भक्तपुर/ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अचानक उपस्थित भएपछि राजनीतिक वृत्त नै तरंगित बनेको छ । लामो समयदेखि संसदप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शाहको उक्त उपस्थिति धेरैका लागि अप्रत्याशित थियो । अझ रोचक त के थियो भने उनको आगमनबारे संसद सचिवालय, प्रतिपक्षी दल वा अधिकांश सांसदहरूलाई पूर्वजानकारी नै थिएन । पछिल्ला केही सातादेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठिरहेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको समयमा समेत प्रधानमन्त्री शाह कार्यक्रम समाप्त नहुँदै बीचमै बाहिरिएको घटनाले आलोचनालाई थप तीव्र बनाएको थियो । त्यसयता संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्थानमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिँदै आएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसलाई पर्याप्त मानेका थिएनन् ।
विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने माग दोहो¥याइरहेका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) र उनका सांसदहरूले त संसदभित्रै प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बन्न दबाब दिएका थिए ।
“प्रधानमन्त्री संसदभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । जनताले दिएको मतको प्रतिनिधित्व संसदले गर्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिनैपर्छ,” हर्क साम्पाङले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दोहो¥याउँदै आएका थिए । यहि दबाबका बीच प्रधानमन्त्री शाह जेठ १७ गते संसदमा पुगे । सभामुख डोलप्रसाद (डी.पी.) अर्यालसँग समय माग्दै उनले आफू प्रश्नोत्तरका लागि आएको बताए । त्यसपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा उनले सिधा जवाफ दिए । धेरैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको ‘राजनीतिक पुनरागमन’ का रूपमा व्याख्या गरे भने केहीले आलोचनाको दबाबबाट उम्कन गरिएको रणनीतिक कदमका रूपमा बुझे ।
संसदमा उनको उपस्थितिभन्दा बढी चर्चा उनको एउटा अभिव्यक्तिले पायो । सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जानकारी पाएको” आशयको टिप्पणी गरेका थिए । यही भनाइ अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ ।
उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन, सत्ता पक्षभित्रका केही नेताहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा समेत यही विषयलाई लिएर लगातार अवरोध सिर्जना भएको छ । कतिपय सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा पर्याप्त तथ्य र कूटनीतिक तयारीबिना अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्र मामिला विज्ञहरूका अनुसार सीमा विवाद जस्तो विषयमा सरकार प्रमुखले प्रयोग गर्ने शब्दावली अत्यन्त सावधानीपूर्वक छनोट गरिनुपर्छ । एक पूर्वराजदूत भन्छन्, “नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषय हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र होइन, दीर्घकालीन कूटनीतिक सन्देश पनि दिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरू भने उनको भनाइलाई सन्दर्भबाट बाहिर निकालिएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको तर्क छ, प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्यालाई द्विपक्षीय जटिलताका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेका थिए, कुनै पनि राष्ट्रिय दाबी कमजोर बनाउन खोजेका थिएनन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसदमा प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक उपस्थितिले शुरुमा उनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले त्यसबाट सिर्जना भएको राजनीतिक लाभ धेरै हदसम्म ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाह निकटको स्रोतले ‘नयाँ विमर्श’ लाई दिएको जानकारी अनुसार शाहको उक्त अभिव्यक्ति रणनीतिक हो । स्रोतका अनुसार नेपाली भूमि भारतले मिचेको छ भन्ने कुरा मात्र गरेको भए यसलाई भारतीय पक्षले परम्परागत रुपमा मात्र लिने अवस्था थियो । यो सीमा विवाद सधैँ कायमै रहन्थ्यो । प्रधानमन्त्री शाहको उक्त भनाइले सीमा विवादको विषयलाई अब अत्याधुनिक प्रविधिबाट मापन गर्न भारतलाई दबाब परेको छ । विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भारतका प्रधानमन्त्री तथा सरकारलाई यो सीमा विवादलाई टुंगोमा पु¥याउन भनी दबाब दिन थालेका छन् ।
यसरी सीमासम्बन्धी विवादको निराकरणका लागि विज्ञसहितको टोलीले छानविन गर्नुपर्ने अवस्थामा भारतीय सरकारलाई पु¥याउने नीति प्रधानमन्त्री शाहले लिएका स्रोतले बताएको छ । यस्तो चौतर्फी दबाब परेको अवस्थामा भारतले सीमा विवादलाई सही ढंगले समाधान खोज्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल पक्षबाट केही स्थानमा भारतीय भूमि मिचिएको पाइयो नै भने पनि भारतले मिचेको भनिएका ठूलो क्षेत्र नेपालले पाउने अवस्था रहने समाचार स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो विवादित भूमि सही रुपमा त्यो पनि भारतीय पक्षको सहमतिमा पाउने अवस्था आउने स्रोतको दाबी छ । यसैगरी सधैं नै सीमा विवादको रुपमा रहने गरेको विवाद पनि टुंगोमा पुग्ने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्ति आएको दाबी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले गरेको छ ।
