पर्यटन बोर्ड अदालती झन्झटमा

काठमाडौं / नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले बैशाख १७ मा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो । बैशाख १० मा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलाशले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएपछि यो नियुक्ति प्रक्रिया झन्झटमा परेको भनी टिप्पणी हुन थालेको छ ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानूनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको आवेदन परे पनि १६ जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ मा परेको थियो । ती १६ जनाले आ–आफ्नो प्रस्तुतीकरण पेस गरिसकेका छन् ।