किन बढाउने सूर्तीजन्य पद्धार्थमा कर ?

रिसब गौतम
स्वास्थ्यवद्र्धक, दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा कर बढाउँदा निश्चय नै उपभोक्ता मारमा पर्छन् । हाम्रो जनमानसमा कतिपय यस्ता बस्तुहरु छन् जो धेरैले प्रयोग गरे पनि हानिकारक देखिन्छन् । त्यस्ता बस्तुहरुमा बढाइने करले एकातिर राज्यलाई कर आम्दानी बढ्छ भने अर्कोतिर कर बढाएकै कारण महंगो भएर ती बस्तुहरुको उपभोग घटेमा लत बसेकाहरुको स्वास्थ्यलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यसकारण त्यस्ता बस्तुहरुमा कर बढाउँदा हरेक हिसाबले राज्यलाई, प्रयोगकर्तालाई र समाजलाई नै बहुआयामिक फाइदा मिल्छ । त्यस्तै, बस्तुहरुमा पर्छ जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर गर्ने सूर्तीजन्य पद्धार्थ र मदिरा । सूर्ती, चुरोट, गुड्खा, मदिया जस्ता हानिकारक चीजहरुमा कर बढाएर महंगो बनाइदा त्यसको उपभोग घट्ने विश्वव्यापी अध्ययनहरुले देखाउँदै छन् । नेपालमा पनि पुरानो तथा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठित नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडिआरआई) ले यसबारे धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गर्दै आएको छ ।
एनडिआरआईको अनुसार नेपालमा सूर्तीजन्य पद्धार्थमा लाग्ने करको दर हाल ४१ प्रतिशतमा सीमित छ । त्यो दक्षिण एशियामै सबैभन्दा कम दर हो । दक्षिण एशियाकै मुलुक बंगलादेशमा सूर्तीजन्य पद्धार्थमा ७३ प्रतिशत कर छ । बंगलादेशले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डल्लुएचओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड ७५ प्रतिशत हाराहारी सूर्तीजन्य पद्धार्थमा कर लगाएर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी श्रीलंकामा ६८ प्रतिशत, माल्दिब्समा ६५ प्रतिशत, भारतमा ५८ प्रतिशत कर सूर्तीजन्य पद्धार्थमा लगाइएको छ । बेलायत र फिनल्याण्ड जस्ता विकसित देशहरुले त सूर्तीजन्य पद्धार्थमा खुद्रा मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । त्यसकारण नसर्ने रोगमा मृत्युदर बढीरहेको र उपचार लागत झन् अचाक्ली बढिरहेको नेपाल जस्तो कम विकसित देशमा यस्ता बस्तुहरुमा अधिकतम कर बढाउनु हरेक हिसाबले बुद्धिमानी देखिन्छ ।
नेपालमा हाल सूर्तीजन्य पर्दाथमा लगाइएको ४१ प्रतिशत करमा ६० प्रतिशत बृद्धि गरिने हो भने १२ अर्ब थप राजश्ववृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो दरमा कर वृद्धिले सूर्तीजन्य पर्दाथको ५ देखि ११ प्रतिशतसम्म प्रयोग घट्ने एनडिआरआईको अध्ययनले देखाएको छ । हानिकारक बस्तुको रुपमा रहेको सूर्तीजन्य पर्दाथमा कर बढाउँदा एकातिर सरकारको राजश्व आम्दानी बढ्ने र अर्कोतिर त्यस्ता बस्तुहरुको प्रयोग घटेर जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कारण पनि कम्तिमा अहिलेको करको दरमा ६० प्रतिशत कर बढाउनु पर्ने एनडिआरआईको सिफारिस छ ।
एनडिआरआईका अनुसार सूर्तीजन्य पद्धार्थकै सेवनका कारण हरेक बर्ष नेपालमा ३९ हजार २ सय जनाले मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् । प्रतिदिन १०७ र प्रतिघण्टा ४ जना नेपालीले सूर्तीजन्य पद्धार्थकै कारण मृत्युवरण गर्छन् ।
विश्वमा हाल १ अर्ब ३० करोड बढी मानिस सूर्तीजन्य पर्दाथको लतमा छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस कम र मध्यम आय भएका देशहरुमा बस्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालमै पनि ६७ लाख मानिस सूर्तीजन्य पर्दाथको सेवनकर्ता छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा मृत्यु र रोगहरुको लागि सूर्तीजन्य पद्धार्थ एक प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । नेपालमा सूर्तीजन्य पद्धार्थको सेवनबाट हुने १० प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा २४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । जसले जनस्वास्थ्यमा चिन्ता, चासो र सरोकार बढाउनु पर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ ।
सूर्तीजन्य पद्धार्थको सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी रोग लगायतको कारणबाट ग्रसित व्यक्तिको उपचारमा अधिक खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । अझ क्यान्सर लागे त निको हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हँुदैन ।
