छापाखाना ऐनको अन्योलले प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा

काठमाडौ/ संशोधित छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न कानूनी तथा संरचनागत अन्योलका कारण प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हुँदै आएको अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र पत्रकार परिचयपत्र नवीकरण प्रक्रिया पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले ठहर गरेको छ ।
पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय तहमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, कार्यविधि र निर्देशन नहुँदा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित कार्यालयहरू निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्था सामान्य प्रशासनिक समस्या नभई पत्रकारको पेशागत निरन्तरता, प्रेस स्वतन्त्रता र संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यासमाथिको प्रत्यक्ष आघात भएको भनी विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा हालको अन्योलका कारण नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता मात्र रोकिएको नभई यसअघि कानूनी रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सयौँ अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारहरूको परिचयपत्र नवीकरण प्रक्रिया समेत ठप्प भएको जनाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारहरूमा परेको उल्लेख गर्दै परिचयपत्र नवीकरण हुन नसक्दा संस्थागत मान्यता अद्यावधिक गर्न समस्या उत्पन्न भएको, सरकारी तथा सार्वजनिक सूचनामा पहुँच कमजोर भएको र औपचारिक कार्यक्रमको कभरेजमा समेत गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको सचिव रबोहोराले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मसँग स्पष्ट रूपमा विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन बहुस्तरीय अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि संशोधित कानुन कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, जिम्मेवारीको विभाजन र अन्तरसरकारी समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकार र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्वयं अन्योलमा परेको शाखाको ठहर छ ।
काठमाडौं शाखाले वर्तमान अवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई गम्भीर अनिश्चितताको घेरामा धकेलेको भन्दै यसको दीर्घकालीन असर सूचना प्रवाह प्रणाली, नागरिकको सूचनाको हक तथा समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै पर्ने स्पष्ट देखिइसकेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सम्बन्धित निकायका नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरू पदावधिको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको अवस्थामा समेत कम्तीमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यम र पत्रकार परिचयपत्र नवीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न आवश्यक नीतिगत निर्णय तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले यो विषय कुनै एक संस्था, समूह वा केही पत्रकारको मात्र सरोकारको विषय नभई समग्र सञ्चार क्षेत्र, नागरिकको सूचनामा पहुँच र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको स्पष्ट पारेको छ । संघीय तहको कानुनी अन्योलका कारण पत्रकारिता अभ्यास नै अवरुद्ध भइरहने अवस्था स्वयं राज्यका लागि पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी समेत विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।
शाखाले सम्बन्धित सबै निकायलाई यथाशीघ्र स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरी प्रदेश सरकार तथा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै रोकिएको अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा पत्रकार परिचयपत्र नवीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न जोडदार माग गरेको छ । संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि अन्तरिम व्यवस्था लागू गरी पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार, पहिचान र काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ ।