सरकारी ठहरिएको जग्गा निजी नाममा

काभ्रेपलाञ्चोक/ सरकारी अभिलेखमै वन तथा पर्ती जनिएको जग्गा करिब २५ वर्षपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएर टुक्राटुक्रा बिक्री भएको विषयले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धमा विवाद उत्पन्न गरेको छ । नमोबुद्ध नगरपालिका–४ नामिडाँडास्थित सरकारी प्रकृतिको जग्गा निजी स्वामित्वमा पु¥याएर बिक्री गरिएको र त्यसबाट करिब २८ करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि जग्गा दर्ताको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
विवादको केन्द्रमा कित्ता नम्बर ३०४ को जग्गा छ । उपलब्ध पुराना अभिलेखअनुसार उक्त जग्गालाई मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले २०५६ वैशाख १२ गते नै वन तथा पर्ती कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको झन्डै साढे दुई दशकपछि ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र केदार राज उपाध्याय चिमोरियाका नाममा जग्गा दर्ता भएको पाइएको छ । सरकारी अभिलेखमा लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाका रूपमा रहेको सम्पत्ति कुन आधारमा निजी स्वामित्वमा पुग्यो भन्ने विषय अहिले विवादको प्रमुख कारण बनेको छ ।
कागजातअनुसार यस जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम गराउने प्रयास नयाँ भने होइन । २०५४ चैत १९ गते छ जना चिमोरियाले छुट दर्ताको माग गर्दै मालपोत कार्यालयमा अलग–अलग निवेदन दिएका थिए । ती निवेदनमाथि छानबिन गर्दा जग्गाको पुरानो व्यक्तिगत दर्ता, मालपोत तिरेको प्रमाण तथा वास्तविक भोगचलन पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त नभेटिएको उल्लेख छ । त्यसपछि मालपोत कार्यालयले २०५६ वैशाख १२ गते जग्गालाई वन तथा पर्ती कायम गरी निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
त्यतिबेला गरिएको निर्णयले जग्गामाथिको व्यक्तिगत दाबी टुंग्याइसकेको कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७-२) अन्तर्गत छुट दर्ताको प्रक्रिया अपनाइए पनि त्यसको अन्तिम निर्णय भइसकेपछि सोही विषयलाई पुनः उठाएर निजी स्वामित्व कायम गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले पुरानो निर्णय हुँदाहुँदै पछिल्लो समय भएको दर्ताको कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अभिलेखमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जग्गाको भौतिक अवस्था हो । २०३३ सालको नापी फिल्डबुक उतारमा वन प्रतिनिधिले जग्गाधनी महलमै …वनबाट रोक्काÚ उल्लेख गरेको बताइएको छ । सरकारी श्रेस्तामा जग्गा वन तथा पर्ती जनिनुका साथै जोताहा, मोही र अन्य व्यक्तिगत स्वामित्वसम्बन्धी विवरणसमेत खाली रहेको कागजातमा देखिन्छ । तत्कालीन स्थलगत निरीक्षणमा पनि उक्त क्षेत्र रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ ले समेत नापी अभिलेखमा जग्गाधनी तथा मोहीको विवरण खाली रही सरकारी वा सार्वजनिक प्रकृतिको व्यहोरा उल्लेख भएका जग्गाको छुट दर्तासम्बन्धी दाबीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार २०५६ सालमै सरकारी कायम भइसकेको जग्गालाई पुनः व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा यी कानूनी प्रावधानको पालना भए–नभएको छानबिन हुन आवश्यक छ ।
दर्ता प्रक्रियामै अस्वाभाविक संयोग
जग्गा निजी नाममा पु¥याउने क्रममा स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयबाट भएका कामकारबाहीले पनि थप जिज्ञासा जन्माएको छ । उपलब्ध कागजातअनुसार नमोबुद्ध नगरपालिका–४ को वडा कार्यालयले जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गरेको र मालपोत कार्यालयले छुट दर्तासम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको मिति एउटै अर्थात् २०८१ साउन २२ गते रहेको छ ।
