काठमाडौँ | मधेशवादी दलबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नेहरुले जहिले पनि डिजी, सुइ, डिइ र योजना प्रमुखहरुलाई सताउने गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ । तत्कालीन खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा रघुवीर महासेठले श्रीमती जुली महतोमार्फत् सडक विभागको सरुवादेखि उठ्तीपुठ्तीमा आतंक नै चलाएकी थिइन् । वसन्तकुमार नेम्वाङ भौतिक मन्त्री हुँदा सरुवाबाट असुलीको चर्चा त्यति चलेन ।
अहिले गठबन्धन सरकारमा भौतिक मन्त्री बनेकी रेणुकुमारी यादवको नाम सरुवा र असुलीउपरमा अग्रस्थानमा रहेको छ । मन्त्री यादवको छाया मन्त्री रहेका राजकिशोर गुप्ताले सरुवा र असुलीधन्दाको नेतृत्व गरेको जानकारहरुले बताएका छन् । त्यसबाहेक मन्त्री यादवका तीनजना स्वकीयहरु जसमध्ये मन्त्रीकै स्वकीय कृष्ण यादव, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट अशोक यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका सहयोगी पिटर श्रेष्ठले उपत्यकाका सडक निर्देशनालयहरुलाई सताउने गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका नाममा असुली गर्ने अशोक यादव विवादमा परेपछि अहिले श्रीकृष्ण यादवले आतंक चलाएको पीडितहरुले दुखेसो गरेका छन् । गाडीको तेलदेखि नगदसमेत उठाउने गरेपछि मधेशी मन्त्रीहरु जो आए पनि यस्तै हो भनी कार्यालय प्रमुखहरुले चित्त बुझाउने गरेका छन् । शुरुमा सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको सरुवा आतंकबाट पीडित बनेकाहरु अहिले स्वकीय सचिवको डसाईबाट पीडित बनेपछि ‘जागिर खाउँ कि नखाउँ’ भन्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतले बताएको छ । हाल उपत्यकामा तीनवटा सडक डिभिजन र तीनवटा सडक निर्देशनालय मध्यपहाडी हुलाकी एवं मदन भण्डारी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौतमको आयोजना मानिने यी तीनवटा सडक निर्देशनालयको प्रगति जे भए पनि बजेट भने प्रशस्त भएको जानकारहरुले बताएका छन् । त्योबाहेक आयोजना निर्देशनालय एडीबी र सडक सुधार आयोजना (रिप) का आयोजना निर्देशकले पनि मन्त्रीलाई चित्त नबुझाए कतिबेला हुने हो भन्ने त्रासले निदहराम बनाउने गरेको छ । सडक विभागको पुल महाशाखा पनि आकषर्कभित्रै पर्दछ । विभागको वैदेशिक महाशाखा र भर्खरै मात्र ८–१० अर्बको ठेक्का लगाएको गुणस्तर केन्द्रलाई पनि मन्त्री यादवका स्वकीयहरुले नोटिसमा लिएको विभागमा चर्चा चलेको छ । यता मन्त्रालयको योजना महाशाखा खाली भएपछि उक्त जिम्मेवारी प्रशासनका सहसचिव तुलसी गौतमले सम्हालेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । योजना महाशाखाका सुइ ललिजन खनाल संघीय सडक पोखरा सरुवा भएपछि मन्त्रालयको योजना महाशाखा रिक्त बन्न पुगेको छ ।