जनताको कर, कर्मचारीलाई छैन डर

रुषा थापा
काठमाडौं । बाटोमा गुड्ने सवारीसाधानहरुले गल्ती गरेमा कारबाही गर्दा ट्राफिक महाशाखाले सरकारले लिनुपर्ने राजश्व राज्यको ढुकुटीमा गएको छैन र ट्रा्रफिकहरुले गल्ती गर्ने सवारीसाधनहरुलाई पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म गल्ती हरेर जरिवाना लिने गर्दछन् ।
सवारी चालक र यातायात व्यवसायहरु ट्राफिकले गल्ती गरेको सवारी साधनहरुलाई चिट काट्दा धैरे जरिवाना तिराउँछन् भनेर ट्राफिक प्रहरीलाई काट्न नदिने सवारीसाधनको कागजपत्र वा चालकको लाइसेन्स लिएपछि ट्राफिकले पनि चिट नदिने र यता यातायात व्यवसायी र सवारीचालक पनि ट्राफिकसँग चिट नलिई पाँच सय रुपियाँ घुस दिएर प्रहरीले लिएको कागजपत्र तथा लाइसेन्स फिर्ता लिने काम गर्दछन् । एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजश्व गएन र अर्कोतिर सवारीधनी तथा चालकहरुले ट्राफिकहरुले आफू पैसा कमाउनका लागि हामीलाई दुःख दिन्छन् भन्ने कुरा खुलेर भन्ने गर्दछन्् । सहचालक र चालकलाई सर्वसाधारणले सोध्दा चिट लियो भने पाँच हजार तिर्नुपर्दछ र यदि चिट नलिएमा ट्राफिकलाई पाँच सय रुपियाँ दिँदैमा पुग्छ भन्ने उनीहरु बताउने गर्दछन् ।
यातायात ऐनमा वर्गीकरण राजश्व लिने भनेर ऐन बताउँदा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएन अर्कोतिर सवारीचालक तथा सवारीधनीले राज्यसँग तिर्नुपर्ने राजश्व छल्नका लागि ट्राफिक प्रहरीहरुलाई प्रलोभमा पारी ट्राफिक प्रहरीहरुलाई आर्थिक दिएर राजश्व छल्ने काम गर्ने गर्दछन् । बाटोमा ट्राफिक प्रहरीहरुले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिएको कागजपत्रहरु ट्राफिक महाशाखा तथा ट्राफिक कार्यालयमा नबुझाएर आफ्नो खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । सवारी धनीसँग वा चालकसँग लेनदेनको कुरा नमिलेमा मात्र कागजपत्रहरु कार्यालयमा बुझाउने गर्ने गर्दछन् । यदि पैसाको कुरा मिलेमा बाटैबाट सवारीचालकसँग तथा यातायात व्यवसायीसँग पैसा लिएर कागज पत्र फिर्ता दिने गर्दछन् । ट्राफिकहरुले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन् जनताले नै तिरेको करबाट पोशाक लगाएका छन् र जागीरबाट सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) भएपछि पनि जनताले नै तिरेको करबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) खाने गर्दछन् । यता जनता र राष्ट्रका लागि सेवा गर्दछु भनेर जगारी खाएका व्यक्तिहरु पाँच सय रुपियाँमा बिक्नु र कागजपत्र कार्यालयमा नबुझी फिर्ता दिनु यस्ता पनि राष्ट्रसेवक हुन सक्छन् ? जनता भन्छन् ट्राफिक प्रहरीहरु भनेको घुसिया हुन् र आफू कमाउनका लागि जनतालाई दुःख दिने गर्दछन् । ट्राफिक महाशाखाकै प्रमुखहरु त व्यवसायीहरुसँग कमिशन खान्छन् भने बाटोमा बस्ने एउटा सिपाही त के नै त बाँकी राख्छन् भन्ने आरोप आम रुपमा उठ्ने गरेको छ । ट्राफिक महाशाखाले वा सरकारले गल्ती गर्ने सवारीसाधन पाँच हजारदेखि दश हजार भनेर जरिवाना तोकेमा यसरी ट्राफिकहरुले घुस खान पनि पाउँदैनन् र यातायात व्यवसायीहरुले पनि राजश्व छल्न पाउँदैनन् । पुरानो जरिवाना लिने ऐन सरकारले परिवर्तन ग¥यो भने ट्राफिक प्रहरीहरुले पनि घुस खान पाउँदैनन् र सरकारको ढुकुटीमा पनि राजश्व आउँछ ।
