पिएमणि भट्टराई
ललितपुर/ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संघीय संसद्को गतिविधि र कार्यशैलीलाई लिएर नयाँ बहस शुरु भएको छ । सरकार गठनयता प्रधानमन्त्री स्वयंको संसद्मा न्यून उपस्थिति भएको, महत्वपूर्ण छलफलमा सहभागी नबनेको तथा संसदीय परम्परालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पछिल्ला केही घटनाले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको देखिन्छ ।
विशेषतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीसँग सम्बन्धित छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले समेत पर्याप्त रूपमा संसदीय बहसमा सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्लाई विश्वासमा लिनुपर्ने संसदीय मान्यता विपरीत सरकार एकतर्फी शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुको छ । विपक्षी सांसदहरुले संसद् केवल औपचारिकता पूरा गर्ने थलो मात्र बन्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसबीच, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा देखिएको एउटा दृश्यले थप राजनीतिक तरंग पैदा ग¥यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीचमै बाहिरिएको घटनालाई धेरैले असामान्य रूपमा हेरे । संसदीय व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै साझा दस्तावेज मानिन्छ र त्यसको प्रस्तुतिका बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई राजनीतिक तथा नैतिक दायित्वका रूपमा लिइन्छ । प्रधानमन्त्रीको बीचमै बाहिरिनुले सरकार स्वयं आफ्नो दस्तावेजप्रति पनि गम्भीर नभएको सन्देश गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले “पुराना परम्परा तोड्ने” र “नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने” नारा अघि सारे पनि व्यवहारमा त्यसले संसदीय प्रणालीकै आधारभूत अभ्यास कमजोर बनाउन खोजेको आरोप बढ्दै गएको छ । परम्परा परिवर्तन र संस्थागत मूल्य भत्काउने विषयबीचको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
रोचक त के छ भने, सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि असन्तुष्टिका श्वर सुनिन थालेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक रूपमै संसद्को गरिमा कमजोर हुने गतिविधिको विरोध गरेका छन् । उनले संसद् र संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । सिंहको अभिव्यक्तिलाई केवल व्यक्तिगत असहमति मात्र नभई सरकारभित्र बढ्दो वैचारिक असन्तुलनको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकार र संसद्बीच कहिलेकाहीँ तनाव देखिने गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्प्रति उदासीन देखिएको अवस्था भने कमै देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । लोकतन्त्रमा सरकारको वैधता संसद्बाट प्राप्त हुने भएकाले संसद्को सम्मान गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व मानिन्छ । संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नको सामना गर्नु, आलोचनाको जवाफ दिनु र नीतिगत बहसमा सहभागी हुनु कुनै औपचारिकता मात्र नभई उत्तरदायी शासनको आधार हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार नयाँपनको नाममा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीकै लागि हानिकारक बन्न सक्छ । जनताले वैकल्पिक शक्तिलाई दिएको समर्थन केवल परम्परा तोड्नका लागि नभई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी शासनको अपेक्षासहित दिएको जनादेश हो । संसद्लाई नै गौण बनाउने संकेत देखा परे त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने खतरा रहने उनीहरुको तर्क छ ।
अहिलेको विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, त्यो भने के सरकार साँच्चै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न खोजिरहेको छ ? वा संसदीय अभ्यासलाई अनावश्यक बोझका रूपमा हेर्न थालेको छ ? यसको उत्तर आगामी दिनमा सरकारको व्यवहार, संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको सम्मानले नै दिनेछ ।
