एक वर्षे यात्राका लागि मुख्यमन्त्रीको दौड

ललितपुर/ प्रदेशसभाको कार्यकाल अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरको विषयले प्रदेश राजनीतिलाई फेरि तताएको छ । नेकपा -एमाले) र नेकपाबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटका विषयमा समझदारी बनेसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा चुलिएको हो । केन्द्रमा दुई दलबीच बनेको राजनीतिक सहमतिले मात्र सबै प्रदेशमा सहज रूपमा नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था भने छैन । प्रदेशगत सांसदको संख्या, साना दलको उपस्थिति र सत्ता समीकरणका कारण कतिपय प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन थप राजनीतिक जोडघटाउ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
एमाले र नेकपाबीचको सहमतिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि राजनीतिक आधार तयार गरे पनि प्रदेशसभाको वास्तविक अंकगणितले त्यसलाई चुनौती दिएको छ । कतै दुई दलको संख्या नै सरकार गठनका लागि पर्याप्त देखिन्छ भने कतै बहुमतका लागि अरू दलको साथ लिनुपर्ने अवस्था छ । अझ केही प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै दल तथा स्वतन्त्र सांसद एक ठाउँमा उभिए मात्र एमाले–नेकपाको चाहनाअनुसारको सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यही कारण प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा साना दलको महत्व एकाएक बढेको छ ।
विशेषगरी राप्रपा कतिपय प्रदेशमा निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । ठूला दलबीचको प्रतिस्पर्धामा तुलनात्मक रूपमा सानो संख्यामा रहेको राप्रपाको समर्थनले सरकार गठनको बाटो खोल्न वा रोक्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले प्रदेश राजनीतिमा संख्याको मात्र होइन, सही समयमा सही पक्षमा उभिन सक्ने दलको राजनीतिक मूल्य पनि बढाएको छ । त्यसैले अहिले ठूला दलहरूबीच मुख्यमन्त्रीको दाबी चलिरहँदा साना दलसँगको संवाद र उनीहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ ।
प्रदेशगत अवस्था हेर्दा कोशीमा एमाले–नेकपा समीकरण तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिन्छ । त्यहाँ दुई दलबीचको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न अरू दलको समर्थन खोज्नुपर्ने बाध्यता कम छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पनि बाँकी अवधिमा प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती भने उस्तै रहनेछ । कोशीमा सत्ता परिवर्तनको विषयले सरकार बदल्नेभन्दा बढी आगामी एक वर्षलाई राजनीतिक रूपमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।
बागमतीको अवस्था भने बढी पेचिलो छ । एमाले र नेकपा मिल्दा पनि बहुमतका लागि आवश्यक संख्या पूरा गर्न थप सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले यहाँ साना दलको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ । राप्रपाको उल्लेख्य उपस्थिति तथा अन्य साना दलको संख्याले बागमतीको सत्ता समीकरणलाई सरल बन्न दिएको छैन । एमाले–नेकपाले सरकार बनाउन चाहे पनि त्यसका लागि थप राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने अवस्था छ । यही कारण बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको दाबीभन्दा पनि कसको समर्थनमा बहुमत जुट्छ भन्ने प्रश्न अहिले बढी महत्वपूर्ण बनेको छ ।
लुम्बिनीमा पनि एमाले–नेकपा समीकरणले सरकार गठनको आधार तयार गर्न सक्ने देखिए पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य दलसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहनेछ । प्रदेशसभामा रहेका साना दलहरूको समर्थनले सरकार गठनको अंकगणितलाई सहज बनाउन सक्छ । उनीहरूलाई साथमा लिन खोज्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि नीति तथा कार्यक्रमसम्ममा भागबन्डाको दबाब आउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
मधेश प्रदेशको राजनीतिक अंकगणित भने सबैभन्दा जटिलमध्ये एक देखिन्छ । यहाँ एमाले र नेकपा मात्र मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बहुमतका लागि कांग्रेसबाहेकका दललाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि ती सबै दललाई एउटै राजनीतिक सूत्रमा बाँध्नु आफैंमा कठिन काम हो । विचार, क्षेत्रीय स्वार्थ, विगतका सत्ता सहकार्य र आगामी निर्वाचनको रणनीतिले समेत त्यहाँको समीकरण प्रभावित गर्ने भएकाले केन्द्रमा भएको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै प्रदेशमा लागू गर्न सजिलो छैन ।
गण्डकीमा भने एमाले–नेकपा समीकरणले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्था सिर्जना गरेको छ । यहाँ पनि प्रश्न केवल सरकार गठनको होइन, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने हो । दुई दलबीच केन्द्रमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशस्तरका आकांक्षा र राजनीतिक दाबी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार बनाउने संख्या पुग्नु र सरकार चलाउन राजनीतिक सहमति कायम हुनु फरक विषय भएकाले नयाँ समीकरणले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि एमाले–नेकपा सहकार्यले सरकार निर्माणका लागि बलियो आधार बनाउने देखिन्छ । यी प्रदेशमा अंकगणित तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया आफैंमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुनेछ । एकातिर दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर बाँकी कार्यकालमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती हुनेछ ।
यसरी हेर्दा प्रदेशको वर्तमान सत्ता राजनीति एउटा रोचक विरोधाभासमा पुगेको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी छ, तर मुख्यमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा भने मानौँ नयाँ पाँचवर्षे सरकार गठन गर्न लागिएझैँ तीव्र देखिन्छ । सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको दौडधुप र नागरिकले खोजिरहेको स्थायित्वबीच यहीँबाट दूरी देखिन थालेको हो ।
प्रदेशसभाको सुरुदेखिको कार्यकाल हेर्दा पनि सरकार गठन र पुनर्गठनको क्रम धेरै प्रदेशमा निरन्तर चलिरह्यो । गठबन्धन फेरिए, मुख्यमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए र राजनीतिक समीकरण पनि पटक–पटक बदलिए । त्यसको अनुपातमा प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी जनताले अनुभूति गर्ने परिणाम दिन सके कि सकेनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यस्तो अवस्थामा कार्यकालको अन्तिम वर्षमा फेरि सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु हुँदा नागरिक तहमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—बाँकी एक वर्षमा सरकार परिवर्तन गरेर हासिल गर्न खोजिएको उपलब्धि के हो ?
