महाधिवेशनको तयारीमा कांग्रेसः गुटको समस्या, देउवा आयोगमा

भक्तपुर/ नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको राजनीतिक दूरी झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ । पार्टीको एउटा पक्ष निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेको छ भने निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसैलाई स्वीकार नगरी अर्को प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने संकेत दिएको छ । यसले कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको गुटगत असहमति अब संगठनको नियमित गतिविधिभन्दा माथि उठेर महाधिवेशनकै स्वरूपसँग जोडिन पुगेको छ । असोज १८ गते महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने गरी सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसले प्रतिनिधि छनोटको काम अघि बढाइरहेका बेला देउवा पक्षले असोज १६ गतेदेखि आफ्नै प्रक्रियाबाट महाधिवेशनको काम अघि बढाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै एउटै पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियामै फरक धार देखिएको छ ।
थापा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले यसअघि नै विभिन्न तहका अधिवेशन र प्रतिनिधि छनोटका लागि आफ्नो कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोहीअनुसार अहिले संगठनका तल्ला तह हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको काम अघि बढिरहेको छ । कांग्रेसको आधिकारिक संरचनाले महाधिवेशनलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा देउवा पक्ष भने पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र त्यसले अघि बढाएको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै अलग्गै तयारीमा लागेको हो । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा देउवा पक्षले आफ्नो महाधिवेशनसम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो पटक उसले आफ्नो कार्यतालिका निर्वाचन आयोगमा समेत बुझाएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद राजनीतिक तहबाट संस्थागत निकायसम्म पुगेको छ ।
विवाद मितिभन्दा गहिरो
कांग्रेसमा अहिले देखिएको समस्या केवल कुन दिन महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा सीमित छैन । यसको पछाडि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने, कुन केन्द्रीय समिति आधिकारिक हो र त्यसैको आधारमा हुने अधिवेशनलाई पार्टीको वैधानिक महाधिवेशन मान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न जोडिएको छ । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको छ र त्यसको अन्तिम कानूनी पाटो टुंगो लागिसकेको छैन । अदालतमा विषय विचाराधीन रहँदा राजनीतिक रूपमा भने दुवै पक्ष आ–आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
थापा नेतृत्वको पक्षले आफूले अघि बढाएको प्रक्रिया पार्टीको निर्णय, विधान र उपलब्ध कानूनी आधारअनुसार भएको दाबी गरिरहेको छ । अर्को पक्षले भने वर्तमान प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राख्दै आफ्नो राजनीतिक दाबी कायम राखेको छ । यही फरक दृष्टिकोणका कारण महाधिवेशन कांग्रेसको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी वैधानिकताको प्रश्न बन्न पुगेको हो ।
यसको असर अहिले पार्टीका प्रतिनिधि छनोटसम्म देखिन थालेको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि नै नेतृत्व चयनका निर्णायक मतदाता हुने भएकाले प्रतिनिधि छनोटको हरेक चरणलाई दुवै पक्षले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले भइरहेका अधिवेशन केवल सांगठनिक औपचारिकता नभई कांग्रेसभित्रको आगामी शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने आधार पनि हुन् ।
देउवा पक्षको अलग बाटो
निवर्तमान सभापति देउवा पक्षले शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा छुट्टै तयारी अघि बढाउनु कांग्रेसका लागि सामान्य असन्तुष्टिको विषय मात्र होइन । लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहेका देउवा र वर्तमान सभापति थापाबीचको राजनीतिक दूरी अहिले संगठन सञ्चालनको प्रश्नसँग जोडिएको छ । देउवा पक्षले असोज १६ गतेदेखि आफ्नो प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु र त्यसलाई निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु त्यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो ।
