मानव अधिकारको महत्व तथा आवश्यकता

–गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस -अवकासप्राप्त)

परिचय

मानव अधिकार मानव जातिसग सम्बन्धित भएको र मानव भन्नाले विश्व समुदायका प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हुदा मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव जातिस“ग रहेको हुन्छ । आधुनिक समयमा विश्वभरिका मानिसहरु विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रिय सिमानाभित्र रही सम्बन्धित राष्ट्रको नागरिकको रुपमा रहेकाले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले विश्वभरिका मानिसहरुका लागि मानव अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा मानव अधिकारको सिर्जना राष्ट्रिय कानूनद्वारा सम्भव हुदैन किनकि राष्ट्रिय कानूनले आफ्नो राष्ट्रका नागरिकलाई मात्र अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दछ । यसरी विश्वका सबै मानिसहरुका लागि ऐन कानूनको निर्माण गर्न सक्ने क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा मात्र निहित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा विश्वका सबै मानिसहरुको लागि सिर्जना गरिएको अधिकारको समूहलाई मानव अधिकार भनिन्छ ।
मानवअधिकारका सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु हेर्दा यी मानव अधिकारलाई ३ वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा राजनीतिक तथा देवानी अधिकारहरु पर्दछन् भने दोस्रो वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु पर्दछन् । तेस्रो वर्गमा सामुदायिक अधिकारहरु पर्दछन् । जस्तै – विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । आधारभूत मानव अधिकारहरु पहिलो वर्गमा पर्दछन् र यी अधिकारहरुले संरक्षणको उच्च प्राथमिकता पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यी सबै अधिकारहरुको विस्तृत व्याख्या र यिनीहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै महासन्धिहरु, घोषणापत्रहरु, मार्ग निर्देशनहरु तयार भएका छन् । यसका अलावा समाजका विशेष वर्गको समुन्नतिको लागि उनीहरुको छुट्टै अधिकारहरुको दस्तावेज पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । बालअधिकार, महिला अधिकार, पिछडिएका वर्गको अधिकार, एच.आई.भी. पीडितको अधिकार, अपाङ्गहरुको अधिकार, बृद्धहरुकोअधिकार, आदिवासीकोअघिकार आदि सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुयसअन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न संयन्त्र पनि निर्माण भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, विभिन्न विषयमा नियुक्त विशेष प्रतिवेदकहरु र विभिन्न महत्वपूर्ण महासन्धिअन्तर्गत बने उक्त सन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा हेर्ने विशेष समिति लगायतका र्सयन्त्रहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै क्षेत्रीय स्तर पनि विभिन्न संयन्त्रहरु खडा भएका छन्, जसमा युरोप, अमेरिका र अफ्रिकी क्षेत्रमा खडा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी संस्था संयन्त्रहरु पर्दछन् । यस्ता संयन्त्रहरुले राज्यहरुलाई प्रभावकारी संयन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिस्तरमा नै मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछन् ।
बेपत्ता शब्दावलीले अज्ञात स्थितिलाई जनाउँछ । बेपत्तालाई हराएको, लापत्ता, पत्ता नलागेको, लुकाइएको आदि अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । डा.शंकरकुमार श्रेष्ठद्वारा सम्पादित नेपाली कानूनी शब्दकोशमा …अथाह, ठेगान नभएको, हराएको, भागेको, फरार भएको अवस्थाको भनी उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले हराइरहेका व्यक्तिहरु र जेनेभा महासन्धिको पहिलो अतिरिक्तको सन्धिपत्रमा बेपत्ता पारिएका मानिसलाई कारबाहीमा हराएका भनी शब्दावली प्रयोग गरेको छ । ग्वाटेमालामा सन् १९६७ मा, १९७३ देखि चिलीमा र सन् १९७६ देखि अर्जेन्टिनामा सरकारी कारबाहीलाई बुझाउनका निम्ति बेपत्ता शब्दलाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो । हाम्रो परिवेशमा राज्यबाट यस्ता घटना भएकोमा बलपूर्वक बेपत्ता र तात्कालिन नेकपा -माओवादी) बाट गरिएकालाई अपहरणपछि स्थिति अज्ञात शब्दावलीलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
