दाहालद्वारा सरकारको आलोचना

काठमाडौं/ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारमाथि प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दै प्रेस क्षेत्र र ट्रेड युनियन संरचनामाथि दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् । विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका सञ्चार माध्यमहरूलाई राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियन संरचना कमजोर पार्ने प्रयासप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको आक्रमण भनेका छन् । सरकारको पछिल्ला कदमहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने जोखिम रहेको उनको टिप्पणी छ ।
हालैको निर्वाचन परिणामपछि चौथो स्थानमा सीमित भएको नेकपाले सरकारका नीतिहरूप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत पुराना राजनीतिक दलकै निरन्तरता भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैबीच, ट्रेड युनियन खारेज सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । न्यायाधीशहरूद्वारा जारी आदेशपछि सरकारको कदम कानूनी रूपमा पुनः समीक्षा हुने अवस्था आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर अभियान तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पनि सरकारको आलोचना बढाएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएको घटनाले समेत राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा पाएको छ ।
यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू काँग्रेस, एमाले, नेकपा तथा श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारका विभिन्न कदमप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सरकारको पक्षमा प्रयोग गरिएको आरोपसमेत विपक्षीले लगाएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउँदै लगेको छ, जसको प्रभाव आगामी राजनीतिक समीकरणमा समेत देखिन सक्नेछ ।