गाँजामा खुकुलोपन आउने

काठमाडौं/ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा गाँजाको विषयमा कुरा उठाएपछि गाँजासँग सम्बन्धित पक्षहरु उत्साहित देखिएका छन् । अर्थमन्त्रीले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा बजेट भाषणको दौरान गरेका हुन् । यस कुराले अभियन्ताहरू निकै उत्साहित भएका छन् ।
बजेटको २९ बुँदामा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा अभियन्ताहरुमा उत्साह थपिएको हो । सो घोषणालाई अधिकांश सांसदले टेबुल ठोकेर समर्थन गरेका थिए ।
नेपालमा २०३३ सालदेखि गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्धित बनाइएको हो । पछिल्लो समय यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने भनी आवाजहरु उठ्न थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नार्कोटिक्स बोर्डले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो प्रतिबन्धपछि नेपालले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ बनाएर यसको उत्पादन, ओसारपसार र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको खेती तथा प्रयोग गैरकानूनी मान्न थालिएको हो ।
२०७६ साल कात्तिकमा तात्कालीन नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गाँजालाई पहिला हानिकारक लागू औषधको सूचीमा राखे पनि अहिले सूचीबाट हटाइसकेको छ । ‘कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग’ ले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधबाट हटाएर औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्न सिफिरिस गरेको थियो । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधबाट हटाउने पक्षमा नेपाल, भारत र थाइल्याण्ड लगायत २७ देशले मतदान गरेका थिए ।
गाँजा खेतीका लागि राम्रो सम्भाव्यता भएको मुलुकमध्ये नेपाल पनि रहेको बताइन्छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको समस्या कम गर्न पनि यसले मद्दत गर्ने बताइन्छ । गाँजामा कार्बनको सञ्चिति राम्रो हुने बताइन्छ ।