भक्तपुर/ नेपालको इतिहासमा हिजो विहीबार ऐतिहासिक दिनको रुपमा लेखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तात्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यसरी मुद्दा दर्ता हुँदा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यस्तो पात्रको रुपमा दर्ता हुन पुगेका हुन् । उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि आयोगले मुद्दा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर आयोगले त्यस्ता विषयहरुलाई मुद्दाको रुपमा दायर गर्ने गरेको थिएन । यसैगरी बुधबार सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको अपहरण र ज्यान मार्ने मुद्दासम्बन्धी रिटहरूमाथि कारबाही हुँदा उनी विरुद्ध अनुसन्धान हुने गरी आदेश दिएको छ । यसरी हाल प्रतिपक्षमा रहेका दुई दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष नेताहरुलाई जोडेर भएका अदालती र अख्तियारको काम कारबाहीले नेपालको राजनीति तरंगित हुन पुगेको हो ।
द्वन्द्वकालमा नेकपा (माओवादी) बाट मारिएका काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको इजलासले उत्प्रेषण जारी गरेको हो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्न लागेको अवस्थामा तात्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले तामेलीमा राख्न निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मङ्सिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान हुने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ ।
यसरी उपाध्यक्ष सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा माओवादी केन्द्रले हिजै बैठक डाकेको थियो । माओवादी केन्द्रले उक्त मुद्दालाई अदालतले सत्य निरुपण तथा छानविन आयोगमा पठाउनु पर्नेमा त्यसरी अदालतले निर्णय गरेको कुरालाई अहज रुपमा लिएको थियो । विहीबार उक्त घटनाका बारेमा माओवादी केन्द्रले प्रतिक्रिया दिंदै यसलाई राजनीतिकरण गर्ने खालको कुरा गर्न थालेको थियो ।
यसरी माओवादी केन्द्रले सापकोटाको मुद्दालाई लिएर यसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने खालको प्रतिक्रिया दिन थालेको थियो । उक्त दलले प्रतिपक्षी दलहरुमाथि सत्तापक्षबाट आक्रमण भैरहेको भन्ने भाष्य निकाल्न चाहिरहेको थियो । यसकालागि अन्य प्रतिपक्षी दलको समेत साथ माओवादी केन्द्रले खोज्न थालेको थियो ।
यसै मेसोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत जोडेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । हिजो विहीबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा सांसदहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका नेताहरूसँग छलफलमा जुटेका थिए । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले दलहरूसँग छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बानेश्वरमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका नेता शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला लगायत छलफलमा जुटेका थिए ।
नेपालको इतिहासमै पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि योगपिठको जग्गा खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मुद्दा दर्ता भएका बखत नेता नेपाल भने काठमाडौं बाहिर कार्यक्रममा थिए । उनी यही कारण हिजै काठमाडौं आइपुगेका छन् । यो विषयमा उनले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो राजनीतिलाई सक्न हालका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का नेता खड्गप्रसाद ओली लागिपरेको बताए । उनले त्यो बेलाको निर्णय आफूलाई खासै याद नभएको भन्दै अहिले आएर मुद्दा चलाइनुलाई ओलीको दुरासययुक्त कार्य भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले आपूmले कुनै बद्नियत नराखेको पनि बताएका छन् । सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूमाथि ओलीले बद्नियत राखी मुद्दा हाल्न लगाएको भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेका छन् । त्यसो त ओलीमाथि सबै प्रतिपक्षी दलहरुलाई चिढ्याउने गरेको आरोप लागेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरु आफ्नो दललाई सत्ताच्यूत गरेको भनी बेखुश हुँदै आएको अवस्था थियो ।
त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि रिसाउने अवस्थामा पुगेको छ । उता, प्रतिपक्षी दल राप्रपा पनि आन्दोलनमा छ । राजावादीहरुको साथमा राप्रपा आन्दोलित रहेको हालको अवस्थामा उक्त दलका नेताहरुलाई समेत मुद्दा चलाइएको अवस्था छ । यो कार्यले राप्रपा पनि ओलीसँग रिसाएको अवस्थामा छ ।
यस्तै अवस्थामा रास्वपा पनि छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अदालती प्रक्रियामा थुनामा छन् । उनीमाथि पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप रास्वपाले लगाई रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अदालती वा अख्तियारले जे जस्ता निर्णय गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक रुपमा जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यसमा खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक रुपमा शंका गर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।
