एक दर्जनबढी सचिवको पद कटौती गरिँदै

काठमाडौं/ निजामती प्रशासन भित्र मौलाएको बेथिती र विकृतिलाई हटाई चुस्त एवं पारदर्शी बनाउन सरकारले करिव १ दर्जन बढी सचिव चार दर्जन बढी सहसचिव र सैयौं उपसचिव अधिकृत सहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
यसअघि सरकारले ३० वर्षे सेवा हद र ५५ वर्षको उमेर हद गत श्रावण १ गतेदेखि लागू गर्ने चर्चाले करिव ७५–८० को हाराहारीमा कर्मचारीहरुले राजीनामा गरेका थिए । सो प्रावधानबाट सरकार पछि हटेपछि फेरी अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने अभियानबाट पनि सरकार पछि हटेको छ । सरकारले अहिले कटौती गर्न लागेको पदहरु ४ वटा मन्त्रालय मर्ज र खारेजी भएसँगै दरबन्दी कटौती भएको श्रोतले बताएको छ ।
यस्तो अवस्थामा २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा झारेपछि १ दर्जन बढी सचिवहरु कटौती हुने भएको छ । विगतमा दुईवटा सचिव रहने अर्थमन्त्रालय, कृषि, बन, ऊर्जा, सिँचाई, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि सचिव पद पनि कटौती गरी १ मा झारिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी र खानेपानी, भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन युवा खेलकुद र बन तथा पर्यावरण एउटैमा मर्ज भै १ सचिव पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय मन्त्रालयहरुले ओएनकएमको मापदण्ड नटुंग्याउँदा दरबन्दीमा समस्या परेको बताइएको छ ।
विगतमा सरकारलाई नटेरी केन्द्रमै रजाँइ गर्न पल्केकाहरु बालेन्द्र शाह -बालेन) को नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र खटाएको ठाउँमा लुरुक्क परेर जान थालेपछि बरण्डामा हाजिर गरेर खान पल्केकाहरु त्रसित बनेका छन् । हाल कायम रहेका ७१ व्टा सचिवहरु मध्ये १८ वटा सचिव आवश्यक पर्ने सहसचिवलाई गाडी, पेट्रोल लगायतका सुविधा दिएर काममा लगाउन नसक्दा राज्यको ठूलो धनराशी बालुवामा पानीजस्तै बनेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको सामाचार सूत्रले बताएको छ ।