नेपाल सरकारले खाडी मुलुक जान फ्रि टिकट र फ्रि भिसाको व्यवस्था गरेको छ । २०७१ सालमा मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले यो निर्णय गप्यो । त्यसैगरी, म्यानपावरले डकुमेण्ट मिलाइदिएबापत १० हजार लिनपाउने भनेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो । सरकारले यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि खाडी मुलुक जाने नेपालीहरुसंग म्यानपावरले डेढ लाखदेखि आठ लाखसम्म असुलिरहेको थियो । हाल जुन देशले नेपाली कामदार काम गर्न लिएर जान्छ उसैले भिसा र टिकटको शुल्क व्यहोर्ने भनिएको छ । तर, ठाँउ र कमाइ हेरेर नेपालीहरु अहिलेपनि भनेजति पैसा तिरेर उडिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीले गाँउगाँउमा एजेण्ट खटाएर सीधासाधी, खेतीकिसानी गरेर बसेका सर्वसाधारणहरुलाई विदेश जान प्रलोभन देखाउछन् । विदेश गएपछि ३० देखि तीन लाखसम्म मासिक आम्दानी हुने प्रचार गर्दछन् ।
गाँउका मानिसहरुले ऋण काँढेर पासपोर्ट बनाउछन् । पहिले फ्रि टिकट र फ्रि भिसा भनेर एजेण्टहरुले पासपोर्ट बनाउन लगाए तर पछि खाडी जान लाखौं रकम चाहिन्छ भन्छन् । म्यानपावरमा पासपोर्ट दिएका कतिको तीन महिनामा भिसा आयो तर कतिको भिसा नआउदा उनीहरु अलपत्र परेका पाइन्छ । एजेण्टको प्रलोभनमा पर्दा भिसा आएकाहरु म्यानपावरले बुझाएजति पैसा तिरेर विदेश पुगेका छन् । तर, पैसा बुझाउन नसक्ने अझै पनि नेपालमा छन् । जो मानिसको भिसा आएन्, उसलाई आफ्नो डकुमेण्ट म्यानपावरबाट निकाल्न पनि निकै सकस छ । म्यानपावरले विभिन्न बहाना बनाएर डकुमेण्ट फिर्ता दिदैनन् । पछि पैसा खाएपछि मात्र म्यावपावरले पैसा फिर्ता दिन्छ । व्यापारीले खसीबोका बेचेजसरी म्यानपावरले नेपाली जनता खाडीमा बचिरहेको छ । तापनि सरकार र राजनितिक दललाई अलिकति पनि नेपालीको चासो छैन् ।
यही जनतासंग भोट माग्छन् । नेपाली जनताले तिरेको करबाट सरकारी गाडी चढ्छन् । तलबभत्ता खान्छन् । नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्दैन् र भेडाबाख्राझै अरु मुलुक छिर्न बाध्य बनाउछन् । न सरकारले नेपाली बचाउन सक्यो न नेपाली भुमि । उब्जनी हुने जग्गा पनि दलाली, भुमि सुधार मन्त्रालय र विभागको मिलोमतोमा टुक्राटुक्रा बन्यो । खेतीयोग्य जमिन सबै घर बनाएर सिद्धियो । सरकारी जागिर खानलाई पढेको छैन्, भन्सुन गर्न आफ्नो मान्छे त्यहासम्म पुगेको छैन् । खेतीकिसानी गर्नलाई जग्गा छैन्, व्यापार गर्नलाई पैसा छैन्, बिनाधितो वित्तिय संस्थाले कर्जापनि नदिदँो रहेछ । मान्छे भएर जन्मिएपछि भोक लाग्छ, खानैपप्यो । सुत्नको लागि ओत चाहियो, निर्वस्त्र डुल्ने कुरा पनि रहेन् । जागिर खोज्यो पाइदैन् बाँच्ने अन्तिम उपाय खाडी मुलुक । ऋणधन गरेर, मासिक पाँचदेखि १० हजार व्याज बुझाउने शर्तमा विदेशिन्छन् ।
कति म्यानपावरले पैसा खाइदिन्छन् । विदेश पनि पठाउदैन्, पैसा फिर्ता पनि दिदैन् । सजिलो काम, धेरै तलब, खानबस्नेको सुविधालगायत आश्वासन देखाएर विदेश त पठाउछ तर त्यहा गएर सोचेजस्तो हुदैन् । दिनरात नभनी काममा खटिनुपर्छ, खानबस्न पनि आफ्नै खर्च, तलब पनि निकै न्युन । कति मान्छे काम गर्न नसकेर फर्किएर आँउछन् । काम गर्दागर्दै अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । पैसा कमाएर घरपरिवार पाल्ने सपना बोकेर विदेशिएकाहरु कफिनमा फर्किन्छन् । कोहीचाहि घरको दुःख देख्न नसकेर जति नै दुःख भएपनि काम गर्छन् । नेपाली जनताले सरकारबाट एउटा नागरिकता पाउछ । तर, त्यसबापत नेपालीले कर र भोट दिनुपरेको छ । न सरकारले रोजगारी दिन्छ, न राजनितिक दलले । नेपालमा प्रत्येक दिन मँहगी आकाशिएको छ, गरिबी झनै बढ्दो छ । नेपालको राजनितिक दलहरु भारतको लहलहैमा लाग्दा नेपाल घर र बाटा बनेर सिद्धियो ।
भारतमा बनेका गाडी नेपालको बाटामा गुड्छन् । घर बनाउन चाहिने डण्डीसमेत भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । नेपालीलाई बेरोजगार बनाउने पनि भारत हो । नेपालको पुँजी लैजाने र आफ्ना मुलुकलाई रोजगार बनाउने रणनिति हाम्रा राजनितिक दलले बुझेनन् । आजको दिनमा भारतले अन्न नपठाउने हो भने नेपाली भोकभोकै मर्छन् । जमिन घर र बाटो बनाएर राज्यले सिद्धियो तर यी दुवै चीजबाट राज्यले राजस्व उठाउन सकेन् । बाटामा गुड्ने सवारीबाट पनि राज्य राजस्वविहिन बन्यो । घरधनीले पनि घरबहाल कर तिरेनन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्नुको प्रमुख कारण नै घर र बाटो बन्न पुग्यो । अव्यवस्थित शहरीकरणले नेपालीलाई बेरोजगारी बनायो । राजनितिक दलले नेपालीलाई कफिनमा फर्किन बाध्य बनाए ।
रेमिट्यान्सको लोभमा राजनितिक दलले नेपालीलाई विदेशिन अझै हौसला प्रदान गरिरहेका छन् । तर, नेपालमै रोजगारीको व्यवस्थापन गरौ भन्नेबारे उनीहरु सोच्दैनन् । अरुको मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुको साटो नेपालमा भएको स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नतर्फ सरकार लागिपर्नुपर्ने होइन् ? नेपाली कहिलेसम्म अरुको देशमा गएर घोटिने ? विदेशिएकाले पैसा नपठाएर अहिले अर्थतन्त्र धरासायी बन्यो अर्थ मन्त्रालय भनिरहेको हुन्छ । विदेशमा बस्नेले पैसा पठाएन भने यहाँका सरकारी कर्मचारीले त खान पनि नपाउने रहेछन् । राजनितिक दलले कहाँबाट ल्याएर सरकारी गाडी चढ्ने ? यिनीहरुकै कारणले हामी नेपाली अरुको मुलुकमा गएर दलिनुपर्ने ? अनि हामीले नै पठाएको पैसाबाट यिनीहरु तलबभत्ता खाने ? एउटा रोजगारीको त सुनिश्चिता दिलाउन नसक्ने सरकारबाट अरु के आश राख्ने ?
