पिएमणि भट्टराई
काठमाडौं/ संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो बहस शुरु भएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई “राजनीतिमुक्त, उत्तरदायी र कार्यसम्पादनमुखी” बनाउने लक्ष्य राखे पनि यसले कर्मचारी अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता र सेवा सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सबैभन्दा विवादित प्रावधानमध्ये एक हो—कर्मचारी ट्रेड युनियनको खारेजी । करिब तीन दशकभन्दा लामो अभ्यासमा रहेको कर्मचारी युनियन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले यसलाई सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीति अनुसार कर्मचारीहरूले कुनै पनि दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न नपाउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
यही प्रावधानले सबैभन्दा ठूलो विरोध जन्माएको छ । विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्—“कर्मचारीलाई आफ्नो संगठन बनाउन पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।” ट्रेड युनियन नेताहरूका अनुसार संविधानको धारा ३४ ले संगठन स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ, जसलाई साधारण कानूनी प्रावधानले हटाउन सकिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत यस विषयमा चासो व्यक्त भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघहरूले यस्तो कदमलाई “असंवैधानिक र श्रम अधिकारविरुद्धको कदम” भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ प्रावधानमा के–के छन् ?
विधेयकमा ट्रेड युनियन खारेजी मात्र होइन, निजामती सेवाको संरचनामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरी बढुवा र सरुवामा प्रभाव पार्ने भनिएको छ ।
दोस्रो, सरुवा र बढुवामा “चक्रिय प्रणाली” (चयतबतष्यल कथकतझ) लागू गर्ने प्रस्ताव छ । यसले एउटै ठाउँमा लामो समय बस्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तेस्रो, सेवानिवृत्तिको उमेर ६० वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अनुभवयुक्त कर्मचारीलाई लामो समय सेवा दिने अवसर दिने तर्क गरिएको छ ।
चौथो, कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने कडा प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि दलसँग सम्बन्ध देखिएमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
पाँचौं, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वयलाई स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले संघीय संरचनालाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुधारका सकारात्मक पक्ष
सरकार र केही प्रशासनिक विश्लेषकहरूका अनुसार यी प्रावधानहरूले निजामती सेवामा देखिएका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छन् ।
विशेषगरी ट्रेड युनियनमार्फत हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा हुने दबाब र निर्णय प्रक्रियामा हुने अनौपचारिक प्रभावलाई हटाउने उद्देश्य सकारात्मक मानिएको छ । लामो समयदेखि “युनियनवाद” प्रशासनिक विकृतिको मूल कारण बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
प्रशासनविद् अमर दाहाल भन्छन्, “यदि कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष बनाइयो भने सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन सक्छ ।” कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीले दक्षता बढाउने, प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने र जिम्मेवारीबोध बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, चक्रिय सरुवा प्रणालीले क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने र एउटै ठाउँमा शक्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्ति तोड्ने तर्क पनि गरिएको छ ।
विवाद र आलोचना
यिनै प्रावधानहरूलाई लिएर गम्भीर आलोचना पनि भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ट्रेड युनियन खारेजीमै केन्द्रित छ । कर्मचारी संगठनका नेताहरू भन्छन्, “युनियन हटाउनु भनेको कर्मचारीको आवाज दबाउनु हो ।” उनीहरूका अनुसार, युनियनले केवल राजनीतिक भूमिका मात्र होइन, कर्मचारी अधिकार, सेवा सुविधा र कामको वातावरण सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ, कानूनी विज्ञहरू पनि सतर्क छन् । अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद लुइँटेल भन्छन्, “मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषयलाई साधारण विधेयकमार्फत हटाउने प्रयास संवैधानिक चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।”
चक्रिय सरुवा प्रणालीलाई लिएर पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । समर्थकहरू यसलाई पारदर्शिता र समानताको उपाय मान्छन् भने आलोचकहरू भन्छन् कि यसले स्थायित्वको अभाव सिर्जना गर्न सक्छ र कर्मचारीको पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा असर पार्न सक्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली पनि विवादमुक्त छैन । कर्मचारीहरू आशंका व्यक्त गर्छन् कि मूल्याङ्कन प्रक्रिया निष्पक्ष नभएमा यसले “मनपरी निर्णय”लाई बढावा दिन सक्छ ।
विगतको अभ्यास
नेपालमा निजामती सेवा सुधारको बहस नयाँ होइन । विगतमा पनि विभिन्न सरकारले यस्ता प्रयास गरेका थिए, तर ट्रेड युनियनको दबाब र राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण धेरै प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
रोचक कुरा के छ भने, अघिल्लो समय विभिन्न दलहरूले समेत पार्टीआधारित युनियन हटाउने पक्षमा सहमति जनाएका थिए । व्यवहारमा भने यस्तो कदम अघि बढाउन कठिन भएको थियो ।
भविष्यमा कस्तो प्रभाव ?
विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि विधेयक यथावत् पारित भयो भने नेपालको निजामती सेवा प्रणालीमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन आउन सक्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्दा, प्रशासनिक दक्षता, सेवा प्रवाह र उत्तरदायित्वमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना छ । राजनीतिक हस्तक्षेप घटेमा नीतिगत निर्णयहरू छिटो र प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
नकारात्मक पक्षमा, कर्मचारी असन्तुष्टि बढ्ने, आन्दोलन चर्किने र कानूनी विवाद उत्पन्न हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी ट्रेड युनियन अधिकार हटाउने विषय अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन् ।
यो विधेयक केवल प्रशासनिक सुधारको दस्तावेज मात्र होइन; यो राज्य–कर्मचारी सम्बन्ध, अधिकार र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास पनि हो । सुधार र अधिकारबीचको यही द्वन्द्व अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ ।
