काठमाडौं l निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ । १७ बुँदामा समेटिएको निर्देशनमा नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा व्यवस्थालाई समेटिएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आआफ्नो तर्फबाट गर्न गराउन दललाई आयोगले भनेको छ ।
यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गराउने कार्य आयोगले निर्देशनमार्फत गरेको छ । यस अन्तर्गत स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्तै राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान् रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिने सुझाव पनि उक्त निर्देशनमार्फत दिइएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि सल्लाह दिइएको छ ।
राजनीतिक दललको घोषणापत्रलगायत दस्तावेजमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने तथा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझावको रुपमा निर्देशन दिएको छ । यसैगरी वि.सं. २०७४ मा एक सय ७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि दलहरुलाई सचेत गराएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत सामग्री तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनोट गर्दा लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउन भनेको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउनेजस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउने राजनीतिक दललाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आयोगले भनेको छ ।
यसरी निर्वाचन आयोगले यस्तो कुराहरुलाई निर्वाचनको मुखमा निर्देशनको रुपमा दिएपछि राजनीतिक दलहरुलाई आफूखुशी गर्न अंकुश लाग्ने अवस्था आएको छ ।
