गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व, आधारभूत कार्य र नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको पाइन्छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु नै सरकारको कार्य हो । सार्वजनिक सेवा नागरिक र सरकार जोड्ने एउटा पुल वा माध्यम हो । सरकार वा सरकार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, रोजगारीहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् । सरकार, सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीद्वारा व्यक्ति तथा नागरिकको आधारभूत, आकस्मिक र विकासात्मक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न उत्पादन, प्रवाह र वितरण गर्ने सेवालाई बुझिन्छ ।
यसमा तीन पक्ष रहेका हुन्छन् । जस्तैः सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत (क) नीति निर्माता (ख) सेवा प्रदायक (ग) नागरिक तथा सेवाग्राही र ग्राहक । यो सबैको सरोकार, हित र भलाईसँग सम्बन्धित छ । सरकारले आफैं, नीजि क्षेत्र वा समुदायबाट समेत प्रदान गर्न सक्छ । यो सशुल्क वा निःशुल्क पनि हुन सक्छ । जनताले शुल्क तिर्न नसके पनि कतिपय सेवाहरुबाट जनतालाई वञ्चित गराउन सक्दैन । सन् १९८० को दशकपूर्व सार्वजनिक सेवाको परम्परागत मान्यता प्रचलित थियो । सन् १९८० को दशकपश्चात् आधुनिक सार्वजनिक सेवाको मान्यता विकास भयो । सन् १९९१ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री व्यजल ःबवयच ले नागरिक वडापत्रको प्रारम्भ गरी नागरिकमुखी सेवाको मान्यता अगाडि बढाएको पाइन्छ ।
राज्य र सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई निःशुल्क, सःशुल्क वा अन्य कुनै प्रकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । जनतालाई अधिकतम सेवा दिनु आधुनिक राज्य व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो । राज्यद्वारा प्रवाहित सेवा नागरिकको रोजाइ, आवश्यकता, प्राथमिकता र राज्यको क्षमतामा भर पर्दछ । सेवा प्रवाहको पद्धति, देशको भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक परिवेशबाट निर्देशित हुन्छ । यस्तो सेवाको दायरा व्यापक हुनुका साथै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको हुन्छ । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष यथेष्ठ सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । सरकारले विभिन्न तवरले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।
सार्वजनिक ः सबैको सरोकार भएको, सबैका लागि उपयोगी÷आवश्यक, सबैका लागि हित हुने, सबै जनतासँग सम्बन्धित छ । सेवा ः सर्वसाधारणको हित हुने काम, सरकारी वा गैरसरकारी तहबाट गरिने गतिविधि, सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध गराउने काम, नाफाको उद्देश्य नराखिएको निस्वार्थ सेवा । प्रवाह ः बहने काम वा प्रक्रिया, गति वा चाल, अटुट क्रम, निरन्तरता, नैरन्तर्यता तथा नियमितता । सारांशमा यसको अर्थ के हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको आम नागरिकको हितका लागि सरकार तथा तिनका निकायबाट निरन्तर रुपले प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा गतिविधिहरुको समष्टि हो ।
सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत मुख्यतया निम्न सेवाहरु पर्दछन् – आधारभूत सेवाहरु, क्षमता विकाससम्बन्धी सेवाहरु, कल्याणकारी सेवाहरु, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवाहरु, पेसा र व्यवसायसम्बन्धी सेवाहरु, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र कल्याणसम्बन्धी सेवाहरु, मनोरञ्जनसम्बन्धी सेवाहरु आदि ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र, सेवाको पद्धति, लक्षित सेवाग्राही, सेवा प्रदान गर्ने निकाय, सेवा प्राप्त गर्ने स्थान, लागत मूल्य, सेवा प्रक्रिया वा तरिका अवलम्वन गरिएको हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवा वितरणका उद्देश्यहरुमा राज्यको तर्फबाट जनताको संरक्षण गर्ने, नागरिक माग र राज्यको दायित्व पूरा गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने, सेवा प्रवाहको सहजतालाई सुनिश्चितता गर्ने, पूर्वनिर्धारित समयमा पारदर्शी, गुणस्तरीय सेवा दिई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र सेवा सुविधाको समन्यायिक वितरण व्यवस्थित गर्ने ।
जनता नै शासन व्यवस्थाको आधार र हिमायती भएकोले जनताको हकहित र संरक्षण अभिवृद्धि गरी आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर उच्च बनाउन, सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकको निम्नलिखित भूमिका हुन आवश्यक छ । सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नु, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नु । नागरिक बडापत्र, ऐन नियमको परिपालना गर्ने, गुनासो सुनुवाई, हेल्पडेस्कको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था लगायत, नागरिक बडापत्रको परिपालना गर्ने, राज्यका नीति तथा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हाँसिल गर्ने, तोकिएका कागजातहरु पेश गर्ने, आफ्ना अधिकार र सीमाको जानकारी हाँसिल गर्नु । शान्त र सालीन व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, राजनैतिक तथा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नखोज्ने, निर्दिष्ट तोकिएका प्रक्रिया तथा नियमहरुको अवलम्बन गर्ने, सेवा प्राप्त हुन नसकेमा वा केही गुनासो भएमा तोकिएको पदाधिकारी वा निकायमा उजूरी गर्ने, निर्धारित समयको पालना गर्ने र तोकिएको समयमा उपस्थित हुने लगायत ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरुमा ः सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई विभिन्न माध्यम तथा उपायहरुबाट सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ । १. सरकारी माध्यम वा निकाय २. निजी माध्यम ३. गैरसरकारी माध्यम वा निकाय ४. नागरिक समाज ५. सरकारी निजी साझेदारी माध्यम ६. अन्य ः संसद्, सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, दातृराष्ट्र, कर्मचारी आदि ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नमा देखा परेका समस्या, बाधा तथा चुनौतीहरुमा सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबारे अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधि समयसापेक्ष प्रयोग गर्नु, दुर्गम बस्तीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्नु, नागरिकको