निर्वाचन आयोगमा कार्यतालिका बुझाइएपछि अब विवादको अर्को पाटो पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । आयोगले राजनीतिक दलका विषयमा कानूनी तथा संस्थागत प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्न अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगमा प्रस्तुत गरिएको देउवा पक्षको कार्यतालिकाले आगामी दिनमा थप बहस निम्त्याउन सक्छ । यसले पार्टीभित्रको विवादलाई केवल नेताहरूको आपसी असहमति नराखी संस्थागत निर्णयको विषयसमेत बनाएको छ ।
कार्यकर्तामा अन्योल
कांग्रेसको विवादको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर तल्लो तहका कार्यकर्तामा पर्न सक्ने देखिन्छ । केन्द्रमा दुई धार देखिँदा स्थानीय तहमा कुन प्रक्रियालाई पछ्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । एउटै नाम, झण्डा र संगठन बोकेर फरक–फरक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन हुने अवस्था बनेमा त्यसको असर पछि बन्ने संगठनात्मक संरचनामा पनि पर्न सक्छ ।
राजनीतिक दलमा गुट हुनु नयाँ विषय होइन । विचार र नेतृत्वको विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो । गुटबीचको प्रतिस्पर्धा पार्टीको साझा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर पार्न सक्छ । कांग्रेस अहिले त्यही जोखिमको नजिक पुगेको छ ।
अझ महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीलाई आगामी राजनीतिक यात्राका लागि व्यवस्थित गर्नु हो । महाधिवेशन अघि नै वैधानिकता र आधिकारिकताको विवाद गहिरिँदा नेतृत्व चयनपछि पनि विवाद कायमै रहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले कांग्रेसका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसबाट आउने नेतृत्वलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुनेछ ।
अदालतको निर्णय निर्णायक
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटले कांग्रेसको विवादलाई कानूनी आयाम दिएको छ । राजनीतिक दलभित्रको नेतृत्व विवाद राजनीतिक सहमतिबाट टुंगिन नसकेपछि अदालतमा पुगेको अवस्थामा अब आउने कानूनी निष्कर्षले पनि कांग्रेसको आगामी बाटोमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआइसकेकै अवस्थामा दुवै पक्षले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेकाले अहिलेको परिस्थिति झन् संवेदनशील बनेको हो ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका दुवै धारसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन् । यसमा आफ्नो प्रक्रियालाई बलपूर्वक अघि बढाउने वा विवादको राजनीतिक निकास खोज्ने । पहिलो बाटोले तत्काल आफ्नो पक्ष बलियो देखाउन सक्छ, तर त्यसले पार्टीभित्रको दूरी अझ बढाउन सक्छ । दोस्रो बाटो कठिन भए पनि कांग्रेसलाई एउटै राजनीतिक संस्थाका रूपमा जोगाउने सम्भावना त्यसमै बढी छ ।
कांग्रेसले विगतमा पनि नेतृत्वका लागि ठूलाठूला आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यहोरेको छ । अहिलेको विवादको विशेषता के हो भने नेतृत्वको प्रतिस्पर्धासँगै महाधिवेशनको वैधानिक प्रक्रिया नै दुईतर्फी देखिएको छ । त्यसैले यस पटकको महाधिवेशनबाट कांग्रेसले केवल नयाँ सभापति र पदाधिकारी पाउने वा नपाउनेभन्दा ठूलो प्रश्नको सामना गरिरहेको छ ।
असोज १८ गतेको महाधिवेशन कांग्रेसको नियमित राजनीतिक कार्यक्रम भए पनि त्यसको वरिपरि बनेको परिस्थिति नियमित छैन । एकातिर थापा नेतृत्वको संरचना निर्धारित प्रक्रियाबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ, अर्कोतिर देउवा पक्षले आफ्नै कार्यतालिका अघि सारेर त्यसको वैकल्पिक दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा विवाद विचाराधीन छ र निर्वाचन आयोगसमक्ष पनि नयाँ दाबी पुगेको छ । अब कांग्रेसका लागि वास्तविक चुनौती महाधिवेशन गर्नु मात्र होइन, महाधिवेशनपछि पनि कांग्रेसलाई एउटै संगठनका रूपमा कसरी कायम राख्ने भन्ने हुनेछ ।