सरकारमाथि बढ्दो दबाब

भक्तपुर/ पछिल्ला केही सातायता राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा सरकार, सत्तारूढ नेतृत्व र प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरू रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि संसदमा उठेका विवादास्पद अभिव्यक्ति, पुराना घटनाका फाइल पुनः खोल्ने घोषणा, बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न, भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र प्रतिपक्षी दलहरूको आक्रामक भूमिकासम्मका विषयले राजनीतिक वृत्तलाई तातो बनाएको छ । यी घटनाक्रमले सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक प्राथमिकता र आगामी रणनीतिबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले हालै सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । गुरुङ यसअघि पनि गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनको नामसँग जोडिएका केही विवाद तथा उनीमाथि गरिएको भनिएको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयले प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् । सरकार पक्षले छानविन प्रक्रियाबाट कुनै गम्भीर तथ्य नदेखिएको दाबी गर्दै आएको भए पनि प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् ।
“यदि छानविन भएको हो भने त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सरकार किन डराइरहेको छ ? सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको विषयमा पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ,” राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले भने । गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बनेसँगै उनले विगतका केही चर्चित घटनाका फाइलहरू पुनः अध्ययन गर्ने संकेत दिएका छन् । विशेषगरी २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी फाइल पुनः खोल्न सकिने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसबारे सरकारले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन । दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र संवेदनशील घटनामध्ये एक भएकाले यस विषयमा हुने कुनै पनि गतिविधिले राष्ट्रिय बहसलाई तीव्र बनाउने निश्चित देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पुराना फाइल खोल्ने विषयले सरकारलाई जनस्तरमा केही समयका लागि चर्चामा ल्याउन सक्छ । ठोस प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियाको सुनिश्चितता बिना यस्ता विषय राजनीतिक नाराबाजीमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि विवादको केन्द्रमा छन् । संसदमा दिएको एक अभिव्यक्तिमा उनले नेपालले पनि भारतको सीमा केही स्थानमा मिचेको भन्ने कुरा व्यक्त गरेपछि त्यसले व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सन्दर्भअनुसार बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन् ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येताले भने, “सीमा विवाद अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक तयारीमा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा त्यसले अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्छ ।” प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म बहस चर्किएको छ । कतिपयले यसलाई यथार्थ स्वीकार गर्ने साहसिक प्रयास भनेका छन् भने अर्काथरीले राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने अभिव्यक्तिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि पछिल्ला दिनहरूमा सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाएका छन् । बजेट, सुशासन, नियुक्ति, विदेश नीति तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा प्रतिपक्षले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । संसदको पछिल्लो अधिवेशनमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारका निर्णयहरूमा पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाएका छन् ।
विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयले थप चर्चा पाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे विभिन्न अड्कलबाजी र टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही प्रभावशाली समूहको अस्वाभाविक प्रभाव रहेको तथा बजेटका केही अंश पूर्वनिर्धारित रूपमा तयार गरिएको भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । सरकारले यस्ता आरोपहरूको खण्डन गर्दै बजेट संविधान, कानून र स्थापित प्रक्रियाअनुसार तयार गरिएको दाबी गरेको छ ।
“बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यदि आरोपहरू निराधार हुन् भने सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ, यदि सत्य हुन् भने त्यसको छानविन हुनुपर्छ,” एक अर्थविश्लेषकले ‘नयाँ विमर्श’ सँग कुरा गर्दै बताए ।
सरकारभित्र पनि शक्ति–सन्तुलनको नयाँ समीकरण देखिन थालेको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ । महावीर पुनलाई मन्त्री बनाइएको निर्णयलाई केहीले प्राविधिक दक्षता र नवप्रवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले यसलाई सरकारको लोकप्रियता बढाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । ग्रामीण प्रविधि, नवप्रवर्तन र सामाजिक अभियानका क्षेत्रमा परिचित पुनको प्रवेशले सरकारलाई सकारात्मक सन्देश दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारका लागि सबैभन्दा रोचक र संवेदनशील विषयमध्ये एक भारतसँगको सम्बन्ध पनि बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो आएको चर्चा भइरहेका बेला उनी त्यसप्रति खासै उत्साहित नदेखिएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सरकारका निकटवर्ती स्रोतहरूले भने भ्रमणको समय, एजेन्डा र कूटनीतिक तयारीका विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउने गरेका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणले पनि राजनीतिक चर्चा बढाएको छ । लामिछानेले विभिन्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट गरेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि त्यसको राजनीतिक अर्थ खोज्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई सामान्य राजनीतिक गतिविधि मानेका छन् भने केहीले क्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई स्वाभाविक राजनीतिक गतिविधिका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । वर्तमान राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा यसले सत्तारूढ नेतृत्वमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको हुन सक्छ ।”
राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमाथि बढ्दो चुनौतीबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । सरकार गठनपछि जनअपेक्षा अत्यधिक बढेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार तथा राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तनका विषयमा जनताले ठूला अपेक्षा राखेका थिए । सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका विवाद, निर्णय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न र विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको विश्लेषण गरिँदै छ ।
सरकार पक्ष भने आलोचनालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा मान्छ । सरकार निकट नेताहरूले सुधारका प्रयासहरू जारी रहेको, पुराना संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न समय लाग्ने र सरकार परिणाममुखी काममै केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा बदलिइरहेको वर्तमान अवस्थामा सुदन गुरुङको पुनरागमन, दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने चर्चा, संसदमा उठेका विवादास्पद अभिव्यक्ति, बजेट निर्माण प्रक्रियामाथिका प्रश्न, प्रतिपक्षी दलहरूको सक्रियता तथा भारतसँग सम्बन्धित कूटनीतिक गतिविधिहरूले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिलाई अझै तरंगित बनाउने संकेत देखिएको छ । अब सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिन्छ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा कस्तो व्यवहार देखाउँछ तथा जनअपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