नेपालीलाई खसीबोकाझै बेच्नमा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र श्रम विभागको पनि ठुलो हात छ । यिनीहरुले म्यानपावर व्यवसायीसंग कमिशन खाँदा आज वर्षेनि हजारौ नेपाली कफिनमा फर्किन्छन् । होइन् भने यी दुई निकायले म्यानपावर कम्पनीलाई अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने होइन् । यहाँबाट मोटो रकम लिएर विदेश पठाएर अलपत्र पार्नेहरुलाई सजाय दिनुपर्दैन् । यी दलालहरुका कारण खाडी मुलुक पुगेका नेपालीहरु भोकभोकै रन्थनिएर हिडेका छन् । उनीहरुको आकाशमुनि बास भएको छ । यस्ताको दर्ता खारेज गर्नमा श्रममन्त्री किन चुकेको ? म्यानपावर कम्पनीले लाखौ रकमचाहि असुल्छन् तर बिल दिदैनन्
भोलि आफुलाई अप्ठयारो हुने डरले यी दलालीहरुले बिल दिदैनन् । म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाउने नाममा मनलागि पैसा ठगिरहेका छन् । सबैसाधारणले सित्तैमा दुःख पाइरहेका छन् । राज्यलाई तिर्नपर्ने राजस्वसमेत यी दलाल कम्पनीले छलिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीमा यत्रो बेतिथि हुदाहुदै पनि नियमनकारी निकाय कहाँ छ ? यिनीहरुले वर्षौदेखि छल्दै आएको राजस्व राज्यले कहिले उठाउने ? यिनीहरुलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ? म्यानपावर कम्पनीसंग राजस्व उठाउन नसक्ने, जनता ठग्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नेहरु मन्त्री भएर केही काम छैन् । केही गर्न नसक्नेले किन मन्त्री पद ढाकेर बस्ने ? दलाल कम्पनीले जनता ठग्दा र सास्ती दिदा पनि हाम्रा श्रममन्त्री टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको लागि कि जनताको लागि हो श्रममन्त्री ? काम नगरीकन आउने चुनावको लागि खर्च उठाउन श्रममन्त्री दौडधुपका साथ लागिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्छु भन्ने डर देखाएर दलाल कम्पनीसंग चुनाव खर्च जुटाउने उनको दाउपेच छ ।
जनता ठग्ने दलाल कम्पनीसंग श्रममन्त्री काँधमा काँध मिलाएर हिडिरहेका छन् । तर, कामदारलाई दिने भनिएको १५ हजार मासिक तलबचाहि कार्यान्वयनमा लैजान यिनले सक्दैनन् । अर्काको घरमा काम गर्नेले मासिक तीनदेखि पाँच हजार पाउछन् भन्ने श्रममन्त्रीलाई थाहा छ । यता, निजी कम्पनीले मासिक आठदेखि १० हजार तलब दिइरहेको पनि उनलाई राम्ररी अवगत छ । तर, उनीलाई मतलब छैन् । अनि भनेजस्तो काम र तलब नपाएपछि मान्छे विदेश नगएर कहाँ जाने ? मँहगी यस्तो छ, खानैपप्यो, कोठाभाडा तिर्नैपप्यो । गाडी चढ्नैपप्यो, बालबच्चा पढाउनैपप्यो । १० हजारले कोठाभाडा, खानलाउन, गाडी चढ्न, बालबच्चा पढाउन पुग्छ ? २०७८ साउन १ गतेबाट लागु गर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय त कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने असक्षम मन्त्री मुलुकलाई चाहिएको छैन् । काम गर्न नसक्नेलाई कतिदिन नेपाली जनताले पोस्ने ? महिनाभरि काम गप्यो कतिले त तलब नै दिदैनन् । खोइ त यिनीहरुलाई कारबाही ? सानालाई ऐन ठुलालाई चेन यो त भएन् नि मन्त्रीज्यु ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