नेपालमा धूमपानका कारण प्रति वर्ष झण्डै ४८ अर्ब क्षति हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी सूर्तीजन्य पद्धार्थको सेवनबाट बार्षिक अरबौको आर्थिक क्षति त प्रत्यक्ष रुपमा छँदैछ । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा मुलुकलाई खरबांैको क्षति गराएको छ । सूर्तीजन्य पद्धार्थको सेवनको लत सामान्यतया १५–१९ बर्षको उमेर अवस्थामा लाग्ने र त्यसरी लत लागेकाहलाई लतबाट छुटाउनै मुस्किल पर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस हिसाबले एकचोटी कुनै व्यक्ति सूर्तीजन्य पद्धार्थको सेवक भइसकेपछि ऊ यस्ता पद्धार्थको जीवनभर नियमित ग्राहक जस्तै हुने देखिन्छ । त्यसले निरन्तर अर्थतन्त्रमा कति गहिरो असर पार्छ, अनुमान लगाउन सहजै सकिन्छ ।
अर्को व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिमा सूर्तीजन्य पद्धार्थले अत्याधिक हानी–नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ । व्यक्तिको काम गर्ने क्षमता घटाउनुका साथै उत्पादकत्व घटाइरहेको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई नै अप्रत्यक्ष क्षति पुगिरहेको हुन्छ । त्यसकारण पनि सूर्तीजन्य पद्धार्थमा सरकारले कर बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । संसारको उदाहरणहरु हेर्दा पनि त्यस्ता चीजहरुको सेवन घटाउने एउटा मुख्य उपाय कर बढाइदिने हो ।
अहिले बजेट बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । विद्वान् मानिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव पनि मागेका छन् । यस बखत अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयले सूर्तीजन्य पर्दाथले देशलाई पु¥याइरहेको क्षति र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै करको दरमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ । सूर्तीजन्य पर्दाथमा कर बढाउँदा एकातिर दुःखी गरिवको पहँचबाट यस्ता हानीकारक चीज टाढा पुग्छन् । यसले राज्यको राजश्व कोष समेत बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ ।
हाल नेपालमा कुल जनसङख्याको झण्डै ३० प्रतिशत मानिसले सूर्तीजन्य पद्धार्थको सेवन गर्ने भएकाले त्यसलाई घटाउन पनि करवृद्धि स्वाभाविक छ । नेपालमा पनि सूर्तीजन्य पद्धार्थमा बंगलादेशमा झै ७० प्रतिशत माथि पु¥याउन सके झनै राम्रो ।
विकसित देशहरुमा मिहिन ढंगले अनुसन्धान भएर सूर्तीजन्य पर्दाथको सेवन घटाउने प्रयास शुरु भएका देखिन्छन् । नेपाल जस्तो विपन्न देशले पनि यस्ता कुरामा विचार पु¥याउन जरुरी छ ।
विगत बर्षहरुमा सूर्तीजन्य पद्धार्थहरुमा अत्यन्तै झिनो मात्रामा कर बढाइयो । फलस्वरुप जनताको क्रय क्षमताले पनि धानिरहेको कारण यसको सेवन घटेन । यदि यसमा रामै्रसँग कर बढाइने हो भने सूर्तीजन्य पद्धार्थको प्रयोगकर्ता घट्नेमा दुईमत छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगहरुले पनि त्यही देखाएका छन् ।
राज्यले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा जोडदिनु पर्छ । बजेट बनाउने कुरा होस् अथवा मन्त्रालय चलाउने कुरा होस् त्यो आखिर आम नागरिकका लागि हो । त्यसकारण जनस्वास्थ्यको विषयलाई सम्वोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हो । जनता स्वस्थ रहे भने मुलुकको स्वस्थ्य हुने हो । अनि न मुलुकले आर्थिक लगायतका विविध क्षेत्रहरुमा प्रगति गर्ने हो । त्यसकारण सूर्तीजन्य पद्धार्थ मात्रै नभएर विषाक्त उत्पादन, मदिरा सबैको उपभोग घटाउने हिसाबले सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सीमित आसेपासे, व्यापारी वा कमिसनखोरलाई हित हुनेगरी होइन । आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेटका करका दरहरु थपघट हुनुपर्छ ।
कतिपयले के पनि तर्क गर्न सक्लान् भने नेपालमा चुरोट, सुर्तीमा कर बढाउँदा भारतबाट अवैध व्यापार बढ्न सक्छ । त्यो तर्कमा कुनै दम छैन किनकि भारतमै नेपालमा भन्दा बढी कर सूर्तीजन्य पद्धार्थमा छ । त्यो उसले अझै बढाउँदै लगेको पनि छ । त्यस हिसाबले पनि नेपालले निर्धक्क रुपमा चुरोट, सूर्तीजन्य पद्धार्थमा कर बढाउन बुद्धिमानी हुन्छ । बजेटको नीति कार्यक्रममै सूर्तीजन्य पद्धार्थको सेवन तथा व्यापारलाई निरुत्साहित पार्न विशेष कार्यक्रम समाहित गर्न जरुरी छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दीर्घकालिन हिसाबले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । जनस्वास्थ्य तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विगत कयौं बर्षहरुबाट पर्दै आएको क्षतिलाई कम गराउन सहयोग गर्दछ । (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)