रिसव गौतम
पहिला भत्काउने अर्थात् डोजर लगाउने अनि बनाउने बालेन्द्र शाह (बालेन) को विकास मोडल झै देखिन्छ । जब उनी राजनीतिमा पर्दापण गर्दैगर्दा स्वतन्त्र रुपमा काठमाडौं महानगरपाललिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए, शपथ खाएकै दिनदेखि उनले हडपिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन डोजर लिएर आफै मैदानमा निस्किए । सडक, चौक तथा विभिन्न क्षेत्रमा हडपिएका कयौं सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचनाहरुमा उनले प्रमुख हुँदा डोजर चलाएर भत्काए । ती ठाउँहरुमा सार्वजनिक चौतारा वा विसौनी, पार्क वा सडक खुल्ला बनाउने काम गरे । वास्तम्वमा त्यहि भत्काएर बनाउने बालेन मोडल मान्छेले रुचाएपछि उनी जनविश्वासका साथ अहिले प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका छन् ।
तिनै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुग्दै गर्दा फेरी डोजर लिएर सार्वजनिक जग्गा सकारको मातहतमा ल्याउन कस्किएका छन् । प्रमुख हुँदा अधुरा रहेका राजधानीका विभिन्न ३ ठाउँका घना सुकुम्बासी बस्तीमा शनिबार र आइतबार सरकारले डोजर चलायो । यस पटक उनलाई सुकुम्बासीले नै साथ दिएपछि कयौं सरकारहरुले चाहेर वा नचाहेर गर्न नसकेको काम फत्ते गरे । पूर्वसूचना दिइकन उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए । त्यहाँ रहेका परिवारहरुलाई खाने, बस्ने ब्यवस्थासहित वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत दोहो¥याएका छन् । वास्तम्वमा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासी खेद्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेर उनीहरुलाई व्यवस्थित घरजमका लागि सघाउने सरकारको कदम सही छ ।
सुकुम्बासी क्षेत्रमा मात्र होइन बालेन सरकार बनेयता विकृति र विसंगतिका धेरै ठाउँहरुमा डोजर चलाइएको छ । स्वतन्त्र वुद्धिजिवीहरुले सरकारले एकैचोटी विकृतिका धेरै अण्डाहरुमा प्रहार ग¥यो । एकैचोटीभन्दा पनि क्रमशः गर्नुपथ्र्यो भन्ने भनाइहरु छन् । सरकारले विसंगतिहरुमाथि चलाएको डोजर पुराना दलहरुको छातीमै बम प्रहार गरे बराबर भएकोे छ । उनीहरुले खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । समर्थन त गर्ने कुरा नै भएन । जस्तो कि सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरु उठेपछि र बाहिर आएका तथ्यहरुले आशंका उब्जिएपछि आप्mनै दुई मन्त्री माथि डोजर चलायो । त्यो पनि एउटा उदाहरणीय काम हो । विगतका सरकारहरु हत्तपत्त त्यस निम्ती तयार हुन्थेनन् ।
तथ्यसहित प्रश्नहरु उठेपछि पदमा बसिरहनु हुँदैन र बसिराख्न पनि हुँदैन । त्यहाँ सत्यतथ्यको जाँच आवश्यक हुन्छ । फलतः उद्योग मन्त्री दीपक शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गलाई सरकारले राजनीनामा गरायो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त सरकारले यसबीच २०६३ यताका उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न छुट्टै आयोग बनाएको छ । यो आयोगले कति काम गर्न सक्ला वा नसक्ला त्यो बेग्लै कुरा भयो । आयोग आप्mनो उद्देश्यमा सफल भएमा देश र जनताको पसिनाको कर माथि भ्रष्टाचारको आतंक मच्चाउनेहरुको मुटुमा डोजर लाग्नेछ । राज्यको घुमाइफिराँइ लुटिएका धन सरकार माताहात आउने वातावरण बन्नेछ ।
अर्को सरकारले नापी, मालपोत तथा सवारी लाइसेन्स वितरण कार्यालयहरुमा रहेका विचौलिया तथा कमिशनखोरहरुमाथि डोजर चलायो । स–साना कामहरुमा पनि घूस र कमिशन मागेर सेवाग्राही हैरान बनाउने अड्डाका कयौं त्यस्ता मानिसहरुलाई सरकारले गिरफतार समेत ग¥यो । यसबीच भ्रष्टहरुका ठूला फाइलहरु पनि खोल्न थालिएका छन् । जस्तो कि दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतका विचौलियाहरुको साम्राज्यमाथि यसबीच सरकारले डोजर चलाइएको छ । ती विचौलियाहरुसँग मिलेर वित्तीय क्षेत्रमा कयौं अपराध गर्ने व्यापारिहरु समेत समातिएका छन् । त्यो बडो राम्रो कदम हो । एकाथरी मानिसहरु रातदिन पसिना बगाएर दुई छाक टार्न सकेका छैनन् । अर्काथरीहरुको पैसाको थुप्रोमाथि थप थुप्रो लगाउन खुल्लमखुल्ला निमुखा जनतामाथि अपराध गरिरहेका छन् । ती जतिसुकै ठूला व्यापारी हुन् । तिनीहरु कार्बाहीमा आउनै पर्छ । कानून भनेको सानो वा ठूलो सबैलाई लाग्नु पर्छ । फेरि वित्तीय क्षेत्रका अपराधमाथि डोजर नचलाउने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको हाम्रो देश कालोसूचीमा पर्न बेर छैन । यदी कालोधनको अपराधलाई सफा गरेर त्यसलाई करको दायरामा ल्याइएन भने हामी निश्चित रुपमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) बारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको कालोसूचीमा पर्ने छौं । त्यसरी कालोसूचीमा परियो भने नेपालीले विदेश जान भिजा सकेत नपाउन सक्छन् । नेपालमा विदेशी लगानीहरु आउँदैनन् । नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै लाग्न सक्छ । नेपाली मुद्राको कुनै मूल्य नहुन सक्छ । त्यसकारण बालेन सरकारले थालेको शुद्धीकरण अभियान सही छ तर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ ।
त्यसक्रममा कुनै पनि निर्दोष मानिसहरुमाथि भने अन्याय हुनुहँुदैन । राज्यले पहिले धरपकड गर्ने, उसको मान प्रतिष्ठा माटोमा मिलाउने अनि प्रमाण नपुगेर छोड्ने अवस्था आउनु हुँदैन । राज्यले दोषीमाथि कार्बाही गर्नु भन्दा पनि निर्दोषहरुमाथि हुने धरपकड घनघोर अन्याय हुन जान्छ ।
जस्तो ६३ लाखभन्दा बढी मानिस आवद्ध शेयर बजारमा दर्जन बढी विचौलियाहरुको साम्राज्य चलिरहेको रहेछ । त्यहाँ बालेन सरकारले डोजर चलाएर ठीक गरेको हो । शेयर बजारमा धेरै त्यस्ता मानिसहरु छन् जसले खाइनखाइ गरेर कमाएको पैसा थोपा थोपा गरी लगानी गरेका छन् । ती सोझा सिधा लगानीकर्ताहरुमाथि अन्याय गर्ने विचौलियाहरुमाथि कार्बाही जरुरी थियो । फलस्वरुप विभिन्न कम्पनीहरुमार्फत विभिन्न तिकडम अपनाएर शेयर बजारका सोझा सिधा लगानीकर्ताहरुलाई लुट्न पल्केकाहरुमाथि सरकारले डोजर चलाएको छ । तिनीहरुमाथि सघन अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई ठगिएका लगानीकर्ताहरु लाभग्राही हुने स्थीति बन्नुपर्छ । त्यसकारण शेयर बजारका विचौलियाहरुमाथि बालेन सरकारले डोजर चलाउँदा आम लगानीकर्ताहरु आत्तिनु पर्दैन । देशमा सबै मानिसहरु चोरैचोर, फटाहा नै फटाहा मात्र छैनन् । शेयर बजारमा यस्ता फटाहाहरु धेरै पनि नहोलान् । त्यसकारण बालेन सरकारको सफाई र शुद्धीकरण अभियानले बजारको आत्मबल बढ्नु पर्छ किनकि बजारको शुद्धीकरण उज्वल भविष्यको संकेत हो ।
अहिले थोरै घज्चामच्चा भए पनि सुकिलो भएर सगरमाथाको उचाइ भर्ने शेयर बजारको दिन पक्कैै आउँछ । चाँडै नै आउँछ ।
त्यसैगरी सरकारले ठूल्ठूला ठेक्का विभिन्न अनधिकृत काइदा अपनाएर हत्याउने अनि कामै नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि पनि डोजर चलाउन थालेको छ । शुक्रबार ठूला ठेकेदार तथा राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेलाई यस्तै आरोपमा पक्राउ गरेको छ । त्यसक्षेत्रमा पनि डोजर चलाएर सरकारले शुद्धीकरण थालेको छ । सरकारले निजी विद्यालय तथा कलेजहरुको हकमा पनि विभिन्न नयाँ नियम लगाएको छ । गरिब जनताको ढाड सेक्ने हिसाबले शुल्क लिने, घुमाएर फिराएर लिनेहरुमाथि पनि डोजर लगाउन आवश्यक छ ।
अहिलेसम्मको काम कार्बाही हेर्दा सरकार ठीक दिशामा छ । केही अपवाद जस्तो विधार्थी संगठन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिने जस्ता सरकारी निर्णय अलोकतान्त्रिक छन् । जुन राज्यले २०४८ सालदेखि अवलम्वन गर्दै आएको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विरुद्धमा छ । रास्वपाको आप्mनै वाचापत्रको विरुद्धमा पनि छ । लोकतान्त्रिक परिपाटी र संविधान भएको देशमा निषेध गर्न खोजिनु गलत कदम हो । सायद सरकारले त्यसमा सही कदम लिन्छ होला । विज्ञापन क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियमन गर्नेगरी बन्देजकोे आफनो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन । अहिलेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र ल्याउन धेरैले रगत, पसिना बगाएका छन् । त्यसकारण विधार्थी संगठनहरुका विसंगतीहरुमाथि, विज्ञापन क्षेत्रको विचौलियाहरुमाथि डोजर चलाइयोस् तर त्यसक्षेत्रलाई बन्देज होइन् नियमनसहित खुल्ला गरियोस् । अरु त बालेन सरकारको विसंगतिमाथिको डोजर अभियान शुद्धीकरणको एउटा सार्थक पहलकदमी नै हो ।
