निराशाको बजेटः जनताको विपक्षमा बालेन सरकार

डम्बर बहादुर डाँगी
नेपालमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताले सबैभन्दा बढी प्रतीक्षा गर्ने कुरा भनेकै बजेट हो । सरकारका नीतिहरू, प्राथमिकताहरू र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा बजेटमार्फत नै प्रकट हुन्छन् । त्यसैले जब बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भयो र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्हाले, तब सर्वसाधारणदेखि व्यवसायी, किसानदेखि युवा तथा कर्मचारीदेखि श्रमिकसम्म सबैले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । धेरैले सोचेका थिए कि विगतका कमजोरी दोहोरिने छैनन् । बजेट जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ, करको भार घट्नेछ, महँगी नियन्त्रणका उपाय आउनेछन् र राज्यको खर्च प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाइनेछ भन्नेमा जनतामा आशा पलाएको थियो ।
यही २०८३ साल जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुने दिनसम्म पनि जनताले ठूलो आशाका साथ बजेटको प्रतीक्षा गरेका थिए । बजेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रयोग गरेको भाषाशैलीले सबैलाई मोहित पारेको थियो । उनले आफ्नो बजेट भाषणको प्रस्तुतिलाई पनि आकर्षक बनाएका थिए । सुन्दा सुनिरहँु जस्तो गरी प्रस्तुति रहे पनि विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका प्रतिक्रिया हेर्दा अपेक्षा र यथार्थबीचको दूरी निकै फराकिलो देखिएको छ । सरकारका समर्थकहरूले यसलाई सुधार र राजस्व व्यवस्थापनको प्रयास भने पनि आलोचकहरूले भने यसलाई जनमुखीभन्दा बढी करमुखी बजेटका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषयमध्ये एक हो विद्युत् उपभोगमा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले धेरैलाई झस्काएको छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले विद्युत् विलासिताको बस्तु होइन, दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । खाना पकाउनेदेखि अध्ययन, व्यवसाय सञ्चालनदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्म सबै कुरा विद्युत्सँग जोडिएका छन् । सरकारले एकातिर विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर विद्युत् प्रयोगमै थप कर लगाउने नीति ल्याउँदा त्यसले नीति र सामञ्जस्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले यसलाई राजस्व संकलनको उपायका रूपमा हेरे पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने मध्यमवर्गीय र निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमाथि पर्ने देखिन्छ । आज शहरका अधिकांश परिवारले सहजै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्छन् । त्यसैले यो कर धनीलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई समेत प्रभावित गर्ने खालको देखिएको छ । विद्युत्को खर्च बढ्दा त्यसको प्रभाव अन्य सेवामा पनि पर्ने भएकाले अन्ततः महँगी बढ्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
त्यसैगरी सरकारी कर्मचारीको तलब तथा भत्ता वृद्धिलाई पनि धेरैले मिश्रित दृष्टिले हेरेका छन् । कर्मचारीहरूका लागि तलब वृद्धि स्वागतयोग्य विषय हुन सक्छ । बढ्दो जीवनयापन खर्चका कारण उनीहरू पनि दबाबमा छन् । नेपालको आर्थिक संरचना हेर्दा सरकारी तलब वृद्धिले बजारमा थप मुद्रा प्रवाह गराउने र त्यसले बस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गराउने जोखिम पनि उत्तिकै रहने गर्छ । विगतमा पनि यस्ता अनुभव देखिएका छन् जहाँ तलब बढेको केही समयमै दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको मूल्य बढ्न थालेको थियो ।
यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि तलब बढेको लाभ कर्मचारीले पाए कि बजारले ? यदि बजारमा मूल्यवृद्धि तीव्र भयो भने कर्मचारीले पाएको अतिरिक्त रकमको वास्तविक मूल्य घट्नेछ भने तलब नपाउने ठूलो जनसंख्या अझ बढी मारमा पर्नेछ । नेपालमा सरकारी कर्मचारीको संख्या सीमित छ तर महंगीको असर भोग्ने जनता करोडौँ छन् । त्यसैले तलब वृद्धिसँगै मूल्य नियन्त्रणको प्रभावकारी नीति नल्याइए यो निर्णय पनि अन्ततः जनविरोधी सावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा ल्याइएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता कर’ पनि विवादको अर्को विषय बनेको छ । यसको उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रमा समानता र स्रोत व्यवस्थापन भएको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा यसको भार अभिभावकमाथि नै पर्ने देखिन्छ । निजी विद्यालयले आफूले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त कर शुल्कमा वृद्धि गरेर विद्यार्थीबाट असुल्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । नेपालमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी धनी परिवारका मात्र होइनन्; मध्यमवर्गीय परिवारले पनि ठूलो त्याग गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
यदि विद्यालय शुल्क बढ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा पर्नेछ । शिक्षा अझ महंगो बन्दै जाँदा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको समस्या झन् गम्भीर बन्न सक्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भए पनि कर थप्ने उपायभन्दा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, नियमन सुदृढीकरण र शैक्षिक असमानता घटाउने अन्य उपाय बढी प्रभावकारी हुन सक्थे भन्ने तर्क उठ्न थालेको छ ।
बजेटको अर्को आलोचना यसको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित छ । धेरैले अपेक्षा गरेका थिए कि कृषि, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, युवा उद्यमशीलता र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखिनेछ । बजेटका विभिन्न प्रावधान हेर्दा जनताको प्रत्यक्ष आयवृद्धि गर्नेभन्दा कर संकलन र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ बढी ध्यान गएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा साना व्यवसायीले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने खालका कार्यक्रम पर्याप्त नदेखिएको गुनासो पनि बढ्दो छ ।
राजनीतिमा लोकप्रियता केवल नाराबाट प्राप्त हुँदैन । जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा परिवर्तन अनुभव गर्न सके मात्र सरकारप्रति विश्वास बढ्छ । खानेकुराको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा, घरभाडा महंगो भइरहेको अवस्थामा, स्वास्थ्य र शिक्षाको खर्च बढिरहेको अवस्थामा जनताले बजेटबाट राहत खोजेका थिए । अहिले उठिरहेका प्रतिक्रियाले त्यो राहतको अनुभूति कम र थप आर्थिक दबाबको अनुभूति बढी भएको संकेत गरिरहेका छन् ।
यसले सरकारको लोकप्रियतामाथि पनि असर पार्न थालेको देखिन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनतामा रहेको उत्साहको एउटा कारण पुराना शैलीबाट दिक्क भएर परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु थियो । यदि जनताले आफ्नो जीवनमा सुधारको सट्टा थप बोझ महसुस गर्न थाले भने त्यो उत्साह क्रमशः निराशामा बदलिन सक्छ । सरकारप्रति बढेको आशा नै अहिले आलोचनाको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । अपेक्षा ठूलो हुँदा निराशा पनि ठूलो हुने गर्छ ।
निःसन्देह, कुनै पनि बजेट सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने दस्तावेज हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व आवश्यक हुन्छ र आर्थिक चुनौतीहरू पनि वास्तविक छन् । कर बढाउने, शुल्क थप्ने र खर्च बढाउने निर्णयहरू गर्दा त्यसको सामाजिक प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जनताको क्रयशक्ति घटिरहेको बेला थप आर्थिक भार थोपर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले महंगो पर्न सक्छ ।
आज उठिरहेका प्रश्नहरूको सार एउटै छ कि यो बजेटले राज्यको आम्दानी बढाउने प्रयास त ग¥यो, तर के यसले जनताको जीवन सहज बनाउने पर्याप्त प्रयास ग¥यो ? यदि यसको उत्तर जनताले ‘हो’ भन्न सकेनन् भने यो बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, सरकारको लोकप्रियतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने राजनीतिक दस्तावेज पनि बन्न सक्छ । जनताको आशा अझै समाप्त भएको छैन, तर त्यो आशालाई जोगाइराख्न सरकारले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा जनताको पीडा सुन्न र आवश्यक सुधार गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
विदेशमा रहेका नेपालीजनले पनि वर्तमान बजेटलाई निकै नै चासोका साथ हेरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्तमान सरकार बन्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीजनको ठूलो भूमिका रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । गत २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा मतदान गर्नका लागि हामी जस्ता विदेशमा रहेका नेपालीजनको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन ।
यो कुराको जानकारी उक्त पार्टीको नेतृत्वलाई पनि छ । विदेशमा रहेका नेपालीजनको विभिन्न खालको साथ, सहयोग र समर्थनले करिब दुई तिहाईको वर्तमान सरकार बनेको हो । वर्तमान सरकार बन्नुमात्र ठूलो कुरा होइन किनकि वर्तमान सरकारले जनचाहना बमोजिमको कार्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बाट धेरै नै अपेक्षा गरिएको थियो । यसैगरी एकदमै विद्वान् भन्ने गरिएका डा.स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेपछि त नेपालको अर्थतन्त्रले कायापलट नै गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बजेटलाई हेर्दा भने आशा जति सबै नै निराशामा परिणत भएको देखिन्छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले आफ्नो जनविरोधी कार्यलाई तत्कालै सच्याउनु जरुरी छ । सरकार गठन हुनासाथ विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका मानिसहरुको उठिबास लगाउने कार्य बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारी, विद्यार्थी संगठन, व्यापारी वर्गलगायतलाई सताउने कार्य गरेको छ । वर्तमान सरकारको यो चाला सही छैन ।
सरकारले न्यायपालिकालाई समेत आप्mनो प्रभावमा पार्न थालेको जस्तो देखिएको छ । हालै भएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण पनि विवादरहित बन्न सकेन । यसैगरी विभिन्न राजनीतिक नेताहरु तथा उद्योगी– व्यवसायीमाथि भएका धरपकडले पनि वर्तमान सरकारको चाला ठीक नभएको संकेत गरिरहेको छ ।
त्यसैले यस्ता जनविरोधी कार्यहरुलाई बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ । सरकारले आपूmलाई सच्याएन भने जनता फेरि सरकारको विरुद्धमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । जनताको बलभन्दा सरकारको बल ठूलो हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रको मूल मर्म नै जनताको विश्वास जित्नु हो । विभिन्न फूलबुट्टा भरेर बजेट ल्याउने, सरकार चलाउने जस्ता कार्य मात्र गरिनु ठूलो कुरा होइन । (दाङ जिल्ला साबिक गोल्टाकुरी गा.वि.स.वडा नं.८ परिवर्तित दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं.२ स्थायी ठेगाना भएका लेखक डाँगी हाल बेलायतमा बस्दै आउनु भएको छ ।)