अहिले यातायात व्यवसायीहरुले वा चालकहरुले सरकारलाई पुरानो ऐन कानून पनि परिवर्तन गर्न नदिने र नयाँ कानून पनि निर्माण गर्न नदिने काम गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरु गएर गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीहरुलाई गएर फूलमाला लगाउने गरिरहेका छन् । २०४९ सालदेखि यातायात ऐन परिवर्तन पनि भएको छैन र राज्यले यातायात व्यवसायी लिनुपर्ने पन्ध्र ओटा वस्तुहरुमा राजश्व पनि वृद्धि भएको छैन ।
त्यस्तै गृहमन्त्रालायले पनि सवारीसाधनहरुलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना अहिलेसम्म पनि बढाएको छैन । त्यस्तै गरी ट्राफिक प्रमुख नयाँ आउने बित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु फूलमाला लिएर उनीहरुको स्वागतका लागि पुगिहाल्छन् । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरुले खुलेर भन्ने गर्दछन् हामीले ट्राफिक प्रहरीहरुलाई हप्तामा पैसा दिनुपर्दछ र पैसा नदिएमा हाम्रो गाडी समाप्ने गर्दछन् । दशैँमा भने चाहिँ हामीले खसी समेत दिनुपर्दछ भन्ने गर्दछन् । सरकारले अहिले पनि दिनमा ट्राफिक प्रहरीहरुले कतिओटा सवारी साधनहरुलाई कारबाही गर्ने भनेर अहिलेसम्म ऐन कानून बनाएको छैन । एउटा ट्राफिकले उसलाई पैसाको खाँचो प¥यो भने पचास ओटासम्म गाडीको कागजपत्र लिने गर्दछ । यदि उसलाई पैसाको खाँचो छैन भने एउटा पनि सवारीसाधनको कागजपत्र पनि लिँदैनन् र राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व पनि आउन दिँदैनन् । ट्राफिक प्रहरीहरुले दिनहँु कतिओटा सवारीसाधनहरु कारबाही ग¥यो र कतिओटा सवारीको कागजपत्र कार्यालयमा बुझायो र कतिओटा सवारीको पैसा खाएर कागजपत्र फिर्ता ग¥यो भन्ने कुराको जानकारी ट्राफिक कार्यालय वा महाशाखमा हुने गर्दैनन् । अझै कति ट्राफिकहरुले आफूले चिनेको व्यत्तिलले गल्ती गरेमा पनि उसलाई जरिवाना नतिराई यत्तिकै छोड्ने गर्दछ । अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीहरुले जागिर खाएको चारपाँच वर्षमा नै काठमाडौँमा घरजग्गा किनेको कुरा प्रशस्त सुनिने गरिन्छ ।
पछिल्लो समयमा जनताले निजी प्लेटको होस् या भाडाका गाडीका सवारीसाधनहरु धैरे नै किनेका छन् तर पार्किङ् गर्ने ठाउँ भने कतै छैनन् । ट्राफिक प्रहरीले पैसा खाएर भाडाका गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्ने गाडीहरुलाई कारबाही गर्दैनन् र सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिने यातायात व्यवसायहरुलाई पनि कारबाही गर्दैनन् । मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सी व्यवसायीहरुलाई पनि कारबाही गर्दैनन् । त्यस्तै बीस वर्षे पुराना सवारीसाधनहरुलाई पनि कारबाही गर्ने गर्दैनन् । यता जथाभावी रोकेर पार्किङ् गर्ने सवारीसाधनहरुलाई पनि कारबाही गदैनन् ।
बाटोमा भएका कुनै पनि ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारीसाधनहरुलाई कारबाही गर्दैनन् । नो पार्किङ् भनेको ठाउँमा राखेका सवारीसाधनहरुलाई पनि कारबाही गर्ने गर्दैनन् । मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउने सवारीसाधनहरुलाई पनि कारबाही गर्दैनन् । त्यस्तै, यता कागजपत्र नलिइकन सवारीसाधन चलाएका सवारीसाधनहरुलाई पनि कारबाही गर्ने गर्दैनन् । सवारीधनी वा सवारीचालकले राज्यलाई राजश्व नतिरी चलाएका सवारीसाधनहरुको कागजपत्र, बिलबुक, रोड परमिट र सवारीसाधनको लाइसेन्स चेकजाँच गर्ने गर्दैनन् । यता ट्राफिक प्रहरीहरुले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजश्व आउँदैन राज्यको ढुकुटीमा आउने अरर्बौँ रुपियाँ राजश्व ट्राफिक प्रहरीहरुको कारणले गर्दा घाटा भयो ।
