विज्ञापन कटौतीविरुद्ध पत्रकार महासंघ

काठमाडौं/ सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आपत्ति जनाएको छ । शाखाले भदौ ५ गतेको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
भदौ १३ गते जारी विज्ञप्तिमार्फत शाखा सचिव रमेशकुमार बोहोराले विज्ञापनको रकम कटौतीले विशेषगरी साना लगानी र स्वरोजगारमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन् । आर्थिक स्रोत कमजोर भएका सञ्चार संस्थामाथि थप भार पर्दा केही संस्था बन्द हुन सक्ने र त्यसको असर पत्रकारको रोजगारीसँगै नागरिकको सूचनाको अधिकारमा समेत पर्ने शाखाको निष्कर्ष छ ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सरकार वा कुनै राजनीतिक दलको अनुदान अथवा कृपाका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पु¥याउने सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई राज्यले संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।
सरकारका नीति तथा निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा निर्भर वा कमजोर बनाउने प्रयास भए त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने शाखाको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा आर्थिक रूपमा कमजोर प्रेसबाट लोकतन्त्र बलियो बन्न नसक्ने र आलोचनात्मक आवाजलाई संकुचित पारेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुका साथै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, न्यायपूर्ण र समानुपातिक बनाउन माग गरेको छ । साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि छुट्टै प्रभावकारी नीति ल्याउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सरकारले निर्णय नसच्याए पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, सञ्चार संस्था तथा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संघ–संस्थासँग सहकार्य गरेर देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने शाखाले जनाएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।