कांग्रेसले भने पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा सत्ताभन्दा प्रतिपक्षको भूमिका रोज्ने संकेत दिएको छ । कांग्रेसका लागि यो निर्णय केवल तत्कालीन सत्ता समीकरणबाट बाहिरिने विषय होइन, आफूलाई प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि कांग्रेस साँच्चिकै सरकारमा सहभागी नहुने र प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने उसले प्रदेश सरकारका कामको निगरानी, बजेटको प्रभावकारिता परीक्षण, अनियमितताको खबरदारी र जनताका मुद्दालाई सदनमा बलियो ढंगले उठाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेसको यस्तो भूमिकाले प्रदेशसभाको राजनीतिमा अर्को रोचक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । एकातिर एमाले र नेकपा सत्ता सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा हुनेछन् भने अर्कोतिर कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बनाउनुपर्नेछ । बीचमा राप्रपा तथा अन्य साना दलहरूको समर्थनले सरकारको आयु र राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले अबको प्रदेश राजनीति केवल दुई ठूला दलबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित रहने छैन ।
सत्ताको यो खेलमा एउटा महत्वपूर्ण जोखिम पनि छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, मन्त्रालयको भागबन्डा, नयाँ राजनीतिक सहमति, प्रशासनिक पुनर्संरचना र अघिल्लो सरकारले अघि सारेका योजनाको पुनरावलोकनमा समय बित्ने सम्भावना रहन्छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल नै एक वर्षको हाराहारीमा सीमित भएको अवस्थामा यस्तो राजनीतिक संक्रमणले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा थप असर पार्न सक्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, आगामी निर्वाचनको तयारीसमेत यही अवधिमा शुरु हुनेछ । त्यसैले दलहरूको ध्यान प्रदेश सरकार सञ्चालनभन्दा निर्वाचनकेन्द्रित राजनीतितर्फ मोडिन सक्ने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर नयाँ सरकार बने पनि त्यसले दीर्घकालीन नीति लागू गर्नेभन्दा राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न र आगामी चुनावका लागि आफ्नो संगठन बलियो बनाउन बढी ऊर्जा खर्च गर्ने जोखिम रहन्छ ।
यसकारण अहिलेको प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रयासलाई केवल …कसले मुख्यमन्त्री पाउनेÚ भन्ने प्रश्नबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो प्रदेश संरचनाप्रति राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण परीक्षण गर्ने समय पनि हो । प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला दलहरूले बाँकी एक वर्षमा फेरि सत्ता समीकरणकै खेल दोहो¥याए भने जनस्तरको असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्छ ।
एमाले र नेकपाका लागि अब चुनौती केन्द्रमा बनेको सहमतिलाई प्रदेशको वास्तविक अंकगणितसँग मिलाउनु हो । कांग्रेसका लागि चुनौती प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयलाई प्रभावकारी संसदीय भूमिकामा रूपान्तरण गर्नु हो । राप्रपा तथा अन्य साना दलका लागि भने आफ्नो निर्णायक हैसियतलाई केवल सत्ता भागबन्डाको अवसर बनाउने कि निश्चित राजनीतिक मुद्दासँग जोड्ने भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीका लागि भइरहेको दौडले प्रदेश राजनीतिमा फेरि सत्ता परिवर्तनको मौसम ल्याएको छ । यो मौसमले प्रदेशलाई स्थायित्व र परिणाम दिने हो कि केही महिनाका लागि अर्को राजनीतिक भागबन्डा मात्र गर्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी दिनले दिनेछ ।
अहिलेको आवश्यकता नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाम घोषणा गर्नु मात्र होइन, बाँकी एक वर्षमा प्रदेश सरकारले जनताका लागि के गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु हो । यदि नयाँ समीकरण त्यसमा केन्द्रित हुन्छ भने सत्ता परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ । अन्यथा कार्यकालको अन्तिम वर्षमा फेरि मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरबदलको अभ्यासले प्रदेश संरचनाप्रति उठिरहेका प्रश्नलाई अझ बलियो बनाउनेछ ।