कौशल कुमार भट्टराई
काठमाडौं उपत्यका नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र मात्र होइन, देशको विकासको मुटु पनि हो । अवसर, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र व्यापार–व्यवसायको केन्द्र भएकाले हरेक वर्ष हजारौं मानिस काठमाडौं उपत्यकामा बसाइँ सर्दै आएका छन् । जनसंख्या बढ्दै गयो, सवारीसाधनको चाप बढ्दै गयो, भवन निर्माण तीव्र हुँदै गयो, तर त्यसअनुसार वातावरण संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनका योजना प्रभावकारी बन्न सकेनन् । परिणामस्वरूप, आज काठमाडौं विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा पटक–पटक पर्न थालेको छ । केही वर्षयता हिउँद र वसन्त ऋतुमा त काठमाडौंको वायु गुणस्तर विश्वमै सबैभन्दा खराब हुने अवस्थासमेत देखिएको छ । यो कुनै सामान्य तथ्य होइन, यो राजधानीको भविष्यप्रतिको गम्भीर चेतावनी हो ।
वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर मानिसको स्वास्थ्यमा देखिन थालेको छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन् । दम, एलर्जी, फोक्सोका रोग, मुटुसम्बन्धी समस्या र समयअघि नै मृत्युको जोखिम बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । स्वच्छ हावा मानिसको आधारभूत अधिकार हो तर राजधानीका नागरिकले अहिले यही अधिकारबाट क्रमशः वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
काठमाडौंको प्रदूषणको एउटै कारण छैन । यसको जरो धेरै क्षेत्रमा फैलिएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ हो । उपत्यकाका सडकमा दैनिक लाखौं सवारी गुडिरहेका छन् । तीमध्ये धेरै पुराना डिजेल सवारी अझै सञ्चालनमा छन्, जसले अत्यधिक धुवाँ उत्सर्जन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर कमजोर भएकाले निजी सवारीको संख्या पनि तीव्र गतिमा बढेको छ । यसले सडकमा जाम मात्र बढाएको छैन, प्रदूषण पनि भयावह बनाएको छ ।
अर्कोतर्फ, सडक विस्तार, भवन निर्माण र विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाबाट उड्ने धुलो प्रदूषणको अर्को प्रमुख स्रोत बनेको छ । निर्माण सामग्री खुला रूपमा थुपार्ने, निर्माणस्थलमा धुलो नियन्त्रणका उपाय नअपनाउने र निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक समयमै कालोपत्रे नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको दैनिक जीवन नै कष्टकर बनाएको छ । यससँगै अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन, खुला रूपमा फोहोर जलाउने चलन, उद्योग तथा इँटा भट्टाबाट निस्कने धुवाँ र हरियाली क्षेत्रको निरन्तर घट्दो अवस्था पनि प्रदूषण बढाउने प्रमुख कारण हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक बनावटले पनि समस्या जटिल बनाएको छ । चारैतिर डाँडाले घेरिएको कटौराजस्तो भू–बनावट भएकाले प्रदूषित हावा बाहिर निस्कन सजिलो हुँदैन । त्यसैले एक पटक प्रदूषण बढेपछि त्यो लामो समयसम्म उपत्यकामै थन्किएर बस्छ । यही कारण अन्य शहरको तुलनामा काठमाडौंमा प्रदूषणको असर बढी देखिन्छ ।
यस्तो समस्याको समाधान कुनै एक निकायले मात्र गर्न सक्दैन । संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह तथा नागरिक सबैले साझा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले संघीय सरकारले स्वच्छ वायु सम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पुराना र अत्यधिक प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, चार्जिङ पूर्वाधार बिस्तार गर्ने र उद्योगहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाउने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक, भरपर्दो र सहज बनाइयो भने निजी सवारीको प्रयोग स्वतः घट्न सक्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्छ । निर्माणस्थलमा धुलो नियन्त्रणका मापदण्ड अनिवार्य बनाउनुका साथै वृक्षारोपण, नदी संरक्षण र हरित क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वातावरण संरक्षणलाई विकासको बाधक होइन, विकासको आधारका रूपमा हेर्ने सोच आवश्यक छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मेवारी झन् बढी छ । सडक नियमित सफा गर्ने, मेकानिकल रोड स्वीपरको प्रयोग बढाउने, आवश्यक स्थानमा पानी छर्किने, प्रत्येक घरबाट फोहोर वर्गीकरण गरेर संकलन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, खुला रूपमा फोहोर जलाउनेमाथि कडा कारबाही गर्ने र खुला स्थान तथा पार्कहरूको संख्या बढाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । छतमा बगैँचा बनाउने, हरित भवन निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री अभ्यास अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुन सक्छ ।
