अनुसा थापा
तिहारका कारण सरकारी कार्यालय बन्द थिए । लक्ष्मीपूजादेखि शनिबारसम्म सरकारले बिदा दिएको थियो । सरकारी कार्यालय बन्द भएता पनि सरकारी गाडी भने बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती देखिए । सरकारी गाडीहरु बिदाको दिन पनि निर्वाध रुपमा गुडिरहे । मिठाई पसल, माछामासु पसल, सुपरमार्केट बाहिर सरकारी गाडी देखिए ।
बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन । चलाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, देशमा सुशासन कायम गर्न र बेतिथिहरु रोक्नका लागि गठन भएको सुशीला कार्की सरकार सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहँदा टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । ट्राफिक प्रहरी सवारी व्यवस्थापन गर्न र सडक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि निगरानी राख्न सडकमा उभिएका छन् ।
उनीहरुले सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहेको देख्दैनन् । सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुनुपर्ने गाडीमा खसी, बोकालगायत टन्नटन्न सामान ओसारपसार भइरहँदा ट्राफिक प्रहरीले किन कारबाही गर्दैन ? गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । कानून तोड्नेलाई छोडिँदैन लगायतका यावत् भाषण उनले दिइरहेका हुन्छन् ।
उनी पनि बोल्ने मात्रै, गर्नेमा पर्दैनन् भन्ने कुरा जनताले देखिसकेका छन् । सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन त दिन नसक्नेले अरु के गर्छन् ? सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । त्यसमा लाग्ने पेट्रोल पनि जनताले तिरेकै करबाट हालिन्छ । चालकलाई तलब पनि त्यसैबाट दिइन्छ । जनताले आधा पेट खाएर तिरेको करको सरकारी कर्मचारीलाई कुनै मूल्य नै छैन ।
तिहार लागेसँगै जताततै लंगुरगुच्छा खेलाउन थालिए । सर्वसाधारणले लाखौं रुपियाँ लंगुरगुच्छामा हारिरहे । भक्तपुरको तीनकुनेस्थित सल्लाघारी चौरभित्र र सिर्जनानगरस्थित पिपलबोटमा लंगुरगुच्छा खेलाइए । सल्लाघारी चौरबाट दुई मीनेटको दूरीमा प्रहरीको बिट छ । त्यहाँ लंगुरगुच्छा खेलाइरहेको प्रहरी देख्दैन । केही दिनअघि त्यहाँ एउटै व्यक्तिले लंगुरगुच्छा खेल्दा लाखौं रुपियाँ हारे । त्यही झाँेकमा उनले कुनै आपराधिक क्रियाकलाप गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? सरकारले लंगुरगुच्छा, जुवातास खेलाउनेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । विडम्बना, गर्न सकेको छैन ।
भुरादेखि बुढासम्म लंगुरगुच्छा खेलिरहेका देखिए । घरबाट सामान किन्न पठाएको पैसा भुराहरुले लंगुरगुच्छामा हालिरहे । बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म लंगुरगुच्छा खेलाइए । दशैंमा पनि लंगुरगुच्छा खेलाइन्थ्यो भने तिहारमा पनि खेलाउने क्रम जारी छ । लंगुरगुच्छा खेलाउने त कमाइरहेको होलान्, तर गुमाउने धेरै छन् ।
चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीहरुले कालोबजारी गरिरहेका छन् । सामानहरु मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री गरिए । त्यस्ता व्यापारीमाथि कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । हरेक व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । यद्यपि, न सरकार बजार अनुगमन गर्छ न कारबाही नै ।
अपराध गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग प्रहरी छ । बजार अनुगमन गर्न कर्मचारी छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाईखुवाई उनीहरुलाई पालिरहनुपर्दा उनीहरु भने जनतालाई नै मर्कामा पार्ने काम गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष चाडपर्वमा कालोबजारी र ठगी बढ्छ । कानूनको उल्लंघन पनि ह्वात्तै बढ्छ । यस वर्ष पनि त्यही दोहोरियो । नयाँ सरकार पनि कालोबजारी गर्ने र ठगहरुको अगाडि निरीह बन्यो । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारको पारा पनि पुरानो भन्दा खासै फरक छैन । ६ महिनाको समय पाएको यो सरकारको एक महिना बितिसकेको छ ।