१८ डिसेम्बर १९९२ को जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी घोषणापत्रको धारा १ -१) ले कुनै पनि किसिमले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य मानव प्रतिष्ठाविरुद्धको अपराध मानी यस्तो कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा भएका उद्देश्यहरुको अस्वीकृति एवं मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरुमा समावेश गरिएका मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुको गम्भीर र जघन्य हनन् हो भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको धारा ७ -१) ले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै सोही धाराको -झ) व्यक्तिहरुको बलात् बेपत्ता राज्य वा राजनीतिक संगठनद्वारा तिनको अख्तियारी, सहयोग वा सम्मतिमा लामो समयावधिका लागि कानूनको संरक्षणबाट तिनलाई हटाउने नियतले, तिनको स्वतन्त्रताको हरण भएको कुरा वा तिनको हालत वा अत्तोपत्तोको जानकारी दिन इन्कार गरिने गरी गरिएको व्यक्तिहरुको गिरफ्तारी, धुनछेक वा अपहरणलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, २३ सेप्टेम्बर २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित भई २० डिसेम्बर २००६ मा जारी जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा २ ले जबर्जस्ती बेपत्तालाई कानूनको संरक्षणबाहिर पार्ने गरी सकार्न नामञ्जुरी वा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था लुकाउने नियतले राज्यका निकायहरु वा अख्तियारी, समर्थन वा सम्मत्तिसाथ कार्यरत व्यक्ति वा समूहहरुद्वारा गरिने पक्राउ, थुनछेक, अपहरण वा स्वतन्त्रताबट वञ्चित नर्गे अन्य स्वरुप मानेको छ । अमेरिकी महाद्वीपका राष्ट्रहरुले सन् १९९४ मा नै क्षेत्रीयस्तराम जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तरअमेरिकी सम्मेलनद्वारा जारी र कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, पाराग्वे, पेरु र भेनेजुयलाले जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइने कार्यसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी सो कार्यलाई फौजदारी कसुरको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
मानिसलाई जबर्जस्ती रुपमा बेपत्ता पार्ने कार्यको अभ्यास औपचारिक रुपमा सर्वप्रथम सन् १९४१ बाट आरम्भ भएको पाइन्छ । ७ डिसेम्बर १९४१ एडल्फ हिटलरद्वारा जारी नाइट एन्ड फग डिक्री मा जर्मन–कब्जा भूमिमा जर्मनीमाथिको सुरक्षालाई मध्यनजर राखी, शत्रु वा विपक्षीहरुलाई गुपचाप रुपमा जर्मनी भूमिमा ल्याई आवश्यक सोधपुछ गर्नुका साथै यातनापश्चात् बेपत्ता पारिन्थ्यो । त्यसपछि यो प्रवृत्ति ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा विकसित हुन पुग्यो । सन् १९६० देखि १९७० को सैनिक शासनताका यस अपारधमा ह्वात्तै वृद्धि हुन पुग्यो । यो पद्धतिले आज नजीरकै जस्तो रुप धारण गरेको अवस्था छ ।
मानव अधिकारको परिभाषा
अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरुले आ–आफ्नै प्रकारले परिभाषा दिएका छन् । वाइल्डका अनुसार, …विशेष कार्य गर्ने स्वतन्त्रताको उचित माग नै अधिकार हो  (“A right is a reasonable claim to freedom in the exercise of certain activities” –Wilde) ।
अष्टिनका अनुसार अधिकार मनुष्यको त्यो क्षमता हो, जसले अरु मानिसबाट बलपूर्वक विशेष प्रकारको काम गराउन सक्छ (Rights mean one man’s capacity of exacting from another or other’s acts of forbeareness” –Austin) ।
लास्कीका अनुसार अधिकार मानव जीवनका ती शर्तहरु हुन्, जसको अभावमा कुनै पनि मानिसले आफ्नो सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्दैन(“Rights are those conditions of social life without which no man can see in general, to be himself at this best” –Laski) ।
अतः अधिकार भनेका ती दाबी नै हुन जसलाई समाजद्वारा स्वीकार गरिएको हुन्छ । वास्तवमा –
— अधिकार मानिस वा समुदायको माग हो ।
— यस्तो माग समाजद्वारा स्वीकार गरिएको हुनुपर्छ ।
— यस्तो माग मानव हित र व्यक्तिको विकासका लागि आवश्यक छ ।
— यसमा सार्वजनिक हित निहित हुन्छ ।
— अधिकार राज्यद्वारा लागू गरिएको हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र«सङ्घीय मानव अधिकार केन्द्रका अनुसार मानव अधिकार भन्नाले as those Rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings (P.Alston (ed.), The united nation and Human rights, A critical Appraisal, Oxford, clarendons press, 1992,p3)।
मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा निहित अधिकार सम्झनुपर्छ ।
æमानिस यसको कारणले गर्दा मानिसमा स्वभावित रुपमा अन्तर्निहित रहेका अधिकारहरुको समूहलाई मानव अधिकार भन्दछन् र यी अधिकारहरु मानिसले गर्नैपर्ने स्वभाविक कर्तव्यहरु गरेपछिमात्र उपलब्ध हुन्छन् ।
उल्लिखित परिभाषाहरुको आधारमा मानव अधिकारको विशेषताहरुलाई निम्नबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
व्यक्ति वा व्यक्ति समूहको अधिकार, अहरणीय अधिकार, विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको अधिकार, मानिसको समानता, स्वतन्त्रता तथा मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकार, कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त अधिकार, आधारभूत अधिकार एवम् राज्यद्वारा प्रत्याभूत अधिकार ।
माथि उल्लेख गरिएका विशेषताहरुको आधारमा हेर्दा मानिसका लागि अपरिहार्य र विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादासँग सम्बन्धित रहेको जन्मसिद्ध अधिकार नै मानव अधिकार हो । यो अपरिहार्य, अभिभाज्य र विश्वव्यापी हुनुको साथै राज्यले कानूनी मान्यता दिएको हुनुपर्दछ । समयअनुकूल मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि बिस्तार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानून तथा राष्ट्रिय कानूनहरुको आधारमा मानव अधिकार व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, मर्यादा र विकाससम्बन्धी कुराहरु पर्दछन् ।
उल्लेखित बुँदाहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
-ख) अधिकारका प्रकारहरु ९प्ष्लमक या च्ष्नजतक०
मानिसका अधिकारहरुलाई सामान्यतया दुई प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ ः–
-अ) नागरिक अधिकार ९ऋष्खष् िच्ष्नजत०
-आ) राजनीतिक अधिकार ९एयष्तिष्अब िच्ष्नजत०
-अ) नागरिक अधिकार ९ऋष्खष् िच्ष्नजत० स् राज्यद्वारा जीवन, सम्पत्ति र वैयक्तिक विशेषताको रक्षा गर्न प्रदान गरिएका अधिकारहरुलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ । नागरिकहरुलाई केही अधिकार दिइएको हुन्छ । जसको अभावमा उसले कुनै प्रकारको विकास र प्रगति गर्न सक्दैन । यस्ता अधिकारहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः–
१. जीवन रक्षाको अधिकार २. सम्पत्तिको अधिकार ३. वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार ४. विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार ५. न्यायको अधिकार ६. प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार ७. धार्मिक अधिकार ८. समानताको अधिकार ९. अन्य अधिकार
मानवअधिकारको समस्या तथा चुनौतीहरुमा संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप दण्डहीनता अन्त्य र प्रभावकारी रूपमा कानूनको परिपालना विकास निर्माणमा सामाजिक एवम् आर्थिक क्रियाकलाप मानव अधिकारमैत्री र संस्कारयुक्त बनाउनु, मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा दायित्वकर्ता र अधिकारकाबीच प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी निर्माण गर्न नसक्नु, मानव अधिकार सम्बन्धी सूचना, ज्ञान र जानकारी सबै निकायका अधिकारी एवम् आम नागरिकको तहसम्म पुग्न नसक्नु जस्ता चुनौती रहेका छन् । विश्वमा सर्वस्वीकार्य भएका मानव अधिकारसम्बन्धी मूल्य र मान्यतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्नु, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनु, मानव अधिकारसँग समुचित क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा ऐच्छिक आलेखको पक्ष राष्ट्र« हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार संविधानद्वारा नै स्पष्ट गरी नागरिकले वास्तविक रूपमै मानव अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने गरी संरचनात्मक व्यवस्था हुनु, संविधान एवम् कानूनद्वारा संरक्षित मानव अधिकारको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनमा अनुसन्धान गर्ने लगायतका कार्य गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम, संवैधानिक आयोगको व्यवस्था तथा न्याय सम्पादनका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था हुनु जस्ता मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनको लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन् । मानवअधिकार मानवजीवनको आधारभूत अधिकार भएकाले समग्र मानवजातिको उन्नतिका लागि यो महत्वपूर्ण छ तर यसलाई विद्यालय शिक्षणमा प्रभावकारीरुपमा लैजान सकिएको छैन ।
