शहरमा डुबानको त्रास, गाउँमा तुइनकै आश

अनुसा थापा

आकाशमा बादल गर्जिनासाथ भक्तपुरको राधेराधे क्षेत्रका बासिन्दाको मनमा डर जाग्छ । त्यो डर भूकम्पको होइन, डुबानको हो । केही घण्टा पानी परेपछि घरभित्र पानी पस्ने, सडक जलमग्न हुने र जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने नियति त्यहाँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् ।
आज बाक्लो बस्ती बनेको राधेराधे कुनै समय खुला खेत थियो । २०४८–४९ सालसम्म त्यहाँ घर बनाउने कल्पना समेत गरिँदैनथ्यो । जमिन होचो भएकाले वर्षायाममा मात्र होइन, हिउँदमा समेत पानी जम्ने गथ्र्यो । त्यसैले त्यहाँको जग्गा किन्न कोही इच्छुक हुँदैनथे । समयसँगै अवस्था फेरियो । शहर विस्तारको नाममा खेत, कुलो र खोला किनारका जमिन प्लटिङ हुन थाले । अग्ला भवन बने, व्यापारिक केन्द्र खुले, जग्गाको मूल्य आकासियो तर प्रकृतिको नियम भने फेरिएन ।
राधेराधेको कथा केवल एउटा ठाउँको कथा होइन, यो काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर फैलिएको अव्यवस्थित शहरीकरणको प्रतिनिधि उदाहरण हो । पहिले मानिसहरूले डाँडाकाँडामा घर बनाउँथे र खोला किनार तथा होचा भूभाग खेतीका लागि छोड्थे । यसले बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउँथ्यो र उर्वर भूमि पनि सुरक्षित रहन्थ्यो । पछिल्ला दशकमा भूमाफियाहरूले नाफाका लागि खोलाछेउ, राजकुलो, पोखरी, खेत र होचा जमिन सबैलाई घडेरीमा परिणत गरे ।
खोलाले बग्ने प्राकृतिक मार्ग गुमायो । कुलो पुरिए, पोखरी मासिए र पानी सोस्ने खुला जमिन कंक्रिटले ढाकियो । परिणामस्वरूप, सामान्य वर्षा हुँदा पनि पानी बग्ने ठाउँ नपाएर बस्तीभित्र पस्न थालेको छ । आज बिजुलीबजार, अनामनगर, बुद्धनगर, राधेराधे लगायतका क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानको चपेटामा पर्छन् ।
विडम्बना के छ भने, खोलाको जमिन अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेहरू नै पछि æखोला घरभित्र पस्योÆ भन्दै राज्यसँग क्षतिपूर्ति र राहत माग्छन् । वास्तवमा खोला आफ्नो बाटो खोज्दै बग्ने हो । त्यसलाई साँघुरो पारेर कुलो बनाइयो भने पानीले आफ्नो पुरानो मार्ग फर्केर खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसमा दोष खोलाको होइन, हाम्रो विकास दृष्टिकोणको हो । खोला मिचेर बनाइएका संरचनाले आज राज्यलाई दोहोरो भार थपेका छन् । एकातिर अतिक्रमित जमिनका कारण डुबानको समस्या बढेको छ भने अर्कोतिर डुबान नियन्त्रणका नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर खोलाको उत्खनन् र व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । जनताको करबाट बारम्बार समस्या टार्ने प्रयास भइरहेको छ, तर समस्याको जरोमा पुगेर समाधान खोजिएको छैन ।
खोलामात्र होइन, ताल, पोखरी, राजकुलो र ढुंगेधाराहरू पनि क्रमशः हराउँदै गएका छन् । कुनै समय पानी सञ्चय गर्ने र बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने यस्ता संरचनाहरू आज कंक्रिटका भवनमुनि पुरिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षेनी दोहोरिने डुबानको मुख्य कारण यही हो । अर्कोतर्फ, उपत्यकाबाहिरको अवस्था झन् पीडादायी छ । यहाँका शहरमा मानिसहरूले खोलालाई दुःख दिएका छन् भने दुर्गम गाउँहरूमा खोलाले मानिसलाई दुःख दिइरहेको छ । आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पुलको अभावमा नागरिक तुइनको भरमा खोला तर्न बाध्य छन् । विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर विद्यालय पुग्छन्, बिरामीहरू उपचारका लागि नदी पार गर्छन् र हरेक वर्ष बाढीले मानिसको ज्यान लिने घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् ।
नख्खु खोलाको बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार हुन नसकेको घटना होस् वा वर्षेनी तुइन तर्दा ज्यान गुमाउने सर्वसाधारणका समाचार, यी सबै राज्यको कमजोर पूर्वाधार योजना र विकास दृष्टिकोणका परिणाम हुन् । पुल आवश्यक ठाउँमा पुगेको छैन, तर प्राकृतिक सम्पदा मासेर बनाइएका संरचनाहरू भने बढिरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार खोलाको दायाँबायाँ निश्चित दूरी खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमै छ । सर्वोच्च अदालतले समेत नदी तथा खोला किनारमा निश्चित मापदण्ड कायम गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा अतिक्रमण रोकिएको छैन । राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक लापरवाही र भूमाफियाको प्रभावले सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण हुने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
समाधान असम्भव छैन । अतिक्रमित खोला, राजकुलो, पोखरी र सार्वजनिक जमिनको खोजी गरी संरक्षण गर्न सकिन्छ । खोलाको प्राकृतिक बहाव पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण रोक्न सकिन्छ । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ पुल निर्माण गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र नागरिकको सचेतना दुवै आवश्यक छ ।
काठमाडौं उपत्यका आज भूकम्प र डुबान दुवै जोखिमको केन्द्र बनेको छ । अव्यवस्थित शहरीकरणले जोखिम झन् बढाएको छ । प्रकृतिको नियमलाई बेवास्ता गरेर बनाइने विकास दिगो हुँदैन भन्ने तथ्य हामीले बारम्बारका विपद्बाट सिक्नुपर्ने हो । दुर्भाग्य, हरेक वर्ष बाढी आउँछ, क्षति हुन्छ, सरकार दुःख व्यक्त गर्छ र फेरि अर्को वर्ष त्यही कथा दोहोरिन्छ ।
जबसम्म खोला, पोखरी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण अन्त्य हुँदैन, जबसम्म विकासलाई प्रकृतिसँग सन्तुलित बनाइँदैन, तबसम्म शहरमा डुबानको त्रास र गाउँमा तुइनको बाध्यता दुवै कायम रहनेछन् । प्रश्न अब पनि उही छ – हामीले कहिले पाठ सिक्ने ?