अनुसा थापा
जनताले तिरेको करबाट अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । जनता पनि घामपानी नभनिकन दिनभर लाममा उभिएर मतदान गर्छन् । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । २७५ जना सांसद चुनिएर आए । आयोगले सांसद भएको प्रमाणपत्र दिनेबित्तिकै उनीहरुले आफूले पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा लिन थाले । राज्यबाट पाउने तलबभत्ता, सरकारी सेवासुविधा लिन थालियो ।
उनीहरुले एउटा सिन्को पनि नभाँचेको अवस्थादेखि नै सेवा सुविधा लिन थालेका थिए । सदन चलेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । यतिका महिनामा बल्लतल्ल एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । मीटरब्याजबाहेक अरु कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन । जनताले तिरेको करबाट सभामुखदेखि लिएर सांसदसम्मले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिइरहेका छन् । काम भने भएकै छैन । सदनमा कुनै प्रगति देखिएको छैन ।
कहिले विपक्षीले सदन अवरोध गर्छन्, कहिले विधेयक पारित गर्ने बेलामा सांसद नै पुग्दैनन् । अनि सदनमा दर्ता भएको विधेयक जहिले पनि थन्किन्छ । जनताले तिरेको कर त ‘वालुवामा पानी’ भइरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे सदनमा भएको अवरोध हटाउन सक्दैनन् । न उनले सदनमा कडाइ नै गर्न सकेका छन् । सभामुखदेखि लिएर सांसदहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधामा अहिलेसम्म अरबौं रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
कानून बनेकै छैन । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले त्यत्रो दिन सदन अवरोध ग¥यो । सभामुखले केही गरेनन् । टुलुटुलु रमिता हेरेर बसे । एमालेबाट सभामुख बनेका घिमिरे त्यतिबेला सभामुख होइन्, एमालेको कार्यकर्ता बने । २०७८ असार २८ गते खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेबित्तिकै शेरबहादुर देउवा आए ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले ९ महिना सदन अवरोध ग¥यो । त्यतिबेला अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख थिए । एमालेले सदन अवरोध गरे पनि उनी धेरै कानून बनाउन सफल भए । जबर्जस्ती भए पनि उनले विधेयक पारित गराएरै छाडे । त्यसलाई भनिन्छ क्षमता । वर्तमान सभामुख घिमिरे त सदनमा जे भए पनि वास्तै गर्दैनन् । हात बाँधेर रमिता हेरर बस्छन् ।
सभामुख घिमिरेको अक्षमता त सर्वसाधारणले छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । अध्यक्ष ओलीसँग नैतिकता छ भने यो सभामुखलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । नत्र अन्य दलले विधि पु¥याएर उनलाई हटाउनुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज आउन थालेका छन् । न उनले सदन चलाउन सक्छन् न कानून बनाउन । उनको कारणले निर्वाचन र सांसदहरुको सेवासुविधामा खर्चिएको अर्बौं रुपियाँ खेर जान्छ । सभामुख घिमिरेले दलको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका त प्रष्टै छ ।
साँच्नै नै सभामुख भएर काम गर्न खोजेको भए अहिलेसम्म दर्जनौं विधेयक पारित भइसक्थ्यो । सांसदहरु पनि त्यस्तै छन् । हिजो चुनावअघि त जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएका थिए । अहिले तिनका पनि असली रुपरंग देखिसकियो । बिहान आउने, हाजिर गर्ने अनि टाप कस्ने । सदनमा बस्नुपर्ने सांसदहरु जहिले पनि व्यवसायीको कार्यक्रममा पुग्छन् । खान पनि पाइने, भत्ता पनि आउने भएकाले उनीहरु सदनमै बस्दैनन् ।
यस्ता लोभी सांसद भएपछि के–को कानून बन्नु ? तलबभत्ता खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? दिनभरि सदनमा बस्नुप¥यो, ऐनकानून बनाउन पहल गर्नुप¥यो । विडम्बना, कहाँकहाँ खान पाइन्छ भनेर सुघँ्दै हिँड्छन् । एउटा सांसदले एक महिनामा लाखौं रुपियाँभन्दा बढीको सेवासुविधा लिएका छन् । खर्च भएको छ तर, उपलब्धि छैन । जनताले तिरेको कर सखाप पार्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।
सदन विपक्षीले आवाज उठाउने थलो हो तर विपक्षी नेता ओली कहिले पनि सदनमा देखिँदैनन् । विपक्षीको नेता नै यस्तो भएपछि कसले जनता आवाज उठाउने ? सरकारको विरोध गर्नु र जनताको आवाज उठाउनु विपक्षी दलको दायित्व हो । विपक्षीहरुले कहिले पनि सदन छोड्नुहुँदैन् यद्यपि विपक्षीका नेताहरु नै सदनमा जाँदैनन् । यसका कारण जनताको आवाज दबिएको छ ।
अहिले बजारको अवस्था के छ ? सांसदहरुलाई थाहा छैन । महंगी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ । कालोबजारी त्यस्तै छ । जनतालाई बिहानबेलुका छाक टार्न धौ धौ परेको छ । सिण्डिकेटको जालो अझै पनि कायमै छ ।
पचासौं वर्षदेखि कालो प्लेट, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फो स्टक टेम्पोमा सिण्डिकेट छ । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय चुलुम्मै डुबिरहेको अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीहरु धमाधम भागिरहेका छन् । निक्षेपकर्ताहरुलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न विदेशीको सामु हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारीका कारण जनता धमाधम विदेशिँदै छ । एयरपोर्टमा नेपाल छोड्नेको लर्को छ । जता हेर्यो उतै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी कहाँ छ ?