अहिले पनि बाटामा गुडिरहेका निजी प्लेटको होस् या भाडाका गाडीका नम्बर प्लेटहरु केरमेर गरेर लेखिएको भएकाले बुझिदैँनन् । त्यस्ता सवारीसाधनहरुलाई पनि कारबाही गरेको छैन र त्यस्ता सवारी साधनहरुले दुर्घटना गरेमा कता गएर समाप्ने भनेर पनि थाहा पाउन सकिदैँन । त्यस्तै, अहिले पनि ट्राफिक प्रहरीहरुले जनतासँग होस् या सवारी धनीसँग राम्रो बोलीवचन गर्न सिकेका छैनन् । देशमा राजनैतिक परिवर्तन भयो तर ट्राफिक प्रहरीको जनतासँग बोल्ने व्यवहार कहिले पनि परिवर्तन भएन । ट्राफिक प्रहरीहरुको राम्रो बोलीवचन नहुँदा जनताले उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणको पनि अझै नराम्रो हुदैँ गएको छ ।
ट्राफिक महाशाखाहरु भन्ने गर्दछन् सवारी साधनहरु धैरे छन् तर ट्राफिक प्रहरीहरुको संख्या कम छ । नेपाली जनता काम नपाएर आफ्नो स्वदेश छोडेर विदेश गएका छन् र यदि अहिले भएका ट्राफिक प्रहरीहरुलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ भने राजीनामा दिएर घरमा बस्दा हुन्छ र गृहमन्त्रालयले नयाँ ट्राफिक भर्ना खोल्दा पनि हुन्छ ।
चुनावका लागि तीन महिनाका लागि मर्यादी प्रहरीमा जागिर खानाका लागि एक लाख मागेको ठाउँमा चार लाखले फाराम भरे भनी तर अहिले भएका प्रहरी र ट्राफिकहरु बाटोमा कति त फोनमा नै त गफ गरेर बसेका हुन्छन् भने कति त फेसबुक मै व्यस्त भएका हुन्छन् । यदि सरकारले ट्राफिक प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने वा सिडिण्केट नलगाउने हो भने अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले खाएका तलबको आधा तलबमा नै उनीहरु जागिर खान तयार हुन्छन् । जनतालाई राम्रो बोलीवचन पनि गर्दछन् तर अहिले भएका ट्राफिक प्रहरीहरु बोलीवचन पनि गर्दैनन् र घुस पनि धैरै खाने गर्दछन् ।
जनताले नै तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दछन् र अझै जनतामाथि नै आप्mनो दादागिरी देखाउने गर्दछन् । जनताको छोराछोरीले आधा तलबमा नै काम गर्छु भन्दा पनि जनताका छोराछोरीले जागिर खान पाउँदैनन् र पुराना कर्मचारीले पनि काम गर्दैनन् र नयाँ र असल कर्मचारी पनि आउन दिदैँनन । देशमा भने चाहिँ जनताले तिरेको कर जति सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलब र भत्ता खुवाउँदा नै सिद्धियो ।
विदेशी ऋण एक नेपाली जनताको टाउकोमा एकहत्तर हजार नाघि सक्यो । अब विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेर नेपाल श्रींलङ्का हुन लागेको छ । अब सरकारले सरकारी कर्मचारी ट्राफिक प्रहरीहरु कटौती गरी पेन्सिन पनि बन्द गर्नुपर्दछ । अब जनताले सितैमा वा थोरै पैसामा नै राष्ट्रको लागि सेवा गर्दछन् । अहिलेका सरकारी कर्मचारीहरुलाई न त जनताको नै माया छ न त आफ्नो देशको नै माया छ । अब देशको विकास र सुरक्षा जनताले नै गर्दछन् र अब ठग सरकारी कर्मचारी आवश्यक जनता र राज्यलाई पर्दैनन् । अब देशको अर्थतन्त्र बिग्रिएर देश श्रींलङ्का हुन पुग्यो भने जनताले सरकारी कर्मचारी र नेताको धनसम्पत्ति खोजीखोजी लुट्छन् र नेता र सरकारी कर्मचारीहरुलाई सडकमा बास बस्ने नबनाउलान् भन्न सकिन्न ।
अहिले नेता र सरकारी कर्मचारीलाई जनताले भ्रष्टाचारी भन्ने गर्दछन् र सरकारी कर्मचारी र नेताको छोराछोरी भनेर आफू चिनाउन पनि उनीहरुलाई गाह्रो भइसकेको छ । उनीहरु आप्mनै आमाबुवाले गरेको भ्रष्टाचारका कारण आफूलाई समाजमा मुख देखाउन पनि गाह्रो भइसकेको छ ।