निजामती विधेयकले उच्च प्रशासकको निद हराम

काठमाडौं/ सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित निजामती विधेयकले उथलपुथलको तयारी गरेको छ । बर्षौदेखि निजामती प्रशासनमा बसेर तर मारेकाहरुको निद हराम हुन पुगेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
अहिले बालेन्द्र शाह -बालेन) नेतृत्वको सरकारले ठूलो संख्यामा रहेको सचिव र सहसचिवहरुलाई विदा गर्ने रणनीति प्रस्तावित विधेयकले लिएको छ । अर्थमन्त्रालय हुँदै कानून मन्त्रालयमा पुगेको उक्त विधेयकको दफा ५७ अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरु स्वतः अवकाशमा जानेछन् । यो विधेयक लागू भएमा १५ हजार बढी कर्मचारीहरु अनिवार्य अवकाशमा जाने बताइएको छ । निजामती प्रशासनमा कायम रहेका ५५ जना सचिव र २ सय बढी सहसचिवलाई असार मसान्त सम्ममा एकसाथ विदा गर्ने भएपछि निजामती प्रशासनमा हलचल पैदा भएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र सेवा निवृत्त नहुने कर्मचारीहरुले भने ६० वर्षसम्म सेवा गर्ने मौका पाउने समाचार श्रोतले बताएको छ । असार मसान्तपछि सेवा हुने कर्मचारीहरुले १७ महिनाको तलब खाएर राजिनामा दिने तयारी गरिरहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
निजामती सेवामा कार्यरत असन्तुष्ट कर्मचारीहरु भने सरकारको विभेदकारी नीति भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कानूनी उपचारका लागि जाने बताइएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु अवकाशमा जाने भएपछि निजामती प्रशासनमा छड्के कर्मचारीको रुपमा अवकाश भैसकेका सचिव, सहसचिव, कार्यकारी निर्देशक र महानिर्देशकहरु एवं भूतपूर्व आर्मीलाई ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुको अवकाश गरेर सरकार आलोचित बन्ने र निजामती प्रशासनमा झन विकृति भित्रिने संभावना देखिएको छ ।
निजामती सेवा पूर्ण समावेशी नहुने, मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको तीन वर्ष तथा अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्थाले प्रशासन संयन्त्रमा ठूलो रिक्तता रहने बताइएको छ । जागिरे कर्मचारीले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने, सरुवा हुन चाहेको खण्डमा आफूखुशी नभै निजामती सेवा बोर्डमार्फत हुने, सामाजिक सञ्जाल चलाउन कडाई गरिने लगायतका विषयले यतिबेला निजामती विधेयक तरंगीत बनेको छ । यो विधेयक अध्यादेशमार्फत यही असार मसान्तसम्ममा आउने बताइएको छ ।