कुलिङ पिरियडले तरमाराहरुको निद हराम

काठमाडौं/ निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणीमा जागीर खाएर ब्रम्हलुट मच्याएर समेत नपुगेर सेवा निवृत्तिपछि पनि राज्यका संवैधानिक निकायका उच्च ओहोदा र राजदूतको लागि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन उपसमितिबाट कुलिङ पिरियड दुई वर्ष बनाउने पारित भएपछि तरमाराहरुले राँकेजुलुस र नेताहरुको घरदैलो चहार्ने अभियान शुरु गरेका छन् ।
यो नयाँ कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले विगतमा तरमारेका र कुम्ल्याएकाहरुलाई भन्दा वर्तमानमा कुम्लाएर नपुगेकाहरुलाई प्रष्ट असर गरेको छ । निजामती सेवाबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कि घरमा नातिनातिना हेरेर बस्नुपर्ने कि छोराबुहारीहरुसँग विदेश पलायन हुनुपने अवस्थाले संसदका महासचिव र सचिवहरु मुख छोपीछोपी कुलिङ पिरियड हटाउने अभियानमा लागेका छन् । कुलिङ पिरियडप्रति प्रशासनिक राजनीतिक नेतृत्व गल्ने र खुट्टा टेक्यो भने नयाँहरुले अवसर पाउने बताइएको छ । बिगतमा बहुदल (प्रजातन्त्र) लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि जिन्दगीभर जागीर खाएर डकारेका सचिवहरुले मात्र अवसर पाउँदै आएका थिए । यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । पढेलेखेका र युवा शक्तिहरुलाई स्वदेशमा भन्दा विदेश पठाएर टुप्पी कसेर लोकसेवा उत्तीर्ण गरेपछि जागिरको रहरले नपुगी अवकाशहरुले सिन्डिकेट नै चलाएका छन् ।
सरकारी सेवामा रहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग नजिक रहेर काम गरेको, सेवा गरेको अवसरलाई फेरी जोड्न प्रशासकहरुले निकै बल गरेका छन् । अहिले अधिकांश आयोग, निकाय र राजदूतहरुमा पूर्वसचिव र सहसचिवहरुकै बर्चश्व कायम रहँदै आएको छ । राजनैतिक दल र नेताहरुसँग च्यानल फिट गरेर अवकाश पाउनासाथ नियुक्ति खाइहाल्ने विगतको परम्परालाई हाल मुख्यसचिव, कानून सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, संसदका महासचिव, गृहसचिव, श्रम सचिव लगायतका सचिवहरु कुलिङको विपक्षमा रुलिङमा लागेका छन् ।
सांसदहरुले खुट्टा नकमाए कुलिङ पिरियड लागू हुन्छ । नत्र ऐन नै नबनी निजामती विधेयकको चर्चाजस्तै बर्षौ जानसक्ने जानकारहरुले बताएका छन् । जे भए पनि अवकाशपछि तुरुन्तै नियुक्ती खाने प्रवृत्ति राम्रो नभएको श्रोतले बताएको छ । दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेपछि मुख्य सचिव लगायतका व्यक्तिहरुलाई निद हराम हुन पुगेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष अगावै अवकाश हुन लागेका र भएकाहरुले मुख नखोले पनि निकट भविष्यमा हुनेहरुले मुलुकमा तरंग पैदा गरेका छन् । यसतर्फ संसदले पुनर्विचार गर्ला त ?