पूर्वाधार विकासमा मन्त्री लम्सालको सक्रियता

काठमाडौं/ पदभार सम्हालेको करिब चार महिनामै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सडक, पुल, खानेपानी तथा शहरी पूर्वाधारका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यका साथ मन्त्री लम्सालले नियमित रूपमा आयोजना स्थलको निरीक्षण गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा खानेपानीसँग सम्बन्धित कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै विकास आयोजनाको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा गति आएको मन्त्रालयको दाबी छ । यसअघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट हुने प्रवृत्तिका कारण प्राथमिकताका आयोजना प्रभावित हुने गरेको गुनासो आउने गरे पनि यस पटक आवश्यकता र योजनाको प्रगतिलाई आधार बनाएर बजेट परिचालन गर्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्री लम्सालले हालसम्म ४७ जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरिसकेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले सडक, पुल, खानेपानी तथा शहरी पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था बुझ्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । पूर्वको मियोभञ्ज्याङदेखि जुम्लाको खलंगासम्म पुगेर विकास आयोजनामा देखिएका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नुका साथै समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कोशी करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरका आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । ती आयोजनाअन्तर्गत १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १० किलोमिटर ट्र्याक सुधार तथा करिब ८ सय मिटर सडक ढलान गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाइएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न नदीमा पुल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विस्तारअन्तर्गत लामो समयदेखि सडक पहुँचबाट टाढा रहेको संखुवासभाको किमाथाङ्का नाकासम्म मोटर यातायात पुगेको उपलब्धिलाई पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस क्षेत्रमा थप करिब २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ८ दशमलव ३ किलोमिटर ट्र्याक सुधार तथा ७ सय मिटर सडक ढलान गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । यसैगरी १० वटा महत्वपूर्ण पुल निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय मन्त्री लम्सालले नागढुंगा सुरुङमार्ग, तातोपानी–कोदारी सडक, दोलखा, सिन्धुली लगायतका रणनीतिक महत्वका सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा उनले राष्ट्रिय राजमार्गलाई सुरक्षित, भरपर्दो र वर्षभर सञ्चालनयोग्य बनाउने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । सुरुङमार्गको अवधारणालाई आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा सडक विभागले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । महानिर्देशक डा. विजय जैशीको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक टोलीले नियमित अनुगमन, निर्माण व्यवस्थापन तथा आयोजना समन्वयमा सहजीकरण गर्दै आएको जनाइएको छ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र परेका केही आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा समेत सुधार आएको दाबी गरिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा चुनौती भने अझै बाँकी छन् । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, वातावरणीय स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणजस्ता कारणले कतिपय आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । विगतमा मन्त्रीहरूले अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा नदेखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । त्यसैले यस पटकको सक्रियताको मूल्याङ्कन पनि घोषणा र अनुगमनले मात्र होइन, आयोजनाको समयमै सम्पन्नता, निर्माणको गुणस्तर र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सेवाबाट हुने पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
सरकारले सुशासन, द्रुत पूर्वाधार विकास र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका बेला मन्त्री लम्सालले थालेको स्थलगत अनुगमन र आयोजना केन्द्रित कार्यशैलीले केही सकारात्मक अपेक्षा भने जगाएको छ । अब ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुराले नै पूर्वाधार विकासको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्नेछ ।