विद्यालयको नियन्त्रण सरकारी अधिकारीहरुबाट हुन्छ । पाठ्यक्रम निर्माणको संयोजन उनीहरुले गर्नुपर्दछ तर विशेषज्ञहरुमा पर्याप्त मात्रामा मानवअधिकार, यसको महत्व तथा आवश्यकता बोध भएको छैन । मानवअधिकार अत्यन्त व्यापक भएकाले यसका सबै पक्षलाई समेटेर शिक्षण गर्ने क्षमता भएका शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त छैन । परम्परागत शिक्षणपरिपाटीबाट उत्पादन भएका शिक्षकको बाहुल्य भएको हुँदा वर्तमान समयको शिक्षा र यसको शिक्षणलाई कतिपयले भार महसुस गर्दछन् । नेपालमा सबै मानिसले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउन थालेको लामो समय भएको छैन । स्वतन्त्र लेखन, अभिव्यक्तिको इतिहास पनि त्यति लामो नभएकाले शिक्षण सामग्रीको सामान्यतः अभाव रहन्छ । परम्परागत समाज, मान्यता तथा सोचाइले गर्दा विद्यालय र परिवारको वातावरणमा व्यापक भिन्नता छ । यसले गर्दा विद्यालयमा सिकाइएको उदार शिक्षाप्रति अभिभावकको समर्थन कम रहन्छ । नेपालका अधिकांश विद्यालयमा परम्परागत शिक्षणप्रणालीको बाहुल्य छ । शिक्षणमा प्रेरणालाई भन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी छ । मानवअधिकार शिक्षणका लागि उदार शिक्षण परिपाटीको आवश्यकता छ जुन विद्यालयमा तत्कालै पाउन सकिँदैन ।
नेपालमा दिइने अधिकांश शिक्षा पाठ्यपुस्तककेन्द्रित छ तर मानवअधिकारको अवधारणाहरुलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्न कठिन छ यसले गर्दा विद्यालयमा लैजान केही कठिनाइहरु रहेका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रत्याभुतिको अवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि दण्डहिनताको अन्त्य हुन नसक्नु, विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका संयन्त्रको सिफारिसको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित सहितको संलग्नतामा सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्नुः नेपाल पक्ष राष्ट्र« भएका मानव अधिकारका सन्धिजनित समिति जस्तैः मानव अधिकार समिति, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारसम्बन्धी समिति, यातना विरुद्धको समिति लगायतमा आवधिकरूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू समयमा नै पेश गर्न नसक्नुः विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धिजनित समितिहरू, विशेष समाधिक्षक तथा मानव अधिकारका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयन आशातित रूपमा हुन नसक्नुः सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन तथा गरेका फैसला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुः मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा कार्य गर्ने कार्यादेश प्राप्त संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आर्थिक र कार्यगतरूपमा पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन नसक्नुः मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु तथा कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनुपर्ने गति र मात्रामा हुन नसक्नुः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि घरेलुकरण गर्ने दायित्व अन्तर्गतका यातना विरुद्दको महासन्धि, जेनेभा महासन्धि लगायतका कानून कार्यान्वयनका लागि महासन्धिको व्यवस्था अनुकूल हुने गरी घरेलु कानून जारी नहुनुः
मानवअधिकारको समस्या तथा चुनौतीहरुलाई हटाउने उपायहरुअन्तर्गत मानवअधिकार शिक्षालाई विद्यालयमा लैजान विभिन्न कारणहरुले गर्दा कठिनाइ छ तर कठिनाइ छ भनी प्रयास नगर्न चाहिँ उचित छैन । नेपालको सन्दर्भमा मानवअधिकारका धारणाहरुलाई विद्यालयमा लगी शिक्षण गर्नका लागि निम्नलिखित उपायहरु अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