यही समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा छन् । पाँचदिने भ्रमणमा रहेका लामिछानेले विभिन्न भेटघाटका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद तथा आर्थिक सहकार्यबारे धारणा राखिरहेका छन् । उनले सीमा विवादलाई दुई देशको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन् । भारत भ्रमणको दौरान रविले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । यसैगरी सरकार अन्य मन्त्रीहरु तथा भारतीय जनता पार्टीका उच्चस्तरित नेताहरुसँग पनि उनको भेट भएको छ ।
यता, प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति आफैंमा विवादास्पद नभए पनि समय सन्दर्भले राजनीतिक अर्थ खोज्नेहरूलाई पर्याप्त सामग्री दिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी टिप्पणी विवादमा परिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा उदाइरहेका रवि भारत भ्रमणमा हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै ठूलो राजनीतिक संकेत, भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा अहिले अर्को चर्चा पनि चलिरहेको छ । केही विश्लेषकहरू भारतले भविष्यको नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति केन्द्रहरू खोजिरहेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । यस दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै औपचारिक आधार सार्वजनिक भएको छैन तर राजनीतिक बहसमा प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेलाई तुलना गर्ने क्रम भने तीव्र बन्दै गएको छ ।
एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताका नेतृत्वहरू उदाइरहेका छन् । बालेन र रवि दुवै त्यसका प्रतीक हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई लिएर बाह्य शक्ति, विशेषगरी भारतको रुचिबारे चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन । तथ्यभन्दा अनुमान अहिले बढी हावी देखिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री शाहलाई विगतमा भारत भ्रमणको निम्तो आएको तर त्यसलाई उनले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको चर्चा पनि बेलाबेला हुने गरेको छ । यसबारे सरकार वा भारतीय पक्षबाट औपचारिक पुष्टि भने सार्वजनिक रूपमा भएको छैन । यही पृष्ठभूमिमा रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई कतिपयले सामान्य राजनीतिक तथा कूटनीतिक भ्रमणभन्दा फरक कोणबाट हेर्न थालेका छन् । रविको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री शाहको संसदमा उपस्थिति तथा सीमा सम्बन्धि अभिव्यक्तिले रविलाई भने ‘घेरामा’ पारेको चर्चा छ । एकातिर रविलाई भारतमा भारतीय जनता पार्टीले राम्रै महत्व दिएको छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको मिश्रित रुपमा व्याख्या हुँदै आएकाले के ठीक, के बेठीक भन्ने अवस्थामा पु¥याई दिएको पनि चर्चा छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने यस विषयमा अपेक्षाकृत मौन देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे अन्य दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला रास्वपाले प्रत्यक्ष टिप्पणी नगर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । केही पर्यवेक्षकहरूका अनुसार पार्टी अहिले कुनै अनावश्यक विवादमा प्रवेश नगरी रवि लामिछानेको भ्रमण सफल बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कांग्रेस, एमाले र श्रम संस्कृति पार्टी भने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडेर राजनीतिक दबाब बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । संसदभित्र र बाहिर भइरहेको बहसले सीमा प्रश्नलाई पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहको संसद प्रवेशले एउटा सन्देश अवश्य दिएको छ कि उनी संसदबाट पूर्णतः टाढा छैनन् । त्यसपछि उत्पन्न भएको विवादले अर्को सन्देश पनि दिएको छ कि संसदमा उपस्थित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ व्यक्त गरिने हरेक शब्दको राजनीतिक मूल्य पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ ।
आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइबारे थप स्पष्टता दिन्छन् कि दिँदैनन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, र भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि रवि लामिछानेले यसबारे के भन्छन् भन्ने कुराले अहिलेको बहसलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ ।
हालका लागि भने नेपाली राजनीति एउटा रोचक मोडमा उभिएको छ । एकातिर संसदमा आकस्मिक उपस्थितिबाट आलोचनाको घेराबाट बाहिरिन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री छन् भने अर्कोतिर छिमेकी भारतको भ्रमणमा रहेका नयाँ पुस्ताका नेता रवि । यी दुई घटनाक्रमले आगामी दिनमा नेपालको सत्ता राजनीति, कूटनीति र शक्ति सन्तुलनबारे थप गहिरा बहस जन्माउने संकेत देखिएको छ ।