काठमाडौंको वातावरण जोगाउने जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरको मात्र होइन । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको वातावरण एउटै हो । एक जिल्लामा उत्पन्न भएको प्रदूषण अर्को जिल्लामा पुग्न समय लाग्दैन । त्यसैले यी तीन जिल्लाले संयुक्त रूपमा उपत्यका वातावरण व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी साझा योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, साझा पुनर्चक्रण उद्योग, आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र, संयुक्त हरित करिडोर, नदी संरक्षण अभियान तथा उपत्यकाभर एउटै वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्न सके उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव छ ।
विशेषगरी फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौंले नयाँ सोच अपनाउनैपर्छ । फोहोरलाई समस्या होइन, आर्थिक स्रोतका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले दैनिक ठूलो परिमाणमा निस्कने जैविक फोहोरलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन गरी गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल आयात गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय रूपमा उत्पादित जैविक मलले आयात घटाउनुका साथै किसानलाई सस्तो र गुणस्तरीय विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छ । होटल, तरकारी बजार, फलफूल बजार र घरायसी जैविक फोहोरलाई छुट्टै संकलन गरी आधुनिक कम्पोस्ट उद्योग सञ्चालन गर्न सकियो भने फोहोर व्यवस्थापन र कृषि उत्पादन दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ ।
त्यसैगरी, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि अपनाउनु पनि अत्यावश्यक छ । विकसित देशहरूले जैविक फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी त्यसबाट विद्युत् निकालिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा पनि आधुनिक वेस्ट–टु–एनर्जी -ध्बकतभ–तय–भ्लभचनथ) परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् सडक बत्ती, सरकारी कार्यालय वा स्थानीय विद्युत् सञ्जालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्लास्टिक तथा अन्य पुनःप्रयोग गर्न नसकिने फोहोरबाट वैकल्पिक इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने वातावरणीय प्रदूषण घट्नुका साथै नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ ।
कागज, प्लास्टिक, काँच, धातु तथा विद्युतीय उपकरणबाट निस्कने फोहोरको पुनर्चक्रणलाई पनि व्यवस्थित उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियत ऋण र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै फोहोरको वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रण सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा दिन सकियो भने भविष्यको पुस्तामा वातावरणप्रतिको जिम्मेवारी अझ बलियो बन्नेछ ।
सरकारका योजनाले मात्र पर्याप्त हुँदैन । नागरिक स्वयं पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । घरमै फोहोर छुट्याउने, निजी सवारीभन्दा सार्वजनिक वा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने, अनावश्यक रूपमा प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्ने, सडकमा फोहोर नफाल्ने, वृक्षारोपणमा सहभागी हुने र वातावरणीय नियमहरूको पालना गर्ने संस्कार विकास गर्न सके मात्र दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुन्छ ।
काठमाडौंको प्रदूषण एक दिनमा सिर्जना भएको समस्या होइन, त्यसैले यसको समाधान पनि एक दिनमै सम्भव छैन । स्पष्ट नीति, बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नागरिकको सक्रिय सहभागिताले केही वर्षमै उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ । आज आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, साझा प्रतिबद्धता हो । फोहोरलाई स्रोतमा, धुवाँलाई स्वच्छ ऊर्जामा र अव्यवस्थित विकासलाई हरित विकासमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने काठमाडौं केवल नेपालको राजधानी मात्र होइन, स्वच्छ, हरित र दिगो शहरको उदाहरण बन्न सक्छ । स्वच्छ हावा कुनै विलासिता होइन, प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु आज राज्य, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र हरेक नागरिकको साझा दायित्व हो ।