लामो समयदेखि वन तथा पर्ती कायम रहेको जग्गाको हकमा सिफारिस र सार्वजनिक सूचनाको प्रक्रिया एउटै दिन अघि बढ्नु सामान्य प्रशासनिक संयोग मात्र हो वा त्यसपछाडि कुनै विशेष प्रक्रिया अपनाइएको थियो भन्ने विषय अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । जग्गाको पुरानो सरकारी अभिलेख, विगतमा भएको निर्णय र पछिल्लो दर्ताबीचको अन्तरसम्बन्ध केलाउँदा त्यस प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सार्वजनिक तथा सरकारी प्रकृतिका जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरले पनि यस विषयलाई थप कानुनी महत्त्व दिएका छन् । नापीका क्रममा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख हुँदैमा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा स्वतः निजी स्वामित्वमा परिणत नहुने कानुनी व्याख्या रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । २०८० माघ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी सूचनाले समेत पहिल्यै निवेदन परेर निर्णय भइसकेका जग्गाको हकमा पुनः दर्ताको आधार सिर्जना नगर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
बजार मूल्य २८ करोडभन्दा बढी
विवादित जग्गाको आर्थिक मूल्यले पनि यस घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ । भकुण्डेबजार नजिकै रहेको उक्त जग्गाको आसपास प्रादेशिक अस्पताल, क्याम्पस तथा वडा कार्यालय छन् । बजार र सार्वजनिक पूर्वाधारसँग जोडिएको स्थानमा रहेकाले यसको मूल्य उच्च रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीयका अनुसार जग्गा निजी नाममा दर्ता भएपछि विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी बिक्री गरिएको छ । प्रतिआना २५ लाख रुपियाँसम्ममा कारोबार भएको दाबी गर्दै उनीहरूले समग्र जग्गाको बजार मूल्य २८ करोड रुपियाँभन्दा बढी हुने बताएका छन् । यदि सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानुनी प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको पुष्टि भए त्यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । यसबीच जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो लगानीको वैधानिकता र भविष्यबारे चिन्तित बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।
अख्तियारमा उजुरी
जग्गा दर्ता प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उपलब्ध विवरणअनुसार उजुरी दर्ता नम्बर सी ०२६६४७ र पूरक उजुरी दर्ता नम्बर सी ०७२११६ रहेको छ । उजुरीमा सरकारी वन तथा पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता र आर्थिक चलखेल भएको विषय उठाइएको बताइएको छ ।
स्थानीयको दाबीअनुसार प्रारम्भिक नापी हुनुअघि उक्त जग्गा छ जना चिमोरियाको साझा पुख्र्यौली सम्पत्ति भएको जिकिर गरिएको थियो तर नापीका क्रममा व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएपछि सरकारी वन तथा पर्ती कायम भएको थियो । अहिले ती छ जनामध्ये दुई जनाको नाममा मात्रै जग्गा दर्ता भएको विषयले पनि पुरानो दाबी र पछिल्लो प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ ।
अब यस प्रकरणमा अनुसन्धान निकायले मुख्यतः तीनवटा विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, २०५६ सालमा वन तथा पर्ती कायम गर्ने निर्णय भइसकेको जग्गा पुनः दर्ता गर्न कुन कानूनी आधार प्रयोग गरियो ? दोस्रो, वडा कार्यालयको सिफारिसदेखि मालपोत कार्यालयको निर्णयसम्म संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भूमिका के थियो ? तेस्रो, सरकारी स्वामित्वको जग्गा निजी नाममा दर्ता भएर बिक्री भएको भए त्यसबाट भएको आर्थिक लाभ र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ?
स्थानीय बासिन्दाले विवादित दर्ताको निष्पक्ष छानबिन गरी गैरकानुनी ठहरिए बदर गर्न र जग्गालाई पुनः सरकारी स्वामित्वमा कायम राख्न माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार एउटा जग्गाको विवादमा मात्र सीमित नरही यसले सरकारी अभिलेखको विश्वसनीयता, मालपोत प्रशासनको जवाफदेहिता र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।