संशोधनको विरुद्धमा नेपाल बार

काठमाडौं/ नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनको विरोध गरेको छ । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरुको हकमा अप्रत्याशित निणर्य भएको भनी त्यसको विरुद्धमा बार देखिएको हो ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन २०८० स्वीकार्य नहुने भनिएको छ । यसको विकल्पमा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन माग पनि बारले गरेको छ ।
न्याय परिषद्ले गत असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । प्रकाशित नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख १ र ख २ थप गरेको थियो । उक्त खण्डहरुमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही खण्डमा मुख्य रजिष्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकाहरुको हकमा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरु रोलक्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएकोप्रति बारले आपत्ति जनाएको हो ।
सोही नियमको खण्ड ख२ मा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव सरह) कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा ती व्यक्ति विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि कुनै व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको भए ती व्यक्तिभन्दा अगाडि हुनेगरी मर्यादाक्रम रहने उल्लेख गरिएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नियमावलीको उक्त संशोधनले अधिवक्ताबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुभन्दा सर्वोच्च अदालत वा न्याय सेवाबाट गएका व्यक्तिहरु मर्यादाक्रममा अगाडि रहने र सर्वोच्च अदालत वा प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिन सक्ने सम्भावना भएको भन्दै बारले त्यसको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको हो ।
उक्त संशोधन संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको बारले ठहर गरेको छ । उक्त संशोधन कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी संशोधन भएको र त्यसले यसअघि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका न्यायकर्मीहरुलाई हतोत्सायी पार्ने काम भएको भन्दै उक्त संशोधन स्वीकार्य नहुने भनी बारको विज्ञप्तिमा भनेको छ ।