प्रविधिमाथिको आर्थिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु, विद्युतीय कारोबारलाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र प्रभावकारी तुल्याउनु, एकीकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत एकीकृत सेवा प्रवाहको अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्नु, आमसञ्चारका माध्यममा प्रसारित समाचार मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनु साथै भ्रामक समाचारको नियमन एवम् नियन्त्रण गर्नु । सेवाहरु लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु, सेवाहरु जनताको आवश्यकता अनुसारको नहुनु, सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु, सेवा प्रक्रियामुखी वा केन्द्रमुखी हुनु, सेवाग्राहीको सहभागिता न्यून भएको देखिन्छ । सेवा वितरण कार्यलाई भ्रष्टाचारले दुषित तुल्याउनु, सेवाग्राही मूल्यांकन ब्यवस्था नहुनु, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धाको कमी हुनु, नातावाद, कृपावाद हावी भएको छ । कर्मचारीमा जनसेवाको भाव कम हुन गएको देखिन्छ । सबै कार्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा नल्याइनु, सबै स्थानमा पूर्वाधारको कमी हुँदा जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु लगायत, के गरेमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा बृद्धि हुन्छ, सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, पूर्ण र खुला सूचनाको प्रवाह गर्ने, छलफल र संलग्नता, पहुँच विस्तार, गल्ती कमजोरीको सुधार, स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग नभएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासनको समस्या, बाधा तथा चुनौतीलाई हटाउने उपायहरुमा सेवा नागरिकको अधिकारहरुमा स्थापित हुनुपर्दछ । सेवा दिनेको अनुकूल होइन, लिनेको अनुकूलमा हुनुपर्दछ । सेवा गुणस्तरीय र मितव्ययी पनि हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाह गर्दा जनसहभागितालाई ध्यान दिन सकेमा बढी प्रभावकारी हुन्छ । जनताले रोजेको, खोजेको र आवश्यकता ठह¥याएको सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई सेवा छनोटको पर्याप्त अवसर हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवाले सामाजिक न्याय दिन सक्नुपर्दछ । सेवा वितरण गर्ने प्रणाली छरितो हुनुपर्दछ । सेवा तोकिएको समयमा प्राप्त हुनुपर्दछ । सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने गरी बाध्यकारी सेवा सुविधाहरु जस्तो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नागरिक हित प्रवद्र्धन गर्न र जनताको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्न उपलब्ध गराउने जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी, सूचना आदिको प्रवाह गरिनु आवश्यक छ ।
सोह्रौं योजना आर्थिक वर्ष (२०८१÷८२–२०८५÷८६) मा सार्वजनिक तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू (सार्वजनिक– निजी साझेदारी, सहलगानी, लागत साझेदारी, हरित जलवायु वित्त) को प्रभावकारी परिचालन, वस्तुगत विनियोजन, खर्च क्षमता अभिवृद्धि तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कानूनी सुधार गर्ने, यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्भावनाका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने; सडक मर्मत खर्च प्रणालीलाई तहगत सरकारहरूमा लागु गर्दै जाने र सडक बोर्डलाई स्रोत परिचालनका लागि स्वायत्त रूपमा स्रोत प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युत र जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई वैदेशिक लगानीमैत्री बनाउँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने; जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत विकासको दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा अङ्गिकार गर्ने आदि जस्ता कार्यक्रमहरु राखिएको पाइन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने नीति लिइएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गरिने नीति लिइएको छ । बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र देहायबमोजिम रहेका छन्ः कृषि क्षेत्र रुपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम राम्रोसँग व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सके स्थानीय तहको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी भएको हुने, सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सुशासनको प्रवद्र्धन भएको हुने, समावेशी तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि भई विपन्न, पिछडिएको क्षेत्र र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय थप लाभान्वित भएको हुने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप व्यवस्थित भएको हुने, स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासन लागू भएको हुने र वित्तीय सुशासन कायम हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाबाट हुने व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै एवम् साझा अधिकारहरूको समेत स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याई शक्ति र स्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायको जवाफदेहिता कमजोर हुनु, स्थानीय निकायहरूको समय सापेक्ष पुनर्संरचना र क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नु, विषयगत निक्षेपणको कार्य प्रभावकारी बनाउनु, नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास गर्नु, स्थानीय निकायलाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण गरी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको दृष्टिले सक्षम एकाइको रूपमा स्थापित गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । संविधान जारी भएपश्चात् जनताको विश्वासका साथ विकास कार्य अगाडि बढ्ने वातावरण तयार हुनु, केन्द्रीयस्तरका कार्यक्रमहरू क्रमशः स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने गरेबाट अनुभव र दक्षता वृद्धि हुनु, स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासले जनतामा शासनप्रतिको सचेतना, सहभागिता तथा अधिकारप्रतिको चासो बढ्दै जानु, विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनताको सहभागिता र स्वामित्व बढ्नुजस्ता अवसर रहेका छन् ।
