हरि शरण जमकटेल
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेक चुनौतीहरूको बीचबाट गुज्रिरहेको छ । राजश्व संकलनमा गिरावट, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, उपभोक्ता ठगी, न्यून बीजकीकरण तथा कर छलिजस्ता समस्या राज्यका लागि दीर्घकालीन टाउको दुखाइ बनेका छन् । यिनै समस्याको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भन्सार विन्दुमै एमआरपी अर्थात् “म्याक्सिमम रिटेल प्राइस” तोक्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि देशभर ठूलो बहस शुरु भएको छ । सरकारको दाबी छ कि वर्षौंदेखि कतिपय व्यापारीहरूले विदेशबाट सामान आयात गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर न्यून भन्सार तिर्ने, तर बजारमा अत्यधिक महँगोमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । फलस्वरूप राज्यले अर्बौं रुपियाँ राजश्व गुमाइरहेको थियो भने उपभोक्ताले पनि वास्तविक मूल्यबारे जानकारी नपाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका थिए । यही प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले “सामान भित्रिने बेलामै अधिकतम खुद्रा मूल्य स्पष्ट हुनुपर्छ” भन्ने नीति अघि सारेको हो । सरकारको यो कदमसँगै व्यापारी समुदाय भने आक्रोशित बनेको छ । कतिपय आयातकर्ताले आफ्ना कन्टेनर नै भन्सारमा रोकिदिएका छन् भने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यसलाई “व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने निर्णय” भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।
सरकारले उठाएको मुख्य विषय भनेको न्यून बीजकीकरण हो । उदाहरणका लागि कुनै इलेक्ट्रोनिक सामान विदेशबाट प्रतियुनिट १० हजार रुपियाँमा ल्याइएको छ भने कतिपय अवस्थामा त्यसलाई ५–६ हजार रुपियाँ मात्र मूल्य देखाएर भन्सार तिर्ने गरिएको सरकारी निकायहरूको दाबी छ । यसरी कम मूल्य देखाउँदा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्य करहरू पनि कम तिर्नुपर्छ । त्यही सामान बजारमा २०–२५ हजार रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको पाइन्छ । राजश्व अनुसन्धान तथा भन्सार विभागका विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा विशेषगरी इलेक्ट्रोनिक्स, मदिरा, रेडिमेड कपडा, जुत्ता, कस्मेटिक्स तथा विलासी सामानमा न्यून बीजकीकरणको समस्या गम्भीर रहेको संकेत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै भन्सार राजश्व लक्ष्यको तुलनामा अर्बौं रुपियाँ कम उठेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयकै विश्लेषणअनुसार राजश्व चुहावटको एउटा प्रमुख कारण आयात मूल्य कम देखाउने प्रवृत्ति हो । सरकारको बुझाइमा यदि एमआरपी भन्सारमै घोषणा गराइयो भने सामानको वास्तविक मूल्य दायरा पहिचान गर्न सहज हुनेछ र पछि बजारमा अत्यधिक मूल्य असुल्ने सम्भावना पनि घट्नेछ ।
सरकारले यो विषयलाई उपभोक्ता अधिकारसँग पनि जोडेर हेरेको छ । नेपालमा एउटै सामानको मूल्य फरक–फरक पसलमा अत्यन्त ठूलो अन्तरमा बिक्री हुने गरेको अवस्था नयाँ होइन । उदाहरणका लागि कुनै ब्रान्डको मोबाइल फोन एक पसलमा ३५ हजार रुपियाँमा पाइने, अर्को पसलमा ४५ हजार रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको छ । कतिपय खाद्यान्न, औषधि र दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत एमआरपी स्पष्ट नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू लामो समयदेखि मूल्य पारदर्शिताको माग गर्दै आएका थिए । यही कारण सरकारले “उपभोक्ताले बस्तुको वास्तविक अधिकतम मूल्य थाहा पाउनुपर्छ” भन्ने आधारमा यो व्यवस्था ल्याएको तर्क गरिरहेको छ ।
व्यापारीहरूको दृष्टिकोण फरक छ । उनीहरूको मुख्य प्रश्न के हो भने भन्सार विन्दुमै अन्तिम खुद्रा मूल्य कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ ? कुनै पनि बस्तुको अन्तिम बजार मूल्य केवल विदेशबाट खरिद गरिएको लागतले मात्र तय हुँदैन । उदाहरणका लागि चीनबाट १० डलरमा ल्याइएको एउटा सामान नेपाल आइपुग्दासम्म त्यसमा ढुवानी शुल्क, कन्टेनर चार्ज, बीमा, बैंक ब्याज, भन्सार महसुल, गोदाम खर्च, कर्मचारी तलब, घरभाडा, बजार व्यवस्थापन, विज्ञापन, खुद्रा विक्रेताको मार्जिन तथा सम्भावित नोक्सानीसमेत जोडिनुपर्छ । नेपालजस्तो पहाडी भौगोलिक संरचना भएको देशमा काठमाडौंसम्म ल्याउँदा लागेको लागत र हुम्ला, डोल्पा वा मुस्ताङसम्म पु¥याउँदा लाग्ने लागत एउटै हुन सक्दैन । व्यापारीहरू भन्छन् “भन्सारमै तोकिएको एमआरपीले बजारको वास्तविक गतिशीलता बुझ्न सक्दैन ।”
उदाहरणका लागि एउटा आयातकर्ताले १ हजार रुपियाँ लागतको जुत्ता ल्यायो भने काठमाडौंमा बिक्री गर्दा त्यसको मूल्य १५ सय रुपियाँ राख्न सकिएला । त्यही जुत्ता दुर्गम जिल्लामा पु¥याउँदा ढुवानी खर्चकै कारण १८ सय वा २ हजार रुपियाँ पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा शुरुमै तोकिएको एमआरपी व्यावहारिक नहुने व्यापारीहरूको तर्क छ । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई पनि उठाइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा डलर विनिमय दरमा तीव्र उतारचढाव, समुद्री ढुवानी शुल्कमा वृद्धि तथा विश्वव्यापी आपूर्ति संकटका कारण लागत निरन्तर बदलिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थिर एमआरपीले बजारलाई कठोर र अव्यावहारिक बनाउने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
अहिलेको विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अविश्वास हो । सरकारलाई व्यापारीहरूले वर्षौंदेखि राजश्व छल्दै आएको आशंका छ भने व्यापारीहरू सरकारलाई निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । यही अविश्वासका कारण अहिले कतिपय व्यापारीले सामान भन्सारबाट जाँचपास नगरी रोकेका छन् । यदि यो अवस्था लम्बियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन सक्छ । बजारमा सामानको अभाव हुँदा मूल्य झन् बढ्ने, कालोबजारी बढ्ने तथा उपभोक्ताले झन् बढी मूल्य तिर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ । नेपालमा विगतमा पनि चिनी, मल, खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थमा आपूर्ति अवरोध हुँदा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि भएको उदाहरण प्रशस्त छन् ।
उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो व्यवस्था केही सकारात्मक पनि देखिन्छ । यदि सही रूपमा लागू भयो भने उपभोक्ताले बस्तुको वास्तविक अधिकतम मूल्य थाहा पाउनेछन् । बजारमा अनियन्त्रित मूल्य असुली घट्न सक्छ । गलत कार्यान्वयन भयो भने बजारमै समस्या आउन सक्छ । उदाहरणका लागि व्यापारीहरूले लागत धान्न नसक्ने भन्दै सामान आयात घटाए भने बजारमा बस्तुको उपलब्धता कम हुन सक्छ । त्यसले अन्ततः उपभोक्तालाई नै मारमा पार्नेछ । त्यसैले यो विषयलाई केवल सरकार र व्यापारीको टकरावका रूपमा होइन, समग्र आर्थिक प्रणालीको सन्तुलनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अब समाधान के त ? समाधान पूर्ण कठोरता वा पूर्ण स्वतन्त्रता दुवैमा छैन । सरकारले सबै बस्तुमा एउटै प्रकारको एमआरपी प्रणाली लागू गर्नुको सट्टा बस्तुको प्रकृति अनुसार फरक नीति अपनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि औषधि, खाद्यान्न, बालबालिकासँग सम्बन्धित बस्तु तथा अत्यावश्यक सामानमा कडा मूल्य निगरानी गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक विलासी बस्तुमा केही लचकता दिन सकिन्छ । त्यस्तै “फिक्स एमआरपी” भन्दा “मूल्यको अधिकतम दायरा” तोक्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुन सक्छ । डिजिटल बिलिङ प्रणाली, अनिवार्य भ्याट बिल, लागत संरचनाको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नियमित बजार अनुगमनमार्फत पनि पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ ।
व्यापारीहरूले पनि अब पुरानै शैलीमा काम गरेर टिक्न सक्ने अवस्था छैन । यदि निजी क्षेत्र पारदर्शी बन्न तयार भएन भने राज्यको हस्तक्षेप बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले आफ्नो लागत संरचना खुला रूपमा प्रस्तुत गर्ने, कर प्रणालीप्रति इमानदार बन्ने तथा उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले मात्र होइन, अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
भन्सारमै एमआरपी तोक्ने विवादले नेपालको अर्थतन्त्रभित्र लुकेको एउटा ठूलो सत्य उजागर गरेको छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो अविश्वास छ । जबसम्म यो अविश्वास घट्दैन, तबसम्म यस्ता विवाद दोहोरिइरहने छन् । सरकारको उद्देश्य यदि राजश्व पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षण हो भने त्यो लक्ष्य संवाद, सहकार्य र वैज्ञानिक कार्यान्वयनमार्फत हासिल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले पनि केवल नाफा होइन, उत्तरदायित्वलाई समेत आफ्नो व्यावसायिक संस्कृतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ । स्वस्थ अर्थतन्त्र त्यही बेला निर्माण हुन्छ, जब राज्य, व्यापारी र उपभोक्ता यी तीनै पक्षबीच सन्तुलन, विश्वास र पारदर्शिता कायम हुन्छ ।
