काठमाडौं/ जनतालाई हुर्मत लिएर र सास्ती दिएर दुई तिहाई नजिकको सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भएको छ । सरकारले एक महिनाका लागि राईड शेयरिङ्ग नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले गरेको हड्ताल र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत जेठ २० गते साँझ बसेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको बैठकले हड्ताल स्थगित गर्ने निर्णयपछि २–३ दिनसम्म अलपत्र परेर गन्त्व्यमा पुग्न नपाएकाहरुलाई बुधबारबाट बाटो खुलेको छ । खासगरी प्रदेशको अधिकारलाई संघले हस्तक्षेप गरेपछि अवस्था सहज बनेको बताइएको छ । २०७५ सालमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाइने र सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग लगायतका क्रियाकलाप खारेज गर्ने निर्णय ७ वर्षपछि ओली नेतृत्वकै सरकारमा ब्युँतिएको छ ।
सात वर्षअघि ओली जति शक्तिशाली थिए सात वर्षपछि तिनै व्यवसायीहरुसँग ओली नेतृत्वको सरकारले घुँडा टेकेपछि ओली कमजोर भएको बुझाई सर्वसाधारणमा परेको छ । जुनसुकै र जस्तोसुकै सरकार आए पनि सार्वजनिक यातायात सुध्रिन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातले मनपरी गर्न यात्रुलाई दुःख दिन र सताउन नछोडेको अवस्थामा सरकार तिनै व्यवसायीहरु सामु लुत्रुक्क परेर सिन्डिकेट ब्युँत्याउन सफल भएका छन् । यात्रुहरुले भनेको पैसा तिरेर पनि सवारी साधन भित्र अनगिन्ती समस्याहरु भोग्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न र यात्रुहरुलाई सुविधा दिनेप्रति कहिल्यै चासो देखाएको छैन । सार्वजनिक यातायातको हरिबिजोग र बाटोको अवस्थाले कतिपय बिरामीहरुको मृत्यु, कतिपय बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको प्लेन छुटेको अवस्था र कतिपय समयमै घर पुग्न नसक्दा निम्तिने घरझगडा लगायतका समस्याहरुप्रति जुन सरकार आएपछि जो मन्त्री बने पनि केही हुने छैन भन्दै टुँइटुँई गन्तव्यमा लाग्दै थिए यात्रुहरु ।