सडकमा उभिएर सरकारलाई टिपेर फाल्छु भनेर हुन्छ ? पहिले त सदनमा उपस्थित हुनुपर्यो । जनताको आवाज दरो भएर उठाउनुपर्यो । अनि पो सरकारले काम गर्छ, नसके सरकार छोड्छ । सरकारलाई सदनबाट हटाउने हो सरकारबाट होइन् । सडकमा उभिएर सरकारलाई नानाथरी गाली गरेर केही हुनेवाला छैन । सभामुखले दिनैपिच्छे संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हो । महिनौं दिनसम्म बोलाउँदैनन् । सदन नचल्दाको तलबभत्ता पनि सांसदहरुले खाइरहेका छन् । कि त सदन नचल्दाको तलबभत्ता लिनुभएन् । यहाँ त खर्च मात्रै भएको छ, उपलब्धि केही छैन । बल्लतल्ल बैठक आह्वान गर्छन्, त्यो पनि उपलबिधविहीन । संसद जहिले रित्तै हुन्छ । फाट्टफुट्ट सांसद मात्र उपस्थित हुन्छन् । सांसद सदनमा हुँदैनन्, एनजिओको कार्यक्रममा भेटिन्छन् ।
विपक्षी कमजोर भएको फाइदा अहिलेको सरकारलाई भएको छ । विपक्षी दलले सरकारलाई घच्घचाउन सकेको छैन । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरु आफ्नो स्वार्थको पछाडि दौडिएका छन् । उनीहरुले जनता र राष्ट्रको आवाज उठाएका छैनन् । आफ्नो व्यत्तिलगत र पार्टीको फाइदा मात्रै हेरिरहेका छन् । राजनीतिक दलबाट जनता वाक्कदिक्क बनिसकेका छन् ।
नयाँ भनिएका दलहरुको पारा पनि पुराना दलकै जस्तै छ । कुनै फरक नै छैन । देशमा विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप बढेको छ तर, कसैलाई चासो नै छैन् । २०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । त्यही संविधानबमोजिम गरिएको चुनावमा राप्रपा पनि सहभागी भयो । १४ सीट ल्याएको राप्रपाले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आएको हो ।
सदनमा उभिएर जतिबेला पनि राजतन्त्र भनेर कराइरहेको हुन्छन्, राप्रपाका सांसद । अहिले समस्या के छ ? जनताले के भोगिरहेका छन् ? जनताको आवाज उठाउनुको साटो राप्रपाका सांसदहरु हिन्दुराज्य चाहिन्छ मात्रै भन्छन् । जनताले आफ्ना समस्या उठाऊँ भनेर चुनेर पठाएको कि हिन्दुराज्य, राजतन्त्रको गुनगान गाउ भनेर ? राप्रपाका सांसदले खाने तलबभत्ता, सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट आएको हो नि ।
खाली राजाको झोला बोकेर हिँडेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई चुनाव जिताएर पठाउनु नै गलत भयो । अहिलेको अवस्था हेर्नु छैन, राजाराजा भनेर कराउन मात्रै जानेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा २१ सीट छ । रास्वपासँग कुनै भिजन नै छैन । कहिले ओलीको त कहिले पुष्पकमल दाहालको शरणमा पुग्छन् । यिनीहरुको काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने त जनताले थाहा पाइसके ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. संघीयता खारेजबाहेक अरु केही बोल्दैनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाल विरोध मात्र गर्छन् । यस्ता सांसदले आफ्नो आवाज उठाउलान् भनेर जनताले कल्पना नै नगरे हुन्छ ।
