सम्पादकीय
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीले नेपाललाई फेरि एक पटक विपद्को कठोर अनुहारसँग आमनेसामने गराएको छ । केही क्षणमै नदीले आफ्नो बाटो बदल्दा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना र मानवीय जीवनमाथि अकल्पनीय क्षति पुग्यो । त्यसको असर रसुवामा मात्र सीमित रहेनÙ नुवाकोट, धादिङलगायत नदीको बहावसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । धेरैले आफन्त गुमाए, कतिपय अझै आफ्ना प्रियजनको खोजीमा छन्, हजारौँ परिवार विस्थापनको पीडामा छन् । यस्तो विपद्लाई केवल प्राकृतिक घटना भनेर पन्छाउन मिल्दैन । प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घटाउने तयारी राज्यको जिम्मेवारी हो । विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थानको व्यवस्था र उद्धार संयन्त्रको तयारी कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । विपद् भइसकेपछि उद्धारका लागि राज्यका संयन्त्र परिचालित भए पनि प्रभावित नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार समयमै सहायता नपाएको गुनासो र उद्धारमा देखिएका कठिनाइले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अझै कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
विपत्तिको घडीमा सरकारको मूल्याङ्कन भाषण, विज्ञप्ति वा बैठकको संख्याले हुँदैनÙ संकटमा परेको नागरिकसम्म राज्य कति छिटो पुग्यो भन्ने कुराले हुन्छ । रसुवामा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विभिन्न निकाय परिचालित भए, कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच खोजी र उद्धार जारी रह्यो। तर राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित हुनु र पीडितले राज्यको उपस्थिति अनुभूति गर्नु एउटै कुरा होइन । कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा बाटोघाटो र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा उद्धार तथा राहत पु¥याउन कठिनाइ हुनु स्वाभाविक थियो, तर यही कठिनाइलाई सामना गर्न राज्यसँग वैकल्पिक योजना हुनुपर्ने हो । अझ राहत वितरणमा पनि कसले पायो, कसले पाएन, कुन ठाउँमा के आवश्यक छ र वास्तविक पीडितसम्म सामग्री पुगे कि पुगेन भन्ने विषयमा पारदर्शिता र समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी संयन्त्रले उद्धार र राहतमा आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा पीडित परिवारको अनुभवलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ किनकि एउटा परिवारका लागि राहतको प्याकेटभन्दा हराएको सदस्यको खोजी, बस्ने सुरक्षित ठाउँ, औषधि, खानेपानी र भविष्यको भरोसा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्नुको कारण यही दूरी हो जसले सरकारले गरेको काम र पीडितले अनुभूति गरेको सहयोगबीचको दूरी ।
अब सरकारको प्राथमिकता केवल उद्धार सकियो भनेर घोषणा गर्नु हुनुहुँदैन । विपद्पछिको वास्तविक परीक्षा त त्यसपछि शुरु हुन्छ । बेपत्ताको खोजी, मृतकको पहिचान, विस्थापितको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक–पुल तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई सहयोग र आगामी वर्षायामका लागि जोखिम न्यूनीकरण, यी सबै कामलाई एउटै राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले राहत कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरिसकेको छ र विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग जुटिरहेको अवस्था छ । राहतको रकम र सामग्री जम्मा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैनÙ त्यसको वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। रसुवाको बाढीले एउटा गम्भीर पाठ दिएको छ कि नेपालमा विपद् व्यवस्थापन अझै पनि घटना भएपछि सक्रिय हुने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । पूर्वतयारी, प्रविधि, पूर्वसूचना, स्थानीय क्षमता र जिम्मेवार निकायबीचको समन्वयलाई बलियो बनाइनुपर्छ । मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र पीडितप्रति सहानुभूति शब्दमा मात्र होइन, राज्यको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । विपद् प्रकृतिको प्रहार हुन सक्छ, तर विपद्पछिको पीडा कति गहिरो बनाउने भन्ने कुरा राज्यको तयारी र संवेदनशीलताले निर्धारण गर्छ ।
