दशैंअघि नै सडकका सीडीई सरुवाको तयारी

काठमाडौं/ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेसँगै सडक विभाग मातहत कार्यरत सीडीई -उपसचिवस्तर) हरूको सरुवा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष अवधि पूरा गरेका सीडीईहरूबाट असोज २७ गतेसम्म आवेदन मागेको थियो । प्राप्त आवेदनमाथि सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गरेको अवधि, कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारीलगायतका पक्षलाई आधार बनाएर अध्ययन भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
दशैं बिदा शुरु हुनुअघि नै सरुवाको निर्णय हुन सक्ने मन्त्रालयको उच्च स्रोतको भनाइ छ । हाल सडक विभाग मातहतका करिब डेढ दर्जन सीडीईले एउटै स्थानमा दुई वर्षको अवधि पूरा गरिसकेको बताइएको छ । लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा रहेका तथा अपेक्षित कार्यप्रगति देखाउन नसकेका केही अधिकारीसमेत सरुवाको सूचीमा पर्न सक्ने चर्चा मन्त्रालयभित्र छ । अन्तिम निर्णय नभएसम्म को–कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यसअघि मन्त्रालयले असोज २७ गते स्थानीय पूर्वाधार विभाग -डोलीडार) अन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । अब सडक र खानेपानीतर्फको सरुवा बाँकी रहेको बताइएको छ । देशका विभिन्न भागमा प्राकृतिक विपत्तिले सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको समयमा हुन लागेको सरुवालाई मन्त्रालयभित्रै चासोका साथ हेरिएको छ । क्षतिग्रस्त सडक सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि अवरुद्ध यातायात सहज बनाउनेसम्मका काम तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवारी दिने क्रममा कार्यक्षमता र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ ।
पछिल्लो विपद्पछि सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीको नेतृत्वमा क्षतिग्रस्त सडक खुलाउने तथा यातायात सहज बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको विभागसम्वद्ध स्रोतको भनाइ छ । कठिन अवस्थामा विभागको नेतृत्व सक्रिय देखिएको भन्दै कतिपय सरोकारवालाले महानिर्देशक जैशीको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । त्यसको तुलनामा विभाग र मन्त्रालयका केही प्राविधिक अधिकारीको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा हुन लागेको सीडीईहरूको सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी कार्यसम्पादन, अनुभव, भौगोलिक सन्तुलन र विपद्का बेला देखाएको सक्रियतालाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड व्यवहारमा कति निष्पक्ष ढंगले लागू हुन्छ र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा कार्यक्षमताले कति प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय भने सरुवाको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट हुनेछ ।