काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा विभिन्न अवस्थाका लागि उमेरमा भएको पृथकताप्रति चासो व्यक्त गरेकी छिन् ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिका योग्य हुन्छन् भनेर १६ वर्ष उमेरमा नागरिकता दिने कुरालाई नेपालले स्वीकारेको बताइन् । यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उनले १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्न पाइने भनेर उमेरको व्यवस्थामा पृथकता गरिएको प्रति चासो व्यक्त गरेकी हुन् । उनले यस्तो व्यवस्थाले कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या देखिएको पनि दाबी गरेकी छिन् । उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘सोह्र वर्ष उमेरमा नागरिकता, १८ वर्ष उमेरमा मतदान र २० वर्षमा विवाह गर्ने कानूनमा तोकिएका यी उमेरको तालमेल मिलेन भन्ने मेरो मनमा छ ।’’ उनले यी उमेरबारे सोच्नुपर्दछ कि भन्ने आफूलाई लागेको बताउँदै हाम्रो समाजअनुसार नागरिकता, मतदान र विवाह गर्ने उमेर कति राख्दा व्यावहारिक हुन्छ भनेर सोच्नुपर्दछ कि भन्ने कुरा आफ्नो मनमा उठिरहने गरेको बताइन् ।
यसरी उमेरको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले महिलामैत्री कानूनी व्यवस्थाबाट महिलाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार आएको भने स्वीकारिन् । उनले महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न सबै पक्षको पहल आवश्यक रहेको बताउँदै पछिल्लो समयमा महिला हिंसा, बालबालिकामाथि हुने गरेका अपराधमाथि भइरहेका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराधको नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नु उचित हुने धारणा पनि राखिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले महिला र बालबालिकामा हुने अपराधको वास्तविक समस्याको गहिराइमा पुगी अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् ।
उनले विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रम र चेतनामूलक कार्यक्रमद्वारा यस्ता घटना निस्तेज पार्न प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अपराध प्रकृतिका सम्बन्धमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, आमाबीच छलफल गरेर निस्कने निष्कर्षलाई ग्रहण गरेर कानून निर्माण गर्नु उचित हुने उनको धारणा रहेको छ ।
सोही अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालबालिकाको विवाह गर्ने उमेर घटाउन नहुने धारणा राखिन् । राजनीतिक दलका नेताले महिला हिंसा गर्नेलाई संरक्षण गर्ने भएकाले समस्या आएको उनको धारणा थियो ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेतृ पुष्पा भुसालले महिलाविरुद्ध बनेका विभेदकारी कानून संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले बालबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड जस्तै कठोर सजाय दिइने कानूनी व्यवस्था भएमा मात्र यसमा सुधार हुनसक्ने धारणा राखिन् ।
