अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि ‘देशद्रोह’ को आरोप

काठमाडौं/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई देशद्रोह गरेको र राष्ट्रघात गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई करका दर हेरफेर गरेको र संसदमा दर्ता भैसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पाना हटाएर नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि विपक्षीहरुले अर्थमन्त्री माथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले संसदीय छानविन समितिलाई बटमलाइन बनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि देशद्रोहीको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक विधेयक ४ सय ६४ पृष्ठको रहेकोमा अर्थमन्त्रालयको बेवसाइटमा राखिएको विधेयकमा ४ सय ४८ पृष्ठमात्र मेटिएपछि विपक्षी दलहरु आक्रामक बनेका हुन् । यसका साथै बजेट बनाउँदाको सूचना चुहावट भएपछि ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएपछि अर्थमन्त्री विपक्षी दलहरुको घेराबन्दी र पासो परेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
यसबारेमा करको दर हेरफेर प्रकरणले अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नैतिक संकटमा परेपछि अर्थमन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरी छानविन गर्न एक टोली रसुवा भन्सारतर्फ पठाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसअघि अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र मुसाले तार काटेको काण्डले तात्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा संसदीय छानविन समिति गठन भएको थियो । बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, बजेट महाशाखाका प्रमुख र भन्सार विभागका महानिर्देशक बाहेक अरुले करको दर हेरफेर गर्ने सूचना थाहा नपाउने हुनाले मिहिन ढंगले छानविन हुनुपर्ने विपक्षीहरुको अडान छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अभिव्यक्तिका कारण अवरुद्ध रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको कर हेरफेर प्रकरणले थप समस्या उत्पन्न भएको छ । ७७९ वटा बिवाइडी गाडी भन्सार छली काण्डले अर्थमन्त्रीलाई करिव २ अर्ब रुपियाँ बराबरको कमिशन हात परेको आरोप लागेको छ ।
बजेट आउनुअघि नै गत जेठ १४ गते झण्डै २ सय बढी गाडी जाँच पास गरिएको भेटिएको छ । यो प्रकरणमा प्रति गाडी एक लाखका दरले कमिशन डिल भएको कर्मचारीहरुको टोलीले गेट इन्ट्री नहुँदै प्रज्ञापन बनाएर बीवाइडीको कर चोरी गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।