काठमाडौं/ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमसँगै सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘असारे विकास’ प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण प्रयास तीव्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, दीर्घकालीन आयोजना सम्पन्नता र पारदर्शी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मदन भण्डारी, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै लामो समयदेखि अलपत्र परेका संरचनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ । त्यसैगरी बी.पी. राजमार्ग, सूर्यविनायक–धुलिखेल तथा काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारको नयाँ नीति कार्यान्वयनसँगै विगतमा वर्षायाम केन्द्रित विकास कार्य गर्दै आएका केही सडक आयोजना कार्यालय र डिभिजन प्रमुखहरूमा असन्तोष र असहजता बढेको देखिएको छ । सरुवाका क्रममा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावमार्फत आकर्षक डिभिजनमा पुगेका भनिएका केही अधिकारीहरू अहिले दबाबमा परेको चर्चा पनि निर्माण क्षेत्रभित्र व्यापक छ ।
त्यस्तै, निर्माण सामग्री अभाव, बिटुमिन आपूर्ति समस्या र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको पुरानो संरचना परिवर्तन हुँदै गएको संकेत पनि देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले समेत पुरानो शैलीमा हुने अनियमित लेनदेनमा कमी आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक दबाब वा लेनदेन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको बताइएपछि विगतको अनौपचारिक ‘कमिसन प्रणाली’ मा आधारित कार्यशैली कमजोर बन्दै गएको बताइन्छ ।
सडक विभागका महानिर्देशकसहितका उच्च अधिकारीहरू नयाँ कार्यशैली कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको बताइएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा सुशासनको अभ्यास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, असारे विकासको पुरानो प्रवृत्ति कमजोर हुँदै जाँदा निर्माण क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्ने संकेत देखिएको छ भने केही पुराना संरचनागत स्वार्थ समूहमा असन्तोष पनि बढ्दै गएको छ ।
असारे विकास रोकिँदा निर्माण क्षेत्रमा हलचल
Facebook Comments Box
