अनुसा थापा
कुनै पनि क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनका लागि सरकारले बेलाबखत आयोग गठन गरिरहन्छ । पछिल्लो समय आयोग आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने थलो बनेको छ । आयोग बनाउने, महिनौं लगाएर अध्ययन गर्न लगाउने अनि प्रतिवेदन लगेर दराजमा थन्काउने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
त्यसैले आयोग गठन गर्नु बेकार बनिसकेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोग गठन गरेर फाइदाचाँहि के ? उल्टो राज्यलाई आर्थिक भार मात्र बढ्छ ।
आयोगमा भएका पदाधिकारीहरुलाई तलबभत्ता, सरकारी गाडी दिनुपर्छ । नौं महिना भनेको ठाउँमा दुई–तीन महिना थप गरिदिन्छन् । आयोगले सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने त होइन् । अनि किन फजुलमा राज्यको ढुकुटीमा भार पार्नु ? उसै पनि देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
राज्यको ढुकुटीमा पैसा छैन । सरकार भने खर्च घटाउनुको साटो अनावश्यक खर्च गर्नमै व्यस्त छ । खर्च कटौती गर्नलाई सुझाव संकलन गरिरहन आवश्यक छ र ? पहिलो त जनप्रतिनिधिलाई दिइरहेको सेवासुविधा बन्द गर । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका नाममा राज्यलाई आर्थिक भारमा पार्ने काम भइरहेको छ ।
उक्त कार्यक्रमबाट उपलब्धि के त ? हुनेखानेलाई कमाउने बाटो भइरहेको छ । सरकारले यस्ता अनावश्यक कार्यक्रमहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । उता, करारका कर्मचारी पनि हटाऊ । करार कर्मचारीको नाममा आफ्नालाई भर्ती गरिन्छ । त्यसै पनि करारका कर्मचारीबाट केही काम त हुँदैन ।
आउँछन्, हल्लिन्छन्, जान्छन् । उनीहरुलाई हल्लिएकै पैसा राज्यले दिइरहनुपरेको छ । अब करारका जम्मै कर्मचारी निस्कासन गरिदिए हुन्छ । आफ्नालाई पोस्ने माध्यम बनेको छ करार । योग्यता हुँदैन, धमाधम करारमा भर्ती गरिदिन्छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि कर्मचारीले पाइरहेको ‘पेन्सन’ पनि कटौती गरौं ।
भत्ता पनि कटौती गरिदिऊँ । तलब पाइरहेका कर्मचारीलाई किन बैठक भत्ता दिनुप¥यो ? बैठक बस्नु, निर्णय लिनु त उनीहरुको काम नै हो । अर्कोतर्फ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता पनि हटाइदिऊँ । काठमाडौंमा चारवटा घर भएकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझिरहेका छन् ।
अनावश्यक खर्च सबै रोक्न जरुरी भएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिन रोक लगाऔं । ऋण लिएर कहिलेसम्म घिऊँ खाने ? विदेशी ऋण २७ खर्ब पुग्न थालिसक्यो । त्यही पनि सरकारको आँखा खुल्दैन । सरकारी कर्मचारी नयाँ गाडी थन्काएर पुनः नयाँ किन्छन् ।
सरकार चुपचाप बस्छ । यस्तो पाराले चल्छ ? अब विदेशी ऋण मिनाहाका लागि अघि बढौं । किन कि उठेको राजश्व विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्नकै लागि ठिक्क भइसकेको छ । पुष्पकमल दाहालको सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा मीटरब्याज (लेनदेन) सम्बन्धी आयोग गठन भयो ।
आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्यो तर कार्यान्वयनमा गएन । दराजमा थन्किएर बसेको छ । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानार्थ आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझायो तर वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा लगेनन् । त्यो पनि थन्कियो । मनपरी आयोग गठन गर्ने, आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनि राज्यको ढुकुटीमाथि भार पार्ने ? आयोग गठन गर्ने अनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने, यसरी देश चल्छ ? विदेशी ऋण लिएर देश बन्छ ? देशका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले टालटुले काम गर्नबाहेक केही नजान्ने भए ।
चालकको स्थानमा बस्नेलाई बाटोबारेमा जानकारी नभएपछि दुर्घटनामा पर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको अवस्था के छ ? थाहा छैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्नलाई किन आयोग चाहियो ? आफैं निर्णय लिन सकिहालिन्छ नि ! मन्त्रिपरिषद्मार्फत धमाधम निर्णय लिए भइहाल्यो । दुनियाँ नौटंकी गरेका छन् ।
देश झन् खाडलमा हालिरहेका छन् । अर्थविद्हरु पनि त्यस्तै भए । हिजो व्यापारीबाट लुटे, अब सरकारबाट लुट्छन् । सर्वसाधारणले आफ्नो जम्मै पूँजी जग्गा, शेयर र गाडीमा लगानी गर्दा अर्थविद् कहाँ थिए ? मुखमा दही जमाएर बसेका थिए ? भनिन्छ नि, ‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर ।’ अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अर्थविद् बोलेर के काम ?
दुर्घटना भएर मान्छे मरिसकेको हुन्छ अनि रोएर हुन्छ ? सबैको पैसा घरजग्गा, शेयर र गाडीमा गएर फ्रिज भएको छ । अब के गर्ने ? त्यहाँ फ्रिज भएको पैसा कसरी चलायमान गर्ने ? अर्थविद्सँग जवाफ छ ? उद्योग खोल्नुपर्छ है भनेर हिजो सुझाव दिएको भए आज देशले विकासमा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो ।
पैसा त जति बजारमा घुम्यो, राज्यलाई उति नै फाइदा हुन्छ । अहिले सबैभन्दा धेरै घाटा व्यापारमा छ । देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन । जनता बेचेर हामी सामान किनिरहेका छौं । सरकारले बेलैमा घरजग्गा प्लानिङ्गमा रोक लगाएर उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको भए आज नेपालको कसैको गुलामी गर्नुपर्दैनथ्यो ।
सियो धरी अर्काको देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाा उद्योग खुलेको भए राज्यलाई कर आउँथ्यो, सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँथे । विडम्बना, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नै गएन् । झन् वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई देश भलिबलजस्तै भएको छ । यताबाट उता, उताबाट यता ।
देश नसकाएसम्म यी दुईलाई चैन आउँदैन । अब ओलीले कि भटाभट देश र जनताको हित हुने काम गर । कि त नैतिकताको आधारमा पद छोड । उनले नसकेको अर्कोले गर्ला । पदका लागि देश सिद्ध्याउने खेल भइरहेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ओलीले आर्थिक सल्लाहकार राखेका छन् । उनलाई मन्त्रीसरह सेवासुविधा दिने भनिएको छ । यता, विष्णु रिमाललाई सल्लाहकार राखेका छन् । ओलीलाई राज्यको ढुकुटी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिझैं भएको छ ।
बाढीपहिरोले जनता पीडामा छन् । लाखौं जनता विस्थापित भएका छन् । बिहान–बेलुका छाक टार्न जनतालाई धौ धौं छ । जनता खान नपाएर मरिरहेका छन् । यस्तो संकटको अवस्थामा समेत देश लुट्ने नछोड्नेलाई के भन्ने ? सीधासाधी जनताले खाली खुट्टा हिँडेर कर तिरेका छन् ।
आफू नाङ्गो भएर कर तिरेका छन् । एक छाक मिठो नखाई कर तिरेका छन् । त्यसरी तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने व्यक्तिबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ? यता, नेपाली काँग्रेस यस्तैको पछाडि लागेर हिँडेको छ । हुन त जुनसुकै पार्टी आए पनि राज्यलाई ‘दुहुनो गाईँ’ बनाउने हुन् ।
अब जनताको आँखा खुल्न जरुरी छ । देश खोक्रो बनाएर आफू र आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नेलाई जनताले सबक सिकाउनुपर्छ । तलदेखि माथिसम्म लुट्ने एमाले हो । सहकारी, लघुवित्त, क्रसर उद्योग, निजी शैक्षिक संस्था, एनजिओ जम्मै एमालेको कार्यकर्ताको छ । सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा मिच्ने पनि एमाले नै हो ।
एमालेले जानेको लुट्न, ठग्न मात्र हो । राम्रो व्यक्ति एमालेमा टिक्दैनन् । एमाले सरकारमा हुँदा सबैभन्दा धेरै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । प्रधानमन्त्री पद नौटंकी देखाउने ठाउँ होइन । काम गर्न सके बस, नभए छोडेर बालकोट जाउ ।