विद्यालयपाठ्यक्रममा मानवअधिकारसम्बन्धी अवधारणाहरु अनिवार्यरुपमा समावेश गर्ने । सामाजिक, राजनीतिक उदारीकरणका साथसाथै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै लैजाने । मानवअधिकार शिक्षणका लागि हक अधिकार तथा ती विषयवस्तु विद्यार्थीलाई बुझाउन अनेक किसिमका सामग्रीको आवश्यकता पर्ने हुँदा त्यस्ता सामग्रीहरुका बन्दोबस्त मिलाउने । शिक्षकलाई मानवअधिकारका अवधारणा तथा तिनीहरुको शिक्षणसम्बन्धी तालिमहरु दिने । सञ्चारमाध्यममा मानवअधिकारसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको प्रसारणलाई व्यापक गर्ने । चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा शिक्षक तथा अभिभावकको संलग्नता बढाउने । अल्पसङ्ख्यक जाति तथा समुदायको आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिने । समाज र विद्यालयको वातावरणलाई सहज र स्वभाविक बनाउन बारम्बार अन्तरक्रियाहरु गर्ने । मानवअधिकार स्रोतकेन्द्रको स्थापना गर्ने । मानवअधिकार, चेतना अभिबृद्धिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग विद्यालयको सम्बन्ध बढाउँदै लैजाने । नेपालको भावी संविधानले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार लगायतका व्यक्ति विशेषका अधिकारहरुका साथसाथै नेपाल पक्ष राष्ट्र« भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा व्यवस्थित अन्य मौलिक अधिकारहरु समावेश गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रामे विधानको अनुमोदनका साथै बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा यातना विरुद्धको महासन्धिको ईच्छाधिन आलेखमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिनुपर्दछ । उन्मुक्ति सम्बन्धी प्रावधानहरु विशेष गरि नेपाल प्रहरी ऐन, २०११ को दफा ३७, सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २२, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २६ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली, २०५८ को नियम ८३-१) र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ११ लाई खारेज गरि राज्यका निकायहरुलाई प्राप्त साधारण उन्मुक्तिको अवस्थालाई समाप्त पारिनुपर्दछ । द्वन्द्वकालीन वा द्वन्द्वोत्तर जस्तोसुकै अवस्थाको भएपनि मानव अधिकार उल्लंघन र दुरुपयोग सम्बन्धी घटनाका विषयमा कानून बमोजिम जाहेरी लिन र पूर्ण फौजदारी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गरिनुपर्दछ । सुरक्षासँग सम्बद्ध छरिएर रहेका कानूनमा भएका कठिन र विस्तृत परिभाषाको पुनरावलोकन गरी कानूनी आधारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संक्षिप्त, प्रष्ट र स्पष्ट शब्दावलीले परिभाषित गरिनुपर्दछ । प्रचलित सुरक्षा कानूनका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी -प्र.जि.अ.) लाई प्राप्त विस्तृत तजबिजी प्रशासकिय अधिकार प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने कुरा सुनिशिचत गनृ कानूनी संशोधन आरम्भ गरिनुपर्दछ । स्थानीय प्रशासन ऐन तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकार शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त, आईसीसीपिआरको धारा १४-१) तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, सन् १९८५, को सिद्धान्त नं. ५ बमोजिम सबै न्यायिक अधिकार न्यायिक निकायमा मात्र निहित रहेको हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सोही बमोजिम संशोधन गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई निवारक थुनाको आदेश उपर न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी अर्थपूर्ण अधिकार प्राप्त हुने तथा न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी उपचार पाउने कुराको सुनिश्चितताको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने अधिकार पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त जिल्ला अदालतसम्म विस्तार गरिनुपर्दछ । शक्ति र हतियारको प्रयोग सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीका लागि शक्ति र हतियारको प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र«संघीय आधारभूत सिद्धान्त लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बनाइनुपर्दछ ।