गुरु प्रसाद पोख्रेल
नेपालको पछिल्लो बजेट तथा आर्थिक विधेयकले करदाता र व्यवसायी वर्गलाई एकैसाथ राहत र नयाँ भार दुवै दिएको छ । एकातिर स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र हरित ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई ठूलो कर छुट र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सहज बनाएको छ भने अर्काेतिर विद्युत र पुँजीगत लाभकरमा नयाँ शुल्क थपिएकाले सर्वसाधारणको खर्च बढेको छ । विरोधका कारणले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको कर प्रधानमन्त्री बालेनको फेसबुक पोस्टमार्फत हटाइएको छ । यसैबीच काठमाडौं, विराटनगरजस्ता व्यापारिक हबमा भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व छापाहरूले बिनाकारण व्यवसायी वर्गमा त्रास पैदा गरेको छ, जसले नीतिगत राहतको सकारात्मक सन्देशलाई नै फिक्का बनाइदिएको छ ।
व्यवसायीको मनोबलमा चोट
पूर्वको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र विराटनगर र काठमाडौंमा हालै भएका राजश्व, भन्सार र कर सम्बन्धी छापा तथा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी पछि धरौटीमा छाड्ने शैलीले बजारमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीहरू समेत थप झमेला वा पक्राउको डरले कारोबार घटाउने वा पसलरगोदाम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
व्यवसायी पक्राउ वा सम्पत्ति रोक्का हुँदा बैंकतर्फको किस्ता भुक्तानी अवरुद्ध हुन्छ र नेपालको व्यापार प्रणाली नै उधारो ९ऋचभमष्त० मा चल्ने भएकाले मुख्य व्यापारी समस्यामा पर्दा तल्लो तहसम्मको नगद प्रवाह रोकिन्छ -जसले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा ९ल्एी० बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । बारम्बारको प्रशासनिक त्रासले लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षित ठाउँ वा छिमेकी देशतर्फ पलायन हुने र नयाँ लगानी ठप्प हुने खतरा पनि उत्तिकै वास्तविक छ । अर्काेतिर वैधानिक व्यापारीमाथि मात्र कडाइ हुँदा खुला सीमाबाट हुने अनौपचारिक व्यापार भने उस्तै रहन्छ, जसले इमानदार व्यवसायीलाई नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्न सक्छ ।
यो कदम निष्पक्ष र पूर्णतः कानूनी दायराभित्र रहेर गरिएको हो भने यसको सकारात्मक पाटो पनि छ । राजश्व छलेर सस्तोमा बेच्नेमाथि कारबाही हुँदा इमान्दार करदाताले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउँछन् र व्यवसायीहरूमा बिलिङ तथा कर प्रणाली चुस्त राख्ने अनुशासन विकसित हुन्छ । कर छली नहोस् भनेर बिलको चिट्ठा प्रणाली आएको छ भने भन्सारमा पनि कडा नियम लगाइएको छ तर बिनाकारण बेइज्जत गर्ने, पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण नभए छोड्ने चलन रहेको देखिन्छ । यसले व्यापार गरौं कि विदेश पलायन होऔं भन्नेमा व्यापारी दोधारमा रहेका छन् । धेरैजसो व्यवसायीले भने व्यापार गर्ने माहोल बनाए हामी यहीं राम्ररी गर्छाैं व्यापार भन्ने पनि छ ।
अविश्वास किन बढ्दै छ ?
मन्त्री वा प्रशासकबाट व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमै धम्क्याउने वा हप्काउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन तर पछिल्लो समय यस्ता घटना बढेको महसुस हुनुका पछाडि केही संरचनात्मक कारण देखिन्छन् । लोकप्रियतावादी राजनीतिमा नीतिगत सुधारभन्दा व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्दा छिटो साहसी छवि बन्छ । बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न राजश्व दबाब बढ्दा प्रशासनको ध्यान सरलीकरणभन्दा जबरजस्ती असुलीतर्फ मोडिन्छ । केही सीमित …क्रोनी क्यापिटलिस्टÚ र समग्र इमानदार व्यवसायी वर्गबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा सबैलाई एउटै टोकरीमा राखिन्छ र संवादको संस्कृतिको अभावमा राज्यले शक्ति र धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न थाल्छ ।
यसले औंल्याउने कुरा एउटै हो – व्यवसायी वा नागरिकलाई धम्काउने भाषा कमजोर शासन र अपरिपक्व राजनीतिको सूचक हो । दिगो अर्थतन्त्रका लागि राज्यले नियन्त्रक र धम्कीदाताभन्दा ुसहजीकर्ताु को भूमिकामा उभिनु आवश्यक छ ।
व्यवसाय वृद्धिको बाटो के हो ?
यदि सरकारले वास्तवमै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने हो भने केही ठोस कदम आवश्यक देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासक र निर्णयकर्तालाई इमानदार नीतिगत निर्णयमा कानूनी संरक्षण दिने । दोस्रो, अनुसन्धानलाई पहिलो विकल्प पक्राउ र छापा भन्दा अघि लेखा परीक्षण र कागजात जाँचमा आधारित बनाई, प्रक्रियागत त्रुटि र नियतवश गरिएको ठगीबीच स्पष्ट फरक छुट्याउने । तेस्रो, कर प्रणालीलाई आयातमुखीबाट स्वदेशी उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा आधारित बनाउँदै जाने । चौथो, बजेट अघि र पछि करदाता तथा लगानीकर्तासँग गहन नीतिगत संवाद संस्थागत गर्ने ।
बजेटले ल्याएका स्टार्टअप, क्ष्त्, हरित ऊर्जा र मध्यम वर्गका लागि दिइएका राहतहरू सही दिशामा टेकिएका कदम हुन् तर विद्युतमा थपिएका नयाँ शुल्क र प्रशासनिक कारबाहीको त्रासपूर्ण शैलीले त्यही राहतको प्रभाव खुम्च्याइदिन्छ । कानूनको पालना गराउनु राज्यको दायित्व नै हो तर त्यो सम्मानजनक र भरपर्दाे प्रक्रियाबाट मात्र दिगो हुन्छ न कि डर देखाएर । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सके देशले फड्को मार्ने छ । पूँजीवादलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने, काम गर्ने माहोल तयार गर्ने राज्यको कर्तव्य हो ।
दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन यसका लागि राज्य र व्यवसायबीच विश्वास र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध निर्माण हुनु उत्तिकै जरुरी छ । करदाता र व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले नभई साझेदारको रूपमा हेर्ने र भयभन्दा सहकार्यको संस्कृति स्थापित गर्ने राज्यले मात्र दिगो, पारदर्शी र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्नेछ । सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सके देशले फड्को मार्ने छ । काम गरेर खान पाउने नागरिकको चाहना हो । -लेखक पोख्रेल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ)
