गरिब र निमुखाका लागि पक्षपाती बजेट

काठमाडौं/ करिब दुई तिहाइ नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
२० खर्ब २४ अर्बको अत्यन्त महत्वकांक्षी बजेटले धेरै सपना बाँडेको छ । प्रस्तुत बजेटमा देशको एउटा ठूलो हिस्सा ओगटेको भूँइमान्छे अर्थात् गरिब जनतालाई निराशा र महंगीको भारी बोकाएको छ । अर्थतन्त्रको बारेमा विद्धान मानिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न तथ्यांक र शब्दजाल बुनेर प्रस्तुत गरेका यो बजेटले गरिब जनतालाई राहत पुग्नुको साटो आहत बनेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
हुनेखाने मध्यमवर्गलाई आर्थिक सहुलियतको नाममा राज्यको ढुकुटी खुला गरेर हुँदा खाने, नत्र भोकै बस्ने जनताका लागि महंगीको बोझ थपिदिएका भनी चर्चा चलेको छ । कर्मचारीको २१ प्रतिशत तलबबृद्धि र १० लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्नेलाई करको दायराबाट बाहिर राख्ने बताइए पनि टाठाबाठालाई र आम्दानीको श्रोत भएकालाई फाइदा पुगे पनि त्यस्को प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न तरकारी फलपूmल, घरभाडा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ ।
खासगरी यो समस्या सामान्य मजदुर र श्रमजीविमा पर्ने देखिन्छ । खाना पकाउने ग्यासको चर्को मूल्यवृद्धिले बिजुलीमा खाना पकाउने बत्ती बाल्ने र मोटरले पानी तान्ने गरेका तर आय श्रोतको अन्य कुनै विकल्प नभएका परिवारका लागि ५० यूनिटभन्दा बढी बिजुली खपत भए ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा ल्याइएको छ । यसैगरी सामान्य बिरामी भएर सरकारी अस्पतालमा पालो नपाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउँ र चाँडो निको होउँ भन्नेले तीन प्रतिशत थप रकम तिर्नुपर्ने र ज्याला मजदुरी गरेरै भए पनि छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा पठाऊँ भन्दा थप ३ प्रतिशत शुल्क (मासिक शुल्क बाहेक) तिर्नुपर्ने प्रावधानले गरिब अर्थात् भूइँमान्छे जनतालाई मार परेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
त्यसैगरी यस पटकको बजेटमा किसानका लागि सहुलियत मलको अनुदान र साना किसानका लागि ल्याइने राहत कार्यक्रम सुधारका नाममा टाढाटाढाका लागि मात्र दिइने भएपछि धनी र गरिब बीचको खाडल अझ फराकिलो हुने समाचार श्रोतले बताएको छ ।