महंगीको मारमा जनता, सरकार रमिते

अनुसा थापा
व्यापारीहरु हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् । यातायात व्यवसायी प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउँछन् । उता, यी दुई शीर्षकमा मूल्य बढेपछि घरधनीले दुई महिनामा कोठा वा सटरबहाल बढाएका छन् । हरेक बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । निजीमा रातदिन खटिने कर्मचारीको विगत तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन । यता, घरायसी, पसल र संघसंस्थामा काम गर्नेलाई महंगीले च्यापेको छ । वर्षौसम्म तलब बढाउँदैनन् तर महंगीले ढाड सेकिसक्छ । तलब बढेकालाई त महंगी पनि नबढ्नु नि !
अहिले पनि महिनाभरि पाँच हजार रुपियाँ तलबमा बजार प्रतिनिधिहरु पैसा उठाउन हिंडिरहेका छन् । त्यसैगरी, घरायसी काम गर्नेहरु मासिक तीन हजारमा खटिन बाध्य छन् । संघसंस्था र पसलमा काम गर्नेहरुको तलब ७–१५ हजारसम्म हुन्छ । अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा खुट्टा टेक्नेबित्तिकै २५ रुपियाँ तिर्नुपर्छ । बिरामी भएर ट्याक्सी चढ्नुप¥यो भने गोजी रित्तिन्छ ।
घरधनीहरुले एउटा कोठा दिँदैनन् । ‘प्mल्याट सिस्टम’ भनेर जनता ठग्न घरधनीहरु पल्केका छन् । तीनवटा मसिना कोठा बनाएर २०–३० हजार रुपियाँ असुल्छन् । एउटा कोठाको ८–१० हजारसम्म कोठाबहाल लिइरहेको पनि पाइन्छ ।
एक सय रुपियाको साग किन्यो भने छाक टार्न गाह्रो पर्छ । सय रुपियाँमा दुई मुठा साग नआउने बेला भइसकेको छ । केही महिनाअघि दुई सय रुपियाँ किलोमा पाउने कुखुराको मासु अहिले झण्डै पाँच सय पुग्न थालिसक्यो । खसी र अण्डाको भाउ पनि दोब्बर भएको छ । सबैभन्दा बढी मूल्य खानेतेलमा बढेको छ । तेल किन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सातैपिच्छे खानेतेलको मूल्य आकासिन्छ । तेलको साटो पानी हालेर तरकारी पकाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । दाल, गेडागुडी, चामललगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य पनि त्यसैगरी बढेको छ ।
एक बोरा चामलमा पाँच सय रुपियाँसम्म बढेको पाइन्छ । बढ्दो महंगीले जनताको ढाड सेकेको छ ता पनि उद्योग मन्त्रालयलाई केही प्रभाव परेको छैन । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बजार अनुगमन गर्न चासो देखाउँदैनन् । यसको फाइदा व्यापारीलाई भएको छ । व्यापारीसँंग आर्थिक चलखेल गरेर उद्योगमन्त्री बडु मस्त निद्रामा परेका छन् । मारमा हामी नेपाली जनता परेका छौं । उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्सिना, ज्योति बानियाँ र प्रेम महर्जनलगायत अन्य दिनभरि व्यापारीको विरोध गर्छन् । व्यापारीले सामानको मूल्य बढायो, कालोबजारी ग¥यो भनेर चर्किन्छन् । उनीहरुको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको भनी भन्ने गरिन्छ ।
कुन चाहिँ व्यापारीले कमिशन दिँदैन उसको विरोध गर्ने । पैसाको कुरा नमिलेपछि उसको पसल, उद्योगमा गएर अनुगमन गर्ने । यिनीहरु सेवा गर्न खुलेको संस्था होइनन् । जनताको नाम बेच्ने र आपूm कमाउने यी संस्था खोल्नुको उद्देश्य नै यही हो । सेवा गर्ने नाममा यिनीहरुले व्यापार गर्ने थलो बनाएका छन् । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने यिनीहरु ‘दलाली’ हुन् । सर्वसाधारण नाम बेच्ने दलाली । महंगीले सीमा नाघिसकेको छ । बिहान बेलुका छाक टार्न सर्वसाधारणलाई निकै सकस परेको छ । मातहतका निकायलाई अनुगमनमा चासो छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग कहिले अनुगमनमा निस्किएको भेटिँदैन । व्यापारीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर जनता ठगिरहेका छन् । म्याद सिद्धिएको सामानहरु पनि बजारमा छ्याप्छयाप्ती भेटिन्छ । यता, तोकेको जति तौल पनि सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । चारैतिरबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन् । आपूर्ति विभागले नै व्यापारीले व्यापारीलाई छुट दिएको बुझिएको छ । पढेकाले त खानयोग्य छ कि छैन, म्याद हेर्लान् तर, अशिक्षित जनतालाई त ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ नै छ । विश्वासमा परेर सामान किन्छन् तर व्यापारीहरु विश्वासको लायक हँुदैनन् भनेर सीधासाधी जनतालाई थाहा छैन ।
एउटा सार्वजनिक यातायातको भाडा मात्र सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अन्य चीजबीजको त व्यापारी आफैंले निर्धारण गरेका हुन्छन् । घरबहाल पनि घरधनीको जिब्रोले तोक्छ । अनि कहाँ छ सरकार ? किन चाहियो यत्रो मन्त्रालय ? यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुको औचित्य के ? जनप्रतिनिधि आएर पनि सिन्को भाँच्ने हैनन् । खाद्यान्नको मूल्य सम्बन्धित निकायले तोकिदिने हो भने सबैलाई राहत हुन्छ । भोको पेट सुत्नुपर्ने दिनको अन्त्य होला । घरबहाल पनि सरकारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा घरबहाल पनि आधा घट्छ ।
सरकारले निजी सम्पत्ति भनेर उद्योगहरुलाई छाडा छोडिदियो । उता, घर पनि कसैको निजी सम्पत्ति हो भनेर सरकार पछाडि हटेको हो । उनीहरुले त सेवा गरेका होइनन्, व्यापार गरेका हुन् । व्यापार गरेपछि राज्यले राजश्व पाउनुपर्छ । राजश्व नै नतिरी व्यापार गर्नेहरु नेपालमा धेरै भए । यसबाट राज्य र जनता दुवै मर्कामा परे भने बीचका केही सीमित व्यक्तिले फाइदा लिएका देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेरेका छन् । घरधनीलाई केही भन्यो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने उनीहरुलाई ठूलो पीर छ । जसले गर्दा पनि घरधनीहरुले मनोमानी चलाएका हुन् ।
यता, पसलहरु दर्ता भएका छन् कि बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् यो हेर्ने फुर्सद जनप्रतिनिधिलाई छैन । जतिबेला पनि ठेक्कापट्टामै दौडिरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरु नै कामचोर, नालायक र घुसखोरी हुँदा राज्य डुबेको छ । जनप्रतिनिधिहरु सरकारको लागि तगारो बनिदिएका छन् । पाउनुपर्ने ठाउँबाट राज्यले राजश्व पाइरहेको छैन । हामीले खाने हरियो तरकारी, फलपूmलमा विषादी मिसाइएको हुन्छ । नेपालमा फलेका अन्नले जनसंख्याको एक भाग पनि धान्दैन । मुलुक कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैन । यसको कारण दैनिक उपभोग्य सामानहरु सबै भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो फाइदाको निम्ति बाहिरी मुलुकहरुले सडेगलेका सामानहरु पनि बिक्रीवितरण गर्दछन् । महंगो पैसा पनि हामी तिर्नु, बिरामी पनि हामी नै बन्नु ।
अहिले श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि कामदारको दुःख देखेका छैनन् । कामदारको आवाज उठाउनुको साटो म्यानपावर धाउनमै उनी व्यस्त देखिन्छन् । सरकारी कर्मचारी मात्र जनता हुन् र ? यो प्रश्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई । सरकारी कर्मचारी मात्र किन देख्छ, सरकारले ? अरुचाहिँ जनता होइनन् ? अन्यलाई भोक लाग्दैन् ? सरकारी कर्मचारीले त घूस पनि खान्छन् । निजीमा काम गर्नेहरुले त बाहिरबाट कमाउन पाउँदैनन् । भोको पेट, चाउरिएका बस्न उनीहरु बाध्य छन् ।
सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई किन कर छुट दिने ? के यिनीहरुले सस्तोमा सामान बेचेका छन् ? जनताले सित्तैमा सामान पाएका छन् ? जनता लुट्ने अनि राज्यलाई पनि ठग्न खोज्ने ? बरु, शेखर गोल्छा र विनोद चौधरीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गरौ । नेपालको पुँजी अरु देशमा लगेर अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने यिनीहरु नै हुन् । राजश्व छलेर र जनता ठगेर जोडेको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । यसरी ठगेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबै व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ । देशमा मँहगी बढ्नु पछाडिको कारण यिनीहरु नै हुन् । अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउने पनि यिनीहरु नै हुन् ।
खाद्य संकट ल्याउने श्रेय पनि यिनीहरुलाई नै जान्छ । विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति भए पनि जनताले चिन्ने त ठग व्यापारीकै नामबाट हो । राजनीतिक दलहरुलाई चुनावी खर्च दिएर राजश्व ठग्न सफल भएका हुन्, यिनीहरु । राजनीतिक दलकै कारणले जनता ठगिएका हुन् । चुनाव खर्च लिने उनीहरु तर तिर्ने हामीहरु ।
यिनीहरु उद्योग व्यवसायी होइनन्, राजनीतिक दलका झोलेहरु हुन् । दलको सदस्यता लिएर जनता ठगिरहेका छन् । एउटा सानो किराना पसलदेखि ठूला सुपरमार्केटसम्मले यसरी नै ठगिरहेका छन् । बिना दर्ता पसल सञ्चालन गर्दा पनि वडा र नगरपालिका मौन छ । घूसखोरी सरकारका कारण देशै सखाप भयो । व्यापारीको सामु सरकारको केही लाग्दो रहेनछ ।