभागका कर्मचारी र महानिर्देशकको चालक धेरै बाठा छन् । आफ्ना आफन्त हुन्, यति गर्दिनु न भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाउने अनि बाहिर चाँहि पैसा उठाउने ।
उनीहरुले हस्ताक्षर गर्न लगाएको भरमै २० देखि ३५ हजार रुपियाँ झ्वाम्म पारिदिन्छन् । यो प्रचलन विगतदेखि चल्दै आएको छ । जसले गर्दा विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु बद्नाम बन्दै गएको छ । यातायातका सम्पूर्ण कार्यालय बेतिथिले भरिपूर्ण छ तर कसले नियमन गर्ने ?
यातायातका कर्मचारीको धन्दा नै पैसा कमाउने मात्र हो । कार्यालयमा उपस्थित भएपछि कसको ‘लाइसेन्स’ मिलाउनु छ ? कहाँबाट पैसा आउँछ ? भनेर उनीहरु लागिपर्छन् । विभागमा एउटा टोली गठन गरिएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात अनुगमन टोली’ मा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी छ ।
अनुगमन गर्नका लागि भनेर गाडी पनि खरिद गरिएको छ । आजसम्म सर्वसाधारणले यातायातका कर्मचारी सडकमा देखेका छैनन् । देखुन् पनि कसरी, कर्मचारीलाई ‘लाइसेन्स’ मिलाउनमै भ्याइनभ्याइ छ । अनुगमन गर्दा त पैसा आउँदैन्, दुःख हैरानी मात्र हुन्छ । दिनमा एउटा मात्र ‘लाइसेन्स’ मिलाउन सक्यो भने पनि टन्न दाम आउँछ ।
यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनमा छ । मीनभवनअगाडि सिभिल अस्पताल छ । अस्पतालबाहिर ट्याक्सीहरुले बिरामीसँग मोलमोलाइ गरिरहेको सर्वसाधारणको आँखाले देख्छ । ट्याक्सी चालकले गरेको मोलमोलाइ देख्दा मुलुकमा सरकार छ र ? भन्ने आभास हुन्छ तर सरकारले यो देख्दैन ।
सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापना गर्ने नीति लिएको छ । विभागकै अगाडिबाट आयु पुगेका गाडीहरु निर्वाध रुपमा हुँइरहेको हुन्छ । विभागका कर्मचारीले कारबाही गर्दैनन् । उनीहरु देखे पनि नदेखे झैं गरिदिन्छन् किनकि ऐनकानून पालना गराउनु उनीहरुको दायित्व होइन्, घुस खानु मात्र हो ।
सार्वजनिक यातायातले मनलाग्दी भाडा लिने गरेका छन् । ढोकैसम्म यात्रु कोचेर हुँइकाउँछन् । विभागको अनुगमन टोली कहाँ छ ? न बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गर्छ न सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरु सवारीको कागजात चेक गर्दैनन् ।
घाम ताप्छन्, दिन कटाउँछन् । ट्राफिकलाई कुनै मतलब नै छैन । सरकारले कुनै पनि नागरिक १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता र १८ वर्ष पुगेपछि ‘लाइसेन्स’ लिनयोग्य मान्छ । एक कक्षा पनि नपढेकालाई सरकारले ‘लाइसेन्स’ दिइरहेको छ । कर्मचारीहरुलाई घुससँग मतलब छ, आम सर्वसाधारणको ज्यानसँग हो र !
सरकारले सबै प्रकारको गाडी चलाउनेलाई एउटै ‘लाइसेन्स’ दिने गरेको छ । त्यही ‘लाइसेन्स’ ले निजी प्लेट, सार्वजनिक यातायात, सरकारी, संस्थानको गाडी चलाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म ‘लाइसेन्स’ को वर्गीकरण गरिएको छैन । अब सरकारले कक्षा आठ वा दश उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र ‘लाइसेन्स’ दिने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा ३५ देखि ५० जनासम्म चढेका हुन्छन् । चालकको लापरबाहीको कारण एकै ठाउँमा झण्डै तीन दर्जनले ज्यान गुमाएको घटनासम्म छ । जनताको ज्यानसँग सरकारले खेलाँची गरिरहेको छ । कलिलै उमेरकाले यहाँ हेभी लोडका सवारी साधन हाँकिरहेको देखिन्छ ।
जोशमा होश गुमाउँदा उनीहरुले कसैको ज्यान लिइरहेका छन् । सरकारले २१ वर्ष कटेकालाई मात्र ‘लाइसेन्स’ दिने र ६५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक यातायात चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायात चलाउनेहरु बुढाखाडा छन् । उनीहरुले राम्ररी आँखा देख्दैनन्, गाडी लगेर ठोक्दिन्छन् ।
सार्वजनिक यातायात प्रत्यक्ष मान्छेसँग जोडिएको छ । छिरिक्क सानो गल्ती भयो भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा सचेत हुन निकै नै आवश्यक छ । दुर्घटना हुनुमा प्रमुख तीन कारण छ ।
पहिलोः चालकको लापरवाही, दोस्रोः अवस्था ठीक नभएको गाडी चलाउनु र २० वर्ष कटेका गाडी गुडाउनु, तेस्रोः सीटभन्दा बढी यात्रु र गाडीले धान्न नसक्ने गरी सामान हाल्नु ।
गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने क्रम जारी नै छ । सवारी दुर्घटना भएका घटनाहरु दिनहुँजसो बाहिर आइरहेका छन् तैपनि सरकारको चेत खुल्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै आम सर्वसाधारणको बाँच्ने अधिकार खोसेको छ । कोही पनि मर्न मन लागेर गाडी चढेको त होइन होलान् ?
सरकारको लापरबाही र यातायात व्यवसायीले आफ्नो फाइदा मात्र हेर्दा आम सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । गाडी दुर्घटनामा परेर वर्षेनी हजारौंले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्दैन् ? ‘लाइसेन्स’ बेच्ने, थोत्रा गाडी चलाउन दिने अनि आफ्नो गैरजिम्मेवारीता पनि नस्वीकार्ने ।
सर्वसाधारणले पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन् । अहिले मर्न रहर लागेर गाडी चढेजस्तो अवस्था बनेको छ । भखरै जन्मेको शिशुदेखि युवाहरुले गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । कुनै व्यक्तिले मान्छे मा¥यो भने ऊ कारागार जान्छ । दक्षिण कोरिया जान परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर उत्रिएका भर्खरका युवाले ज्यान गुमाए । केन्द्र सरकारले १०–१० लाख, शहीद घोषणा र तिनको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनायो । यातायात व्यवसायीले गाडीमा चढ्ने यात्रुलाई भीरबाट खसालेर मा¥यो भने एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ ।
२५ हजार रुपियाँ किरिया खर्च दिइन्छ । गाडी साहु र सवारी चालक कारागार जानुपर्दैन । सरकारले नै मान्छे मार्न छुट दिएको छ भन्ने तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । एक लाख रुपियाँमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । कानून फितलो हुँदा यातायात व्यवसायीहरुले जनताको ज्यानसँग खेलबाड गरे ।
मान्छे मारे पनि एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिए पुगिहाल्छ भन्ने मानसिकता यातायात व्यवसायीहरुको छ । सरकारले गाडी दुर्घटनामा परेकालाई बीमाबाट ३० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने, तीन लाख किरिया खर्च दिने, सवारी चालकको ‘लाइसेन्स’ खारेज गर्ने, चालक र गाडी साहुलाई कारागार हाल्ने कानून बनाउन अबेला भइसक्यो ।
यता, अंगभंग भएकाको आजीवन उपचार पनि गरिदिनुपर्छ । उनीहरु नै थला परेपछि तिनको परिवार कसले पाल्छ ? यसको व्यवस्था पनि मिलाइदिनुप¥यो । गाडीले ठक्कर दिएर कसैको ज्यान गयो भने मिलापत्र गरिन्छ । मिलापत्र गर्न सरकार नै तम्सिन्छ । प्रहरीको रोहबरमा मिलापत्र हुन्छ ।
न पीडितले न्याय पाउँछन् न क्षतिपूर्ति । मुलुकको सरकार, कानून सबै पीडकको पक्षमा छ । पीडितको आवाज यहाँ कसले सुन्ने ? यातायात व्यवसायीसँग पैसा छ, शक्ति छ । ज्यान गुमाउने मान्छेको आफन्तसँग को हुन्छ ? उल्टै प्रहरीले पनि मिलापत्र गर्न दबाब दिन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले गाडी चालक र गाडी छुट्याएर लगिहाल्छन् । फेरि अर्को मान्छे मार्छन्, मिलापत्रमै टुंगिन्छ ।
२०४९ सालको यातायात ऐन र २०५४ सालको यातायात नियमावली अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि सिण्डिकेट छ । सरकार अझै पनि निरीह भएर हेरिरहने कि ‘एक्सन’ मा जाने । यातायात क्षेत्रमा सरकारको अधीनमा छ कि यातायात व्यवसायीको ? केही नै नगर्ने हो भने यातायात मन्त्रालय, विभाग किन चाहियो ? आखिरी दादागिरी त यातायात व्यवसायीकै छ !