एक महिनामा सिन्को पनि भाँच्न नसकेको सरकारले केही गर्ला भन्ने चाँहि अपेक्षा नगर्दा पनि हुन्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जनताको धेरै आश थियो । दुर्भाग्यवस्, अहिले पनि आशै बन्ने भएको छ । देशमा केही होला भनेर जनता कर तिरेको ति¥यै छन् । यहाँ केही परिवर्तन हुँदैन ।
भनिन्छ नि,‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ त्यस्तै अवस्था छ । प्रहरी प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी काम नै गर्दैनन् । उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न रत्तिभर पनि गम्भीर छैनन् । यसका कारण देशमा कुशासन बढ्दै गएको छ । ठगहरुको मनोबल झनै बलियो बन्दै गएको छ ।
सरकारले प्रहरी प्रशासन र निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी याद दिलाउने ढिलाइ भइसकेको छ । जसले काम गर्न सक्दैन, नतिजा दिन सक्दैन, उनीहरुलाई तलब किन खुवाउने ? जनताले तिरेको कर सस्तो छैन । त्यसको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । जसले काम गर्न सक्दैन, उसलाई हटाऔं ।
काम गर्न सक्नेलाई भर्ति गरौं । अनि मात्र कर्मचारीहरुको चेत खुल्छ । जनता खाईनखाई कर तिर्ने अनि कर्मचारी, प्रहरीचाँहि बसीबसी खाने ? कर्मचारीको काम जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने, बजार अनुगमन गर्नेलगायत हो । त्यसैगरी, प्रहरीको मुख्य दायित्व कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो । दुवै निकाय आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुकेका छन् ।
चाडपर्वमा धेरै सर्वसाधारण घर जान्छन् । सरकारले दशैंमा पनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरेन । देखाउनका लागि मात्रै कहीँकतै अनुगमन गरेकोजस्तो गरियो । थोत्रा, पुराना गाडीहरु समेत चलाइयो । यात्रुहरुसँग बढीबढी भाडा असुलियो । तिहारमा पनि उहीँ अवस्था छ ।
ढोकैसम्म यात्रु झुण्ड्याएर यात्रा गराइरहँदा ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बसिरहेको छ ? किन सवारी साधन अनुगमन नगरेको ? हुन त यात्रुले तोकेको भन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको यसपटक मात्र होइन । विगतमा पनि दोब्बर भाडा तिरेर यात्रु चाडपर्वमा घर गइरहेका थिए । नयाँ सरकार बनेकाले यसपटक केही परिवर्तन होला ।
तोकेकै भाडादरमा सिटमा बसेर घर जान पाइएला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । जुन पानीपानी भइसकेको छ । यातायात व्यवसायी न कहिले सुध्रिन्छन् न सरकारले उनीहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ । देश र जनताको हितमा काम गर्छु भनेर सरकार गठन भएको हुन्छ ।
सरकारको प्रमुख काम कानून कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गर्ने हो । यदि आवश्यक कानून रहेनछ भने अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिन्छ । अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति छन् तर गृह मन्त्रालय त्यो पनि गर्दैन । सरकार यसरी नै आफ्नो दायित्व बिर्सिँदै जाने हो भने देशमा कानून उल्लंघनकर्ताहरु हावी हुँदै जान्छन् ।
जे गरे पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता उनीहरुमा विकास हुन्छ । सरकारले एउटालाई कारबाही गरेपछि अर्को डराउँछ । जुन कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । कानून तोड्नेलाई नछोडौं । नत्र जनताका विश्वास सरकारबाट उठ्छ । देशमा सुरक्षा छैन भन्ने जनताको मनमा पर्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि जनता भयवित छन् । सार्वजनिकपछि निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले देशमा सुरक्षा छैन भन्ने जनतामा परेको छ । यसप्रति सरकार सचेत रहोस् । सरकारले कानून उल्लंघन गर्नेहरुलाई छोड्दै जाने हो भने जनता यहाँ बस्न सक्दैनन् । विदेश जानेहरु बढ्छन्, देश खाली हुन्छ ।
विदेशीको हस्तक्षेप देशमा बढ्छ । सरकार सबैलाई आफ्नो दायित्व सम्झाएर देश बनाउनतिर लाग्न जरुरी छ ।
