काठमाडौं/ नेपाली काँग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक अन्य गृहमन्त्रीहरुभन्दा एक कदम अगाडि पर्न सफल भएका छन् । हालसम्म काँग्रेसबाट योगप्रसाद उपाध्याय, खुमबहादुर खडका, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधी, विजयकुमार गच्छदार, बालकृष्ण खाँणलगायतका व्यक्तिहरु गृहमन्त्री बनेका छन् । आजसम्म कुनै पनि गृहमन्त्रीहरुले पेस नगरेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत मंसिर ८ गते आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रलाय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको सहमति पछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । यो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले संसदको विधायन समितिमा पठाएको छ । विधायन समितिमा छलफल भएपछि यो विधेयक पारित हुने समाचार श्रोतले बताएको छ ।
यो विधेयक पारित भएपछि सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन अपराध रोकथाम नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा, एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान विपद व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्ने बताइएको छ । २०१२ सालमा तात्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञानबहादुर याकथुम्वाको पालामा बनेको नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ संशोधन भए संगठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुने गृहमन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघिका गृहमन्त्रीहरुले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतिकरण र दुहुनो गाई बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दै आइरहेका थिए । भद्र र शालिन प्रकृतिका गृहमन्त्री लेखकले पेश गरेको यो विधेयक पारित भए लेखकलाई प्रहरीहरुले सधैंभरी सम्झिरहने समाचार श्रोतले बताएको